कालोसूचीमा १० हजार थपिए, ६५ प्रतिशत चेक बाउन्स दिनेहरु


काठमाण्डौ १८ भदौ :  कोरोना महामारीको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको छ । ऋणीहरूभन्दा पनि बैंकमा पर्याप्त मौज्दात नभई चेक काट्नेहरू कालोसूचीमा बढी परेका छन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गत चैत्र महिनादेखि भदौ १५ गतेसम्म कालोसूचीमा १० हजार ७३२ जना थपिएका छन् । कालोसूचीमा कूल १३ हजार २४ जना रहेका छन् । असार महीनामा मात्रै ९ हजार ६ सय २६ जना कालोसूचीमा थपिएका छन् । चैतमा २ सय २६, वैशाखमा ८९, जेठमा १ सय ३७, साउनमा ४ सय ८६, भदौमा १ सय ६८ जना कालोसूचीमा परेका छन् ।

कालोसूचीको संख्या बढेको भन्दै विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमजस्ता अन्तरराष्ट्रिय संगठनले समेत सोधपुछ गरेको कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल अधिकारीले बताए । केन्द्रले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणी भनेर मात्र उल्लेख गरेको तर त्यसभित्र बाउन्स चेक जारी गर्ने हरूसमेत राखिएकाले अधिकांश झुक्किएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ भदौमा एकीकृत निर्देशनमार्पmत चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चेकमा गलत हस्ताक्षर गरेमा र खातामा पर्याप्त रकम नभएर ९चेक बाउन्स भएमा० १ साताभित्र पनि रकम भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसभन्दा अघि पटकपटक चेक बाउन्स हुने गरेको ठहरिएमा मात्र चेक जारी गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिन्थ्यो । केन्द्रको कालोसूचीमा खराब कर्जा तथा निगरानीमा परेका ऋणीको संख्या कम भएको तर चेक बाउन्सको नाममा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको केन्द्रको भनाइ छ । उनका अनुसार कुल संख्यामध्ये ६५ प्रतिशत अर्थात् साढे ६ हजार जना चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका हुन् । बाँकी ३५ प्रतिशत ऋणीमात्र निगरानीमा परेका खराब ऋणीहरू रहेको कार्यकारी प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ ।

‘कालोसूचीमा पर्ने अधिकांश बाउन्स चेक दिएकाहरू छन् । रू. १ हजारदेखि रू.१० हजारसम्मको बाउन्स चेक दिनेहरूको संख्या कालोसूचीमा अधिक छ,’ अधिकारीले अभियानलाई भने, ‘चेक प्राप्त गरेका ग्राहकले धेरै कोसिस गर्दा पनि रकम हात नपरेपछि बैंकलाई कालोसूचीमा राख्न अनुरोधसहित पत्र दिन्छन् । यसकै आधारमा बैंकहरूले बाउन्स चेक दिएका ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्न भनेपछि हामीले राखिदिएका हौं ।’

अब कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या अभैm कति बढ्छ भन्ने तथ्यांक राष्ट्र बैंकले दिएको छूटको व्यवस्था र यसको अवधि सकिएपछि देखिने उनको भनाइ छ । अबको करीब ४ महीनापछि खराब कर्जाबाट कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरू बढ्न सक्ने सीईओ अधिकारीको अनुमान छ ।


कोरोना महामारीपछि भएको बन्दाबन्दीले व्यवसायमा प्रभाव परेको भन्दै बढी प्रभावित, मध्यम र न्यून प्रभावितलाई राष्ट्र बैंकले छूटको व्यवस्था गरेको छ । साथै राष्ट्र बैंकले सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन अर्थात् प्रोभिजन ९नोक्सानी शुल्क०मा राख्न पाउने सुविधा दिएपछि पनि कालोसूचीमा पर्ने ऋणी कम तर चेक बाउन्स गर्नेको संख्या बढी भएको केन्द्रको अध्यक्षसमेत रहेकी राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको ठहर छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले केन्द्रीय बैंकले सक्रिय कर्जाका ऋणीलाई समय अवधि थप गर्न छूट दिएकाले धेरै ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका र २०७६ पुस मसान्तपछि प्रवाह भएका कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७७ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने छूट दिएकाले कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरू कम भएका हुन् । ‘उक्त व्यवस्थाअनुसार नपरेका अर्थात् २०७६ पुस मसान्तमै निष्क्रिय कर्जा अर्थात् निगरानीमा परेका कर्जाहरू भने कालोसूचीमा परेका हुन् । छूटको व्यवस्था सकिएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार भए कालोसूचीमा पर्ने ऋणी कम हुने भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्न पाउँदैनन् । गरेको खण्डमा त्यस्तो कर्जा स्वतः खराब कर्जामा परिणत हुने नीतिगत व्यवस्था छ । साथै, कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले राज्यबाट पाउने विभिन्न किसिमका सुविधासमेत नपाउन सक्छ ।

ममता थापा /आर्थिक अभियानबाट

प्रकाशित मितिः     7:52:17 AM  |