काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले धेरै जसो कामलाई अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने बनाएको छ। विभागबाट हुने फर्म दर्ता व्यवसाय अनुमति नवीकरण संशोधन तथा खारेजी आयात निर्यात इजाजत तथा स्वीकृति जस्ता कामका लागि विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्न मिल्ने बनाएको जानकारी दिएको हो।
यसअनुसार विभागले १० लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व विद्युयतीय माध्यमबाटै बुझाउन सकिने प्रबन्ध पनि गरेको जनाएको छ।
विभागका अनुसार यसरी विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व बुझाउनका लागि
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पोर्टल rajaswa.fcgo.gov.npमा गएर पेमेन्ट गेटवे कनेक्ट आइपिएस प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न सकिने छ ।
विभागले गत साता एक लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व रकम बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
नयाँ व्यवस्थाले ब्यक्ति तथा व्यवसायले विभागबाट लिँदै आएका सेवाहरु जस्तै फर्म तथा व्यवसाय दर्ता, अनुमति, नवीकरण, संशोधन तथा खारेजी, आयात निर्यात इजाजत तथा स्वीकृति इत्यादिका साथै उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धि ऐन नियमबमोजिम गरिएका जरिवाना, आदेशहरु वापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्दा कारोबार सहज हुने भएको छ।