व्यवसायीलाई मौद्रिक नीतिबाट आशा


नेपालगन्ज २३ असार :  नीजि क्षेत्रका अधिकासं संघसंस्थाले राष्ट्र बैंकलाई ऋणको व्याजदर घटाउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले लकडाउन अवधिको व्याज छुटदेखि व्याज घटाउनेसम्मको विषयलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । सोही क्रममा नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सघंले पनि राष्ट्र बैंक समक्ष सोही किसिमको माग अघि सारेको छ ।

कोरोना महामारीको बेला व्यवसाय संकटमा गएको भन्दै बैंकको व्याजदर पाँच प्रतिशत कम गर्न भनिएको छ । संघको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी आगामी मौद्रिक नीतिमा व्याजदर घटाउन सुझाव दिएको हो ।

संकटको अवस्थामा पुगेका उद्योग, व्यवसायका लागि पर्याप्त तरलता उपलब्ध गराउन सिसिडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, बैंकहरुलाई मुद्दती खातामा अधिकतम ७ प्रतिशत र बचत खातामा अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप संकलन गर्न प्रत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

संघले कोरोनाका कारण धेरै उद्योग, व्यवसाय घाटामा जाने निश्चित भएकोले हालको प्रावधान रहेमा उद्योग व्यवसायनै बन्द हुने बताउको छ । संघका अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसाय जोगाउनका लागि पनि कम्तीमा तीन वर्ष बैंक कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने बताएको छ ।

गाडी कर्जामा बैंकले ९० प्रतिशत लगानी गर्न माग

गाडी कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न सवारी साधन बिक्रेताहरुले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन् । अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले गाडी कर्जामा बैंकले ९० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यबस्था गर्न माग गरेका छन् ।

१० प्रतिशत उपभोक्ताले र ९० प्रतिशतसम्म बैंकले कर्जा दिने व्यबस्था मिलाउन माग गरेका हुन् । अहिले गाडी किन्नेले ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत बैंकहरुले ऋण दिने व्यबस्था छ । यो व्यबस्था पहिले ३० प्रतिशत र ७० प्रतिशत थियो ।


नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको नेतृत्वमा गएको गएको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारसिँग भेट गरी ऋणको सीमा बढाए सवारी साधन खरिद गर्नेलाई सहज हुने सुझाव दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरीरहेका बेला नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले गभर्नर अधिकारीलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।

व्यबसायीका अपेक्षाहरु

उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श तथा उद्योग परिसंघले यसअघि नै व्यबजदर घटाउनमै सुझावहरु केन्द्रीत गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई ऋणको व्याजदर घटाउन सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले लकडाउन अवधिको व्याज छुटदेखि व्याज घटाउनेसम्मको विषयलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । व्यबसायीक क्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले कोरोनाको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको समस्यालाई समाधान हुने किसिमको म्रौद्रिक नीति ल्याउन माग गरेका छन् ।

विशेष गरी नीजि क्षेत्रले ऋणको व्याजमा केही सहुलीयतको अपेक्षा गरेका छन् । कोरोनाबाट अस्तव्यस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न तथा बन्द भएका आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउनव्यबसायीहरुले फोकस गरेका छन् । उनीहरुले कर्जामा सहुलीयत, पुनरकर्जाको ज्ञारेन्टी तथा बसायीमुखी राहतका कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका छन् ।

यसैबीच राष्ट्रिय व्यापार संघले मौद्रिक निति ब्यापार ब्याबसाय मैत्रि आउनुपर्ने माग गरेको छ । कोरोनाले थला पारेको ब्याबसायलई यसले सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा लकडाउन अवधि भरको बितिय सस्थाको ब्याज मिनाहा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै बैंकको किस्ताको समय थप गर्न पनि व्यापार संघले माग गरेको छ ।

कोरोनाले थचारेको ब्याबसाय लाई बिउत्याउनु सरकारको मुख्य दाहित्व भएकाले बेंक कर्जामा राष्ट्र बैंकले सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्ने संघका महासचिव बैकुण्ठ दाहालले बताएका छन् । सरकारले पुनर्कर्जा को ब्याबस्था गर्नुको साथै सरल र बिना झन्झट कर्जाको ब्याबस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिएको राष्ट्रिय ब्यापार सघले ब्यापारि ब्याबसायि लाई प्यान वा भ्याट दर्ताको आधारमा बिना धित‍ो कर्जाको ब्याबस्था गरीनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रकाशित मितिः     3:39:39 PM  |