कृषिमा बैंकिङ लगानी बढाउने अबसर


कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषि विकास बैंकलाई अगुवा बैंकको रुपमा विकास गर्ने र कृषि वचतपत्र, कृषक क्रेडिट कार्ड, कृषि तालिमको व्यवस्था गर्ने जस्ता कृषि विकासको लागि ठोस कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा लामो अनुभव प्राप्त कृषि विकास बैंकलाई यसको जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णयले कृषिमा हासिल गर्न खोजिएको लक्ष प्राप्तिको वाटो सहज वनाएको छ ।

नेपालको विकास रणनीतिमा कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिएर धेरै नीति, योजनाहरु वन्ने र कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा व्याख्या गरी कृषि विकासको माध्यमवाट आर्थिक विकासको लक्ष प्राप्ती गर्ने विषय हाम्रो विकास रणनीतिको सदावहार नारा जस्तो भएको छ । राज्यको सर्वाधिक प्राथमिकतामा परेको भएपनि कृषिले अर्थतन्त्रमा पु¥याउने योगदान भने खुम्चिदै गएको छ ।

कूल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध रहेको यो क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा २८ प्रतिशत मात्र योगदान गर्न सकेको छ । यसवाट अहिले पनि कृषि निर्वाहमुखी र पुख्र्यौली पेशाको रुपमा मात्र रहेको पुष्टि हुन्छ । योजना वन्ने, वजेट खर्च हुने तर विकास नदेखिने विढम्वनाको कारण कृषिवाट अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सकेको छैन ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्याहरुलाई समाधान गरी कृषि अर्थतन्त्रको जग मजवुत वनाउने धेरै आधारहरु प्रदान गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि वित्तीय साधन र प्राविधिक सहायता उपलव्ध गराउने उद्धेश्यले वि.सं. २०२४ सालमा स्थापित भई लामो समय कृषि र ग्रामिण विकास तथा गरिवी निवारणको क्षेत्रमा काम गरेको कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जा तथा कृषि विकासको जिम्मेवारी सुम्पिनु मौद्रिक नीतिले लिएको कृषि विकास रणनीतिको सफलताको पहिलो आधार हो ।


कृषिमा वित्तीय लगानीको लागि विशिष्टिकृत संस्थाको रुपमा कृषि विकास बैंकले खेल्ने भूमिकाले वास्तविक किसानको पहिचान देखि कृषि क्षेत्रमा राज्यले प्रदान गर्ने अनुदान सहायताहरुको सदुपयोगिताको सुनिश्चितता भएको छ भने यसवाट कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्न र वित्तीय साधनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न सहज हुनेछ ।

कृषि वचतपत्र जारी गरी कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने वित्तीय स्रोत परिचालन गर्दा कृषकले सस्तो व्याजदरमा कर्जा पाउने छन् भने वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा प्रवाह गर्नु पर्ने कूल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जाको अंश कृषि वचतपत्रमा लगानी गर्ने सुविधा प्राप्त गर्ने छन् । यसैगरी कृषक क्रेडिट कार्डको व्यवस्थाले नेपालको कृषि क्षेत्र आधुनिक युगमा प्रवेश गर्नेछ ।

यसवाट किसानले सुलभ ढंगवाट कर्जा प्राप्त गर्ने, सरकारी अनुदानहरु सिधै खातामा जम्मा हुने, कृषि उपज वेचविखनमा सहज हुने देखि लिएर उत्पादन श्रृंखला व्यवस्थित गर्न सकिनेछ । यसवाट उत्पादीत कृषि उपजको विक्री प्रवन्ध गर्न सकिने छ भने आधुनिक र विद्युतिय भूक्तानी प्रणालीवाट किसानले लाभ लिन सक्नेछन् । कृषिको व्यवशायिकरण हुन नसकेको, कृषक र उपभोक्ता विच सिधा सम्पर्क हुन नसकी कृषि उत्पादनले उचित मूल्य पाउन नसक्ने, कृषि कर्जाको जटिलताले वित्तीय साधनको अभाव भोगिरहेको विद्यमान परिवेशमा नयाँ मौद्रिक नीतिले कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्न लिएको नीति ऐतिहासिक रहेको छ ।

– नारायणलाल श्रेष्ठ
प्रवन्धक
कृषि विकास बैंक लिमिटेड, थानकोट,बैकिंगखबरबाट

प्रकाशित मितिः     २० श्रावण २०७७, मंगलवार ११:५८  |
error: Content is protected !!