कोरोना भाइरस विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरू हुँदै नेपालमा प्रवेश गर्यो । कोरोना संक्रमणलाई रोक्न लागि सरकारले करिब तीन महिना पूर्ण लकडाउन गर्यो । यसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा स्पष्ट देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा राम्रै भरथेग गरिरहेको रेमिट्यान्समा लकडाउनपछि ठूलो गिरावट आयो । अनि सुरु भयो, कृषिको बहस । नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिन्छ । तर आयातित खाद्यान्न किनेर खानुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले कृषिका विभिन्न कार्यक्रमका नाममा वर्षेनी ठूलो धनराशि खर्चिए पनि उपलब्धि छैन । कोरोना कालपछि अब नेपाली कृषिलाई उठाउनुपर्ने बहस चलेको छ । सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ ।
कोरोनापछिको कृषि कस्तो होला त रु हामीले यो प्रश्न कृषि उद्यमी पवन गोल्यानलाई सोधेका छौं ।
गोल्यान समूह धागो उद्योगमा अग्रणी कम्पनी मानिन्छ । बैङ्क, वित्त, बिमालगायतका क्षेत्रमा पनि ठूलै लगानी गरिरहेका गोल्यानहरूले पछिल्लो समय झापामा ५०० बिघा जमिनमा कृषि उद्यम पनि थालेका छन् । प्रस्तुत छ, अनलाइनखबरका लागि पवन गोल्यानसँग रोयल आचार्यले लिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपालमा कृषि व्यवसाय कसरी अघि बढिरहेको देख्नुहुन्छ ?
कुरा धेरै काम कम भएको छ । किसानलाई बाली लगाउन गाह्रो छ । भएको उत्पादनले पनि उचित मूल्य पाएको छैन । उपभोक्ताले पनि उचित मूल्यमा किनेर खान पाएका छैनन् ।
लकडाउनमा धेरै कृषि उपज कुहिएर खेर गए । हाम्रो उत्पादन कुहिए, खानलाई विदेशबाट आयात गर्नुपर्यो । हामीले कृषिमा गर्नुपर्ने काम नगर्दा यस्तो भएको हो ।
अब स्थानीय सरकारहरूले सक्रियता देखाउनुपर्छ । हामीसँग कहाँ, कति जग्गा छ भन्ने कुरा रेकर्ड छैन । अब स्थानीय तहहरूले कहाँ, कति जग्गा छ भनेर खोज्नुपर्छ । त्यसपछि मल–बिउमा अनुदान, सिँचाइको व्यवस्थापनलगायतका काममा केन्द्रित हुनपर्यो ।
अहिले जहाँ समस्या छ, त्यहाँ कार्यक्रम नजाने अवस्था छ । उब्जाउ खेत भएको ठाउँमा सिँचाइ कार्यक्रम पुग्दैन । किसानसँग कृषियन्त्र छैन । नेपाली किसानका लागि ट्र्याक्टर, थ्रेसर, ड्रायरलगायतका कृषियन्त्रहरू ज्यादै महँगा छन् ।
कृषियन्त्र समयमा नपाउने, पाउँदा पनि महँगो भाडा तिर्नुपर्दा कृषि उत्पादनको लागत महँगो हुन पुगेको छ । मलको समस्या उस्तै छ । नेपाली किसानको नाममा अनुदानमा किनेको मल पुनः भारततिरै गएको छ ।
अब स्थानीय सरकारहरूले अनाज भण्डारण र चिस्यानमा पनि ध्यान दिनुपर्यो । शीत भण्डारहरूसँगै मकैजस्ता उत्पादनहरू राख्न मिल्ने न्यानो भण्डार पनि बनाउनुपर्छ ।
कृषि उत्पादन प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू पनि चाहिएको छ । दूध बढी उत्पादन हुने ठाउँहरूमा चिज, बटर, पनिरलगायतका उद्योग थप्नुपर्यो । यी उत्पादनहरूलाई ब्राण्डसँग जोड्नुपर्छ । ब्राण्ड बन्यो भने किसानले आफ्नो उत्पादन कहाँ लगेर बिक्री गर्ने भन्ने चिन्ता लिनु पर्दैन ।
हाम्रा कृषकहरूलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि जोड्नुपर्छ । त्यसबाट उनीहरूले सहज तरिकाले सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण पाउन सकून् । यसका लागि संरचना चाहिन्छ । हरेक स्थानीय तहमा कृषि आउटलेट हुने हो भने अहिले भोगिरहेको समस्या समाधान हुन्छ ।
कृषि उपज ढुवानीका लागि कोल्ड चेन भेइकलहरू पनि चाहिन्छ । यी सबै काम पीपीपी ९पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप० मोडलमा गर्न सकिन्छ । सबै काम सरकार मात्रैले गर्न सक्दैन ।
प्रदेश सरकारहरू कृषि उद्योग खोल्नेतिर लाग्नुपर्छ । भारतको अमुलजस्ता उद्योग हामी प्रदेश तहमा खडा गर्न सक्छौं । यसका लागि प्रदेश सरकारहरूको भूमिका गतिलो हुनपर्छ । केन्द्र सरकारले दिने अनुदान उत्पादन वृद्धिका लागि, निर्यात गर्नका लागि हुनुपर्यो ।
कृषि भन्नाले खेतबारी मात्र होइन, यसमा वन पनि जोडिएर आउँछ । अब अल्लो, जटामसी, अश्वगन्धालगायतका जडीबुटी खेतीबारे पनि सोच्नुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रमा पीपीपी मोडल सहज होला ?
