काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कमा कडाइ गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाको वर्ग अनुसार सेवा शुल्क तोकिदिएको छ।
वाणिज्य बैंकले ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत, फाइनान्सले १.२५ प्रतिशत र लघु वित्त वित्तीय संस्थाले १.५० प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने छन्।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि आवश्यक ग्राहक पहिचान विवरण केवाइसी एकीकृत रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ।
कोभिड १९ को कारणले साँवा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेवापत ग्राहकबाट पेनाल ब्याज, शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था समेत गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमको कारोबारबीच अन्तरआबद्धता हुने व्यवस्था गरिने भएको छ। कोभिड-१९ को असर रहेसम्मको लागि एक संस्थाको एटीएम कार्ड अर्को संस्थाको एटीएममा प्रयोग गरेमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गर्ने खर्च सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को असारसम्म खर्च हुन बाँकी रकम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।