काठमाडौं। कर्जा सापटको वर्गीकरणमा सामान्य हेरफेर गरिएको छ। सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत नवीकरण नभइ अस्थायी रुपमा भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन वा चालु पुँजी कर्जाु पर्छन्। अब भने बढीमा ९० दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी कर्जा सुक्ष्म निगरानीमा पर्ने छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार साँझ एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरेको हो।
असल कर्जा सम्बन्धि ब्यवस्थामा पनि केही चलाइएको छ। यसअघिको चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुमा प्राप्त हुनु पर्ने ब्याज नियमित नभएको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालई ब्याज बक्यौता अवधिको आधारमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछु भन्ने ब्यवस्थालाई खारेज गरिएको छ। साथै ऋण नउठेमा त्यसको असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि रोकिएको छ।
भाखा नाघेको वा ननाघेको कुनै पनि कर्जामा कुनै कैफियत देखिएमा त्यस्तो कर्जा तथा सापटलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गनु पर्ने छ भन्ने यस अघिको ब्यवस्था छ। साथै त्यस्तो कर्जा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि भनिएको छ। अब भने असुली प्रक्रिया भन्ने ब्यवस्था खारेज गरिएको छ। तर ती कर्जालाई खराब बर्गमा भने गणना गर्नु पर्ने हुन्छ।
यो ब्यवस्थामा एउटा बुँदा थियो त्यसलाई संशोधन गरिएको छ। ऋणी हराएमा वा गायव भएमाु खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नु पर्ने थियो। यसलाई संशोधन गरेर ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमाु भन्ने बनाइएको छ।
कर्जा नोक्सानी ब्यवस्थालाई समायोजन गर्न पाउने ब्यवस्थामा नयाँ बुँदा थप गरिएको छ। सुपरिवेक्षणको क्रममा देखिएका कैफियतहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सुधार गरेको अवस्थामा सुपरिवेक्षण विभाग विस्वस्त भएमा नोक्सानी ब्यवस्थालाई समायोजन गर्न सकिने छ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार्दा हुने चलखेललाई रोक्न पनि खोजिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सुरक्षणालाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार गर्दा तथा सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने ब्यवस्थामा सुधार गरिएको छ।
यसअघि गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार गरेको सम्पत्ति धितो भएकै ऋणीलाई फिर्ता गरिँदा सुरूमा लेखांकन गर्दाको मूल्यमा नघट्ने गरी सम्बन्धित ऋणीलाई दिन सकिन्थ्यो। अब भने यत्तिले मात्र हुँदैन।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति लेखांकन गर्दाको मूल्य वा फिर्ता गर्दाको समयमा रहेको बक्यौता रकम ९सावाँ र ब्याजको जोड० मध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यो रकम नघट्ने गरी फिर्ता गर्न सकिन्छ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति लिलाम नभइ बसेको रहेछ भने भविष्यमा त्यसको मूल्य बढ्ने गर्थ्यो र पुरानै ऋणीले आफ्नो सम्पत्ति ुमैँ पैसा तिरेर लिन्छुु भन्ने अवस्था थियो। त्यो बेला गैरबैंकिङमा लेखांकन गरेको रकम बराबर तिरे पुग्थ्यो। तर अब त्यतिले पुग्दैन। त्यहाँदेखि उसले फिर्ता माग्दासम्म बढेको ब्याज पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सेयर निष्कासनमा लगानी गर्नका लागि कर्जा प्रदान गर्ने ब्यवस्था खारेज गरेको छ। यसमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले सर्वसाधारणमा सार्वजनिक सेयर निष्कासनका लागि सेयर बिक्री खुल्ला गरेको पहिलो सात कार्यदिनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो सेयर खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि किसिमको कर्जा स्विधा प्रदान गर्न पाउने छैन भन्ने ब्यवस्था थियो। तर, त्यसरी आह्वान गरेको पहिलो सात कार्यदिन सम्ममा पनि माग गरे बमोजिमको सेयरका लागि आवेदन नपरेमा त्यसको आठौं कार्य दिनदेखि कर्जा प्रदान गर्न सक्ने ब्यवस्था थियो। ती सबैलाई खारेज गरिएको हो।