यो मोडलमा काम गर्दा सहज हुन्छ । सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिएर कोल्डचेन भेइकललगायत ढुवानीका साधनहरू उपलब्ध गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ । ढुवानीमा सबैभन्दा ठूलो खर्च ब्याज र दोस्रो इन्धनमा हो ।
यसमा कर झिकिदिन सरकार पार्टनर बसे राम्रै हुन्छ । नबसे पनि टेन्डर गरेर कुनै प्रदेशमा २–३ कम्पनीलाई काम दिने गर्यो भने राम्रो हुन्छ । कृषि उपजहरूलाई बजारसम्म पु¥याउन समस्या हुँदैन ।
यतिबेला हाम्रो समस्या भनेको संरचना पनि हो । लकडाउनका बेला हामीले किसानका उत्पादन बजार पुग्नै नपाएको देख्यौं । तर भारतबाट कन्टेनरका कन्टेनर तरकारी आयात भयो । किनभने हाम्रो स्टोरेज छैन, भारतमा त्यो व्यवस्था छ । यो संरचनाको कुरा भयो ।
आगामी आवको बजेटले धेरै विषय समेटेको छ । ढुवानी, सहुलियत, तालिमलगायतका विषयहरू छन् । संरचना बनाएर यी सबै काम गर्दा राम्रो हुन्छ । यसमा तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय भएन भने समस्या होला ।
म कृषि उद्यममा लागेको दुई वर्ष भयो । यसबीचमा तीनवटै तहका सरकार मुख फर्काएर हिँडेको देखेको छु । समन्वय छैन ।
समन्वय नभएरै कृषि नफस्टाएको हो ?
समन्वयमा समस्या देखिएको छ । संघीय प्रणालीमा छौं । तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय नभएसम्म कृषिको विकास हुन गाह्रो छ ।
यसकारण मेरो सुझाव छ– कृषि विकासका लागि प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा तीनै तहका सरकारलाई समन्वय गर्ने संरचना बनाऔं । नत्र कृषिको विषयमा जति छलफल गरे पनि विकास हुँदैन ।
पीपीपी मोडलमा कृषिमा लगानी गर्न उद्योगीहरू तयार हुन्छन् ?
अवसर पाएपछि उद्योगीहरू तयार भइहाल्छन् । फेरि कृषिका लागि ठूलै उद्योगी चाहिन्छ भन्ने छैन । कृषकहरूलाई नै प्राथमिकतामा राख्न पनि सकिन्छ ।
अर्कोकुरा, हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका भाइबहिनीहरूका लागि पनि त सोच्नुपर्यो नि । जो कृषि गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि त चाहियो नि ।
पुर्खौली पेसा कृषि भएकाहरू पनि अन्यत्र पलायन भइरहेको अवस्था छ । यस्तो बेला कृषिको कसरी विकास होला रु
किसानहरू किन भाग्दैछन्, उनीहरूलाई के चाहिन्छ रु त्यो सोच्नु पर्यो । चाहिने सामग्री सहज तरिकाले, सहुलियत मूल्यमा पाइयो भने त कृषकहरू खेतीमा लागिहाल्छन् नि ।
उत्पादन बिक्री नभएर पनि किसानहरू भाग्न खोजिरहेका छन् । भनेपछि बिक्री हुने ग्यारेन्टी चाहियो । कम्तीमा २० प्रतिशत नाफा हुने ग्यारेन्टी चाहिन्छ किसानलाई । त्यति गर्नका लागि ठूलो कुरा केही छैन ।
बजेटले कृषि शुल्कलाई ५ प्रतिशतदेखि बढाएर ९ प्रतिशत बनाएको छ । सरकार भनिरहेको छ– योभन्दा बढी गर्न सकिँदैन । जापानले चामलमा ६०० प्रतिशत आयात शुल्क लगाउन सक्छ । बंगलादेशले ६०–६५ प्रतिशत ठटाउन सक्छ, हामी किन सक्दैनौं रु डब्ल्यूटीओको नियम हामीलाई मात्रै लाग्ने हो रु बंगलादेशलाई लाग्दैन रु भारतले किन हाम्रो अदुवा रोकिदिन्छ रु कृषिलाई प्राथमिकता दिने हो भने अब १५ प्रतिशतको सुरक्षा चाहियो ।
अर्को उपाय छ– अहिले एउटा एजेन्सीका लागि एजेन्टबाहेक अरूले आयात गर्न पाउँदैन । अरूबाट आयात गर्यो भने ३० प्रतिशत पेनाल्टी तिर्नुपर्छ । यहाँ केही जनाले रोजगारी पाएका छन्, करोडौं मान्छे समस्यामा छन् ।
अहिले दुई करोड मान्छे कृषिमा लाग्न सक्छन् । उनीहरूको हितका लागि सरकारले भारतबाट कृषिजन्य कुनै वस्तु आयात गर्छौ भने म्यानुफ्याक्चरले भए म्यानुफ्याक्चरबाटै आउनुप¥यो, सरकारी निकाय वा सहकारी छ भने त्यसबाटै आउनुपर्यो, बिलिङ भएर आउनुपर्यो, जो पायो त्यहीबाट सस्तो आउनु भएन भन्न सक्नुप¥यो ।
सरकारले यस्तो सुरक्षा कृषि र अन्य क्षेत्रमा पनि दिनुपर्यो । गत वर्ष क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको थियो, अहिले छैन । क्वारेन्टिन भए केही दिन रोक्न पनि सकिन्थ्यो ।
कसरी हुन्छ किसानका लागि ‘प्रोटेक्सन’ सोच्नु पर्यो । अब भाषण होइन, काम हुनुपर्यो ।
नेपाली कृषि उत्पादन महँगो हुनको कारण भारतबाट आयात धेरै भएर होइन ?
म आफैँले खेती गरेको छु । मैले देखेको छु– गोलभेडा भारतबाट आयात हुन छाडेको छ । हामीले नयाँ गुणस्तरको बिरुवा लगायौं, उत्पादन राम्रो भयो । उत्पादन बढेपछि लागत खर्च कम हुन्छ ।
अर्को कुरा, भारतबाट आएको ट्रकको गोलभेडा नेपाली किसानहरूले फालिदिए । त्यसपछि व्यापारीले मगाउन छाडे । सरकारले नहेर्ने हो भने किसानले त्यसो पनि गर्छन् । दुई करोड जनाले भनेको कुरा सरकारले नमान्ने भन्ने हुँदैन । किसानको ‘प्रोटेक्सन’ हुनुपर्यो ।
एक रुपैयाँको चिज तीन रुपैयाँमा बिक्री हुनपर्छ भनेको होइन, न्यूनतम नाफा चाहियो भन्ने कुरा हो । अहिले कागती बैङ्गलोरबाट आयात भइरहेको छ । त्यहाँबाट आउँदा किलोको २०–२५ रुपैयाँ त भाडामै जान्छ । बैङ्गलोरमा लाग्ने खर्चले नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो कागती बिक्री हुन्छ भन्नेमा किसान ढुक्क छैनन् । मैले अघि भनेजस्तो संरचना बन्ने हो भने यो समस्या हुँदैन ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा स्वरोजगार बनाउने कि रोजगारी दिने ?
स्वरोजगार नै बनाउने । कृषिमा ठूलो सम्भावना छ । खेतबारीमा काम गर्ने हो, आफ्नो उत्पादनलाई प्रशोधन गरेर ‘भ्यालु एडिसन’ गर्ने हो । यसो गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूले सक्छन् ।
विदेशमा कडा मेहनत गरेर, पैसाको मोल बुझेर आएकाहरूले यो काम सहजै गर्न सक्छन् । यसका लागि उहाँहरूलाई चाहिने पुँजी हो । पुरुषलाई १० लाख र महिलालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर २५ लाखसम्म बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं ।
प्रशोधन उद्योगका लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि कम्पनी दर्ता गरेर ३० प्रतिशत आफूले लगानी गर्नुपर्छ । यसरी पनि यी कामहरू गर्न सकिन्छ ।
कृषिमा अवसर धेरै छन् । पूरा गाउँमा अग्र्यानिक खेती गर्न सकिन्छ । त्यो उत्पादन बिक्री हुने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनुपर्छ । सुरुमा अलिकति गाह्रो होला, एक वर्षपछि सहज हुन्छ ।
कृषिविज्ञ नारायण सिग्देलले मसँग तरकारी किसानलाई ९० दिनमा स्वावलम्बी बनाउन सकिन्छ भन्नुभएको थियो । हामीले गर्न चाहने हो भने सकिन्छ पनि ।
अघि तपाईंले वनको कुरा गर्नुभयो । यो अवस्थामा कृषिसँगै वनलाई कसरी उत्पादनमुखी बनाउन सकिन्छ ?
अल्लो कृषिकै उत्पादन हो, तर वनसँग जोडिएको छ । यसबाट हाम्रै स्निपिङ मिलले धागो बनाइसक्यो । धागोबाट कोटहरू पनि तयार भइसकेको छ ।
यस्तै, लोप हुन लागिसकेको हाते कागजलाई पनि बचाउनुपर्छ । अश्वगन्धा, सतावरीजस्ता जडीबुटीतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेश ६ र ७ मामात्रै जडीबुटीको काम गरियो भने पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।
स–साना समस्याहरू छन्, त्यसको समाधान खोज्नुपर्यो । पुँजीको व्यवस्था गर्न तयार हुनुपर्यो । सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजारको समस्या सल्टाउनुपर्यो । यति गर्ने हो भने हाम्रो कृषिको राम्रै विकास हुन्छ ।