काठमाडौं। बैंकले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर ठूला ब्यापारीहरुलाई मात्र लगानी गरे भन्ने आरोप आइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरैभन्दा धेरैलाई ऋण उपलब्ध गराउन नयाँ ब्यवस्था गरेको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा ऋणीको संख्या बढाउन राष्ट्र बैंकले विशेष ब्यवस्था गरेको हो। यद्यपी यो ब्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा राष्ट्र बैंक र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरु नै आशंका ब्यक्त गर्छन्।
राष्ट्र बैंकले पाँच बर्षभित्र कुल ऋणको १५ प्रतिशत लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको छ। राष्ट्र बैंकले २०८१ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्याउन भनेको हो। अर्थात अहिलेबाटै लगानी बढाउनु पर्ने दबाब बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छ।
यसबाहेक यस्तो ऋण एक करोड रुपैयाँभन्दा कम आकारको हुनु पर्ने ब्यवस्था छ। अर्थात एसएमइ भनेर करोडमाथिको ऋण १५ प्रतिशतको सीमाभित्र गनिँदैन।
जेठसम्मको तथ्याङ्कमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कुल ३२ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ। पछिल्लो १० बर्षको लक्ष्य हेर्दा हरेक बर्ष यो रकम २० प्रतिशतले बढाउने राष्ट्र बैंकको अभ्यास छ। यस हिसाबले पाँच बर्षमा ऋण ८० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने छ।
अहिलेकै तथ्याङ्कमा हिसाब गर्दा बैंकहरुले ४ खर्ब ८५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लघु, साना एवं मझौला उद्यममा लगानी गर्नु पर्ने छ। मानौं बैंकहरुले ९० लाख रुपैयाँका दरले ऋण दिए भने पनि ५३ हजार ९७३ जना ऋणी बढ्ने छन्। २० प्रतिशतका दरले ऋण बढ्ने अनुमानमा गरिएको हिसाब अनुसार ऋणीको संख्या एक लाख ३४ हजारले थपिने छ।
बैंकहरुलाई एक करोडभन्दा कम दरको ऋण उपलब्ध गराएर लक्ष्य पुरा गर्न भने कठिनाइ हुने छु एक बैंकरले भने, -यसमा सकेसम्म गर्न खोज्ने हो। तर गर्न निक्कै गाह्रो छ।
बिजमाण्डु