काठमाडौं । सरकारले देशभरका १३० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाएको छ ।
प्र्रतिऔद्योगिक ग्राम ९२ लाख रुपैयाँ बजृट अनुदान दिनेगरी ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम’ परियोजना अघि बढाइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि १३० औद्योगिक ग्राम परियोजना अघि बढाउन एक अर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान दिईने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अघिल्लो कार्यक्रममा नपरेका तर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले चालु आवमा ग्राम स्थापनाका लागि प्रस्ताव पठाउन सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।
स्थानीय सरकारबाटै पूर्वाधार विकास गर्ने गरी पहिलो चरणमा घोषणा भएका ३२ औद्योगिक ग्रामका लागि हरेक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रुपैयाँ अनुदान मन्त्रालयले सम्झौता गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यहाँ निजी क्षेत्रलाई आकषिर्त गरी घरेलु लघु तथा उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति छ ।
सरकारी मापदण्डअनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दूर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ विगाह न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिएको छ । घना बस्तीबाट १ किलोमिटरको दूरीमा मात्र औद्यागिक ग्राम स्थापना गर्ने र २ सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास गर्न नहुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहलाई केन्द्रले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट स्थानीय सरकारहरुले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् ।
त्यसअन्तर्गत सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, प्लट, ११ केभी विद्युत प्रसारण, सम्भव भएसम्म वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग, गोदाम घर, पानीको आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता पूर्वाधार औद्योगिक ग्राममा विकास गर्नुपर्छ ।