विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै धरमराई–धरमराई चलेको अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ ले अर्को बज्रपात निम्त्याएको छ । सानो आकारको अर्थतन्त्र भए पनि बडो जटिल र परम्परावादी मान्यताको वरपर नै रहेको छ हाम्रो अर्थव्यवस्था ।
कसरी यो अर्थव्यवस्थालाई हामीले चलायमान बनाउने रु कसरी अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने रु के हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको बाटोलाई उकाले लगाउन हामी निजी क्षेत्र तथा सरकारबीच तालमेल हुन सक्छ रु यस्ता प्रश्नहरूबाट सिर्जित उत्तरहरू कस्तो हुनपर्छ रु विश्वमा अन्य देशहरूले यो अवस्थालाई कसरी निकास दिन खोजिरहेका छन् ? हाम्रो देश अहिले नयाँ प्रशासनिक र राजनीतिक संरचनाको तेस्रो वर्षबाट गुज्रिरहेको छ । यो बेला हाम्रो चाहना पूर्वाधार विकास र अर्थतन्त्रको सही बाटोतर्फ लागोस् भन्ने नै हो ।
तर, के हाम्रो सोचे र राज्य सञ्चालनको नीति त्यसतर्फ लाग्न सक्ला रु बढ्दो बेरोजगारी, फर्कंदो श्रमशक्ति र ह्रास हुँदै जाने खतरा बढेको रेमिट्यान्सका सूचकहरूको खस्कँदै गइरहेको अवस्थालाई खास मध्यनजर गर्नुपर्नेछ । यहाँनेर हामीले हाम्रो सुझबुझलाई अलि फराकिलो पार्नैपर्ने देखिन्छ ।
अवसर र चुनौती दुवै बोकेको कोभिड–१९ को मारबाट हामीले हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई कसरी सुरक्षित अवतरण गराउने भन्ने मुख्य विषय हो भन्ने लाग्छ । विश्वका कैयौं देशले विभिन्न कालखण्डमा बेहोरेको आर्थिक मन्दीहरूबाट पाठ सिकेर अवलम्बन गरेका इतिहास हेरेर हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको यो कहालीलाग्दो अवस्थालाई मध्यनजर गर्नु जरुरी छ ।
ठूला अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकी देशहरूको बीचमा रहँदा हामीले अपनाउने नीति परम्परावादीबाट नयाँ सोचको यात्रा तय गर्नु आजको आवश्यकता हो । यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सरकार एक्लै सक्छ रु न कि निजी क्षेत्र मात्रैको बल प्रयोगबाट लयमा अर्थतन्त्र फर्कन सक्छ ।
यही विषयको गाँठो फुकाउनका लागि हामीले विशेष परिस्थितिको परिवेशलाई समावेश गरी खुकुलो अर्थ, कानुन तथा सहज लगानीको वातावरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । बडो जटिल धेरै ठाउँहरूबाट प्रक्रिया गर्नुपर्ने र सर्वसाधारण तथा नयाँ पुस्ताका युवाहरूले सीधै पहुँच पु(याउनै नसक्ने लगानी नीतिले गर्दा हामीहरूलाई सहज अवस्था नबनेको देखिन्छ । हिजोआज नेपाली व्यावसायिक सोच भएका नयाँ पुस्ताहरू आफूद्वारा नै विश्व बजारको लगानीकर्ताहरूसम्म पुग्न सकेको पाइन्छ । यदि त्यो पुस्ताले सम्पर्क र खोज गरेको लगानी ल्याउनलाई सरल अवस्था बन्न दिने हो भने हाम्रो तरलताको अवस्था चाँडै सहज हुन पुग्छ ।
व्यापारघाटाका कारण हाम्रो मौद्रिक नीतिमा पर्न गएको असर बेसाएर ९किनेर० खानुपर्दा हाम्रो मुद्रा बिदेसिने भएका कारण अब हाम्रो उत्पादनलाई आत्मनिर्भरतर्फ लाग्न सहयोग पुग्ने वातावरण बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । राष्ट्र बैंक, लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय वा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयदेखि पर्यटन मन्त्रालयसँग टाँसिएका व्यवसायहरू नै नेपालमा देखिएका व्यवसायहरू हुन् । अलि–अलि स्वास्थ मन्त्रालयको बाटो भएर सुरु हुने व्यवसाय पनि देखिन्छ । यी सब मन्त्रालय र विभाग भएर नेपाल राष्ट्र बैंक र लगानी प्रवद्र्धन बोर्डसँग नेपाली नयाँ पुस्तालाई काम गर्न निकै कठिन अवस्था छ । हामीले गर्नुपर्नेभन्दा बढी छेक्न खोजेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय बैंकहरूबाट अपेक्षाकृत योजनाहरूमा लगानी भएको देखिन्न । हाम्रो देशमा प्रोजेक्टका आधारमा ऋणहरू उपलब्धसमेत नहुँदै गएको अवस्थामा पनि सीमित व्यवसायीहरूको वासलातका आधारमा मात्र ऋण प्रभाव गरेको पाइन्छ । तर पनि यस्तो प्रतिस्पर्धाले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पनि दुई अंकको ब्याजदरमा टिकेका ऋणहरूबाट चलिरहेको अर्थबजार नै हाम्रा लागि असहज परिस्थिति थियो । यही संकुचित अर्थव्यवस्थाको मारमै भए पनि नेपालको अर्थबजार जेनतेन चलिरहेको थियो ।
यस्तो बेलामा थपिएको कोभिड–१९ को कहरपछिको हाम्रो आर्थिक सुधारको सूची तयार पार्दै अघि बढ्नु छ । यो एउटा ठूलो अवसर पनि हो सरकारलाई र निजी क्षेत्रलाई पनि । हाम्रो परम्परावादी आर्थिक सोचलाई यही बहानामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । जहिले पनि सिन्डिकेटको मारमा परेको अर्थतन्त्र र यसको वरपर रहेको विषयलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौं । यसो गर्दा न कर्मचारीहरूलाई, न राजनीतिक परिवेशलाई, न निजी क्षेत्रलाई, कसैले पनि जितेको वा हारेको अवस्था नबन्न पुग्छ ।
नेपालको सम्पत्तिलाई शक्तिको आडमा फाइल बनाएर बनाइएका प्रोजेक्टहरूलाई मात्र खुला गर्नु नै यो बेलाको परिवर्तन गर्नुपर्ने ठूलो हिम्मत हुन सक्छ । केही वर्षअगाडि नै यस्तो प्रकारको लेखमार्फत प्रस्तुत गरिसकेको विषय यहाँ सान्दर्भिक हुन पुगेको देख्छु । हाम्रो देशमा देश सञ्चालन गर्न स्थापित देशको विभिन्न प्रकार र विषयगत क्षेत्रबाट प्राप्त कर, दस्तुर, सेवाबाट प्राप्त गर्ने वा वैदेशिक क्षेत्रबाट प्राप्त भएको धनलाई खर्च गर्ने नियमलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा रही खर्च गर्ने नीति परम्पराबाट चलिआएको छ ।
तर, यहाँ सार्वजनिक बिक्री ऐन भन्ने व्यवस्था छैन । के हो त सार्वजनिक बिक्री ऐन रु यो भनेको राज्यले स्रोत र साधन, वनस्पतिदेखि खनिजजन्य सामान, फ्रिक्वेन्सी, जमिन भाडा, स्रोतमाथि प्रयोगको अधिकार, डाँडाकाँडा, खोच, पखेराजस्ता राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि भोग, अधिकार पाउने गरी दिने प्रक्रियालाई हामीले एकद्वारमा नराखी तजबिजका आधारमा दिने प्रचलनले देशको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सबल पक्षलाई सीमित स्वार्थतर्फ लगेको पाइन्छ ।
यस्तो प्रकारका वस्तु, पूर्वाधार क्षेत्र तथा विषयहरूलाई राष्ट्रिय सूचीमा राखी खुला अवधारणाबाट नियमनकारी निकायले एकद्वार प्रणालीबाट प्रक्रियागत दिने प्रावधान रहनुपर्ने हो । उदाहरणका लागि यदि कुनै हिमाली क्षेत्रमा त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता र सम्भावना देखेर कसैले त्यो ठाउँमा पर्यटनसम्बन्धी कुनै योजना बनाउन सरकारको त्यस निकायलाई प्रस्ताव गर्छ भने त्यो प्रस्तावमाथि सरकारको निकायले नै थप अनुसन्धान गरी त्यो सूचीकृत स्थानलाई बिक्री वा प्रयोजनका लागि राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा बढाबढ गरी टेन्डर प्रक्रियाबाट दिँदा भ्रष्टाचार पनि नहुने र राज्यले पनि राम्रो मूल्य प्राप्त गर्ने गर्छ ।
यहाँ हाम्रो देशमा कैयांै विषयहरूलाई यो नियम प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर, समग्रमा हुनुपर्ने हो । यस प्रकारले यो अवधारणालाई आत्मसात् गर्न सके देशको प्रादेशिक विकासमा सीधै सकारात्मक असरहरू देखिन थाल्छ । तर, यहाँ विशेष बल हुनेहरूले विभिन्न निकायलाई वशमा पारेर यस प्रकारको सम्भावनामा लगानी गरेको पाइन्छ । यस प्रकारका पूर्वाधारहरू बनाउन र सो क्षेत्रमा लगानीका लागि खोलिएको लगानी बोर्डलाई त्यसतर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने हो । राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्डको उपस्थितिले हामीले कति वर्षमा कहाँ–कहाँ कस्तो आर्थिक परिवर्तनहरू गर्न सकेको देखिन्छ, एकपल्ट यो बाटोमा हेर्नु र पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।
यहाँबाट अमेरिका, क्यानडा, जापान, अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरूमा नयाँ पुस्ताका कारण यहाँका नागरिक स्थानान्तरण हुँदा, बिदेसिन जाँदा यहाँको अर्थ पलायन भएको अवस्था हामी हेरिरहेका छौं । अमेरिकाजस्ता देशका ग्यास स्टेसनजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न यहाँको सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर जानेको आधारमा हेर्ने हो भने हामी कत्तिको चुकेको देखिन्छ ?
यति मात्र होइन, हाम्रो हिजोआजको पुस्ताले हेर्ने सिरियल, सिनेमा, खेलकुदको प्रसारणका लागि नेटमेक्स, प्राइम र इमाजोनजस्तो च्यानलमा पैसा गइरहेको छ । त्यसका लागि संलग्न एजेन्टहरू पनि सक्रिय देखिन्छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा हाम्रो अनधिकृत रूपमा बाहिर जाने धनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ । नियमनकारी निकायहरूले जबसम्म यस प्रकारको कारोबार र कारोबारीहरूलाई विभिन्न कारण संरक्षण गरिरहन्छन् तबसम्म हामी नयाँ बाटो लाग्न सक्ने अवस्था भने आउँदैन ।
यो महामारीबाट सीधै मारमा परेकाहरूका बारेमा भन्दा धन्दा गर्ने विभिन्न कारोबारीहरूको बोलवालाको संरक्षणमा समय खर्चने अर्थतन्त्रको बाटोलाई त्याग्नु जरुरी छ । यस लेखमा प्रतिनिधि विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो । आगामी दिनमा यसको थप चिरफारसहित विश्लेषण प्रस्तुति रहनेछ । पाठकहरूको अधिक रोजाइले गर्दा थप ऊर्जा प्राप्त गरेको छु । केही सोच बदलौं, अर्थतन्त्र उकालो लाग्छ ।
कारोबार दैनिकबाट साभार