नेपालगन्ज ८ साउन : महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बिशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि विपरित गएर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नगरबस खरिद गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को प्रतिवेदनमा महालेखाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘बिशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा वस खरिद गरी सन्चालन गर्ने व्यवस्था छैन । अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि भन्दा फरक हुने गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्छ’ भनेको छ ।
प्रतिेवेदन अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरले संघीय सरकारको बिशेष अनुदानबाट रु ३ करोड ४७ लाख ३ हजार मूल्य बराबरको ४१ सिटे ४ र ३६ सिटे ३ बस खरिद गरी बस सिटको कभर सजावट, बडिहुट जस्ता कार्यमा रु ११ लाख ८ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ ।
यता उपमहानगरले भने बसबाट भएको आम्दानी सबै गरिबी निवारण अर्थात लक्षित बर्ग कार्यक्रममा खर्चिने जनाउँदै आएको छ । तर नगरबस उमहाननगरपालिका आफैले बस सन्चालन गर्न नसकेपछि नीजिक्षेत्रलाई दिने तयारी छ ।
उक्त नगर बसमा चालक जनजाति र सहचालक महिला राखिएको छ । सम्भवत पहिलो पटक स्थानीय तहले यसरी महिला नेपालगञ्ज, कोहलपुर, गाईघाट, बेतनी, मिलनचोक लगायतका रूटमा बस सन्चालनमा छन् भने विद्यार्थी, अपांग, जेष्ठ नागरिकलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम सहुलियत दिदै आएको छ ।