कृषिलाई उपेक्षा गरेर समृद्धि आउला ?

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७.७ प्रतिशत योगदान गर्ने र समृद्धिको अपार सम्भावना बोकेको कृषि क्षेत्रलाई निरन्तर उपेक्षा गरेर देशमा समृद्धि आउला ?

मानव सभ्यताको विकाससँगसँगै जीवननिर्वाहको एउटा महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा कृषिलाई अपनाउँदै आएको हो विश्वका मानवले । जीवनका लागि संघर्ष गर्ने क्रममा कृषिले अन्न उत्पादन गरिदिएर धेरै सघाएको छ मानव सभ्यतालाई । त्यसैले कृषि मानवको जीवनशैलीको एउटा महŒवपूर्ण पाटोका रूपमा जोडिँदै आएको हो ।

कृषिविना मानव अस्तित्व धेरै समय टिक्न सक्दैन । मानव अस्तित्वलाई बचाइराख्नका लागि घाम, हावा र पानीजत्तिकै खाद्यान्नको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ । खाद्यान्न उत्पादन कृषिबाट मात्रै सम्भव छ । विज्ञानले खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिमा सघाए पनि आफैंले खाद्यान्न उत्पादन अथवा निर्माण गर्न सकेको छैन । त्यसैले मानव अस्तित्वका लागि विज्ञानको भन्दा कृषिको बढी महत्व छ । कृषिलाई जोगाइराख्न सकेमात्रै मानव अस्तित्व सदा सम्भव रहिरहन्छ ।

कृषिमा विविधतालाई अँगाल्दै वैज्ञानिक ढंगले खेती गर्ने र कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरेर विश्वका विकसित मुलुकले थोरै जमिनबाट पनि धेरै उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

थोरै किसानले गरेको उत्पादनले धेरै जनसंख्यालाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्दै आएका छन् । तर, नेपालमा भने कुल जनसंख्याको झन्डै दुईतिहाइको संख्यामा रहेका किसानले गर्ने उत्पादनले पनि सबै जनसंख्यालाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न पर्याप्त हुन सकेको छैन । परिणामतः बर्सेनि ठूलो परिमाणमा कृषिवस्तु आयात गर्नुपरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मात्रै २ खर्ब ४३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । यसमध्ये ५६ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँको खाद्यान्नमात्रै आयात भएको छ भने ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तरकारी आयात भएको छ ।

कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्दै कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि शिक्षित र दक्ष युवा जनशक्ति कृषिमा आवद्ध हुनु आवश्यक छ । साथै, उचित लगानीको पनि जरुरत पर्छ । गरिब र अशिक्षित व्यक्तिमात्रै कृषिमा आबद्ध भइरहने र कृषिमा थोरै लगानी गरिरहने हो भने कृषि जीविकोपार्जनको माध्यममा सीमित रहिरहन्छ ।

तर, शिक्षित र दक्ष युवा जनशक्तिलाई कृषिमा लगाउने र कृषिमै टिकाउने नीति राज्यले अंगीकार नगर्दा अहिले झन्डै ४५ लाखको संख्यामा नेपाली युवा विदेशमा कार्यरत छन् । यसले गर्दा कृषिमा जनशक्ति अभाव रहेको छ भने कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायिकताको विकास गर्ने सरकारी लक्ष्यसमेत अधुरो रहँदै आएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण हुन नसक्दा कृषिको उत्पादन जीवननिर्वाहमा सीमित बन्दै आएको छ । जीवननिर्वाहमुखी कृषि उत्पादनबाट निर्यातको अपेक्षा गर्नु र आयात प्रतिस्थापनको सपना देख्नु दिवास्वप्नजस्तै भएको छ ।

राज्यको अर्थनीतिले खाद्यान्न आयातलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । तरकारी आयातलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । गु्णस्तरको नाउँमा दूध, फुल, मासु र फलफूल पनि विदेशबाट आयात भइरहेको छ । आफ्नै देशको उत्पादन बजार नपाएर कुहिएका छन् । सडकमा पोखिएका छन् र फालिएका छन् । अनि किसान थाप्लामा हात लाएर रुन्छन्— ऋण कसरी तिर्ने र परिवार कसरी पाल्ने भनेर । यस्तो अवस्थामा सरकारले दिने कृषि विकासको नारा मिथ्या लाग्छ ।

सरकारले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा जोड दिएको भने पनि जताततै पुँजीवाद हाबी हुँदैछ र हरेक क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले प्रवेश पाउँदैछ । पुँजीवादमा हरेक कुरा बिक्छन् । हरेक कुरालाई वस्तु बनाएर बिक्रीयोग्य बनाइन्छन् । जमिन त जोत्नका लागि थियो । खेतीका लागि थियो । अन्न उत्पादनका लागि थियो । पुस्तौंदेखि नै जमिनसँग हाम्रो कृषि संस्कृति जोडिएको छ ।

कृषि हाम्रो जीवनशैली बन्दै आएको छ । तर, अब जमिनमा पