अनलाइन कक्षा : पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई के गर्ने ? बाँकेका स्थानीय तहलाई छैन चासो


नेपालगन्ज २७ भदौ :  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गरेको छ। निर्देलाशिका जारीसंगै बाँकेका निजी विद्यालयले पढाई शुरु गर्न लागेका छन् तर इन्टरनेटको पहुँच नभएका बालबालिकालाई के गर्ने भन्ने विषयमा बाँकेका स्थानीय तहलाई चासो छैन ।

यहाँसम्मकी लामो समयदेसख बन्द रहेको शैक्षिक प्रणालीलाई कसरी सुचारु गर्ने भन्नेमा समेत सामान्य छलफल समेत हुँदैन । स्थानीयले चाहेमा धेरै काम र्ग सक्छन् । सामान्य अवस्थाको जस्तो गरी विद्यालय सन्चालन गर्ने अवस्था नभए पनि बैकल्पि तरिकारले हुने पढाईमा स्थानीय तहले सहजिकरण गर्न सक्ने बिज्ञहरु छन् ।

मन्त्रालयले अनलाइनलगायत वैकल्पिक विधिबाट गरिने शिक्षणलाई मान्यता दिएसँगै शुल्क लिन पाइने भएको हो। तर शुल्क लिन अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहले भने स्वीकृति दिनुपर्नेछ।

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।

यसअघि निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षाको शुल्क मागेपछि मन्त्रालयले नतिर्नू भनेको थियो।

निजी विद्यालयहरूले पनि सरकारीमा जस्तै असार १ गतेदेखि अनलाइनलगायत वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन जारी राखेका छन्। यासंगै बाँकेका निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा शुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यस्तो तयारी भएपछि इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका बालबालिकाले के गर्ने भन्ने चिन्ता र चासो हुन थालेको छ । सामान्य आर्थिक अवस्था भएका बालबालिका इन्टरनेटको अभावमा पढ्नै बन्चित हुने हुन की भन्ने चिन्ता छ । शुक्रवार नेपालगन्जको एउटा विद्यालयले अनलाइन कक्षाका लागि ल्यापटप, सूविधायुक्त मोवाईल वा कम्प्युटर किन्न सूचना निकाल्यो । यस्तो सामाग्री किनेर इन्टर जोड्ने सार्मथ्य सबै अभिभावकको पहुँचमा नहुन सक्छ । त्यस बालबालिकालाई बढाई बन्चित हुने अवस्था आउन नदिन बाँकेका स्थानीय तहले केही गरेका छैनन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यार्थी र विद्यालयलाई आगामी असोजबाट निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १९ भदौमा पारित विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा शिक्षा मन्त्रालयले निःशुल्क इन्टरनेट दिनुपर्ने उल्लेख छ ।


‘नेपाल टेलिकम लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय र विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने’ निर्देशिकामा मन्त्रालयको भूमिकाबारे स्पष्ट लेखिएको छ ।

यो निर्देशिका १ असोजबाट अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकाय र सरोकारवालालाई निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचनामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपले निर्दिष्ट गरेका सिकाइ उपलब्धीहरू हासिल गर्न र विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई आफ्नो उमेर अनुकुल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि तिनै तहका सरकारले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

विद्यालय र विद्यार्थीहरूले इन्टरनेट महँगो भएर अनलाइन कक्षा प्रभावित भएको गुनासो गरेपछि मन्त्रालयले निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।

काठमाडौं, डिल्लीबजारस्थित विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डिल्लीप्रसाद शर्मा डाटा किनेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा दुई कक्षाका लागि २०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रा विद्यार्थीका अभिभावक मध्ये धेरैका लागि यो रकम क्षमता भन्दा बाहिरको कुरा हो ।’

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी भने सरकारले निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । सुरुमा आफैंले निःशुल्क भनेको अनलाइन कक्षालाई यही निर्देशिकामार्फत सशुल्क बनाउनुले पनि सरकारको भनाइ र गराइमा भिन्नता देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘आफैंले बनाएको निर्देशिका अनुसार मन्त्रालयले १ असोजदेखि निःशुल्क इन्टरनेट दिन्छ की दिँदैन हेर्छौं,’ अध्यक्ष पुरी भन्छन्, ‘यदि दिएन भने यो निर्देशिका कागजको खोस्टो मात्रै रहेछ भनेर बुझ्छौं ।’

प्रकाशित मितिः     7:59:16 AM  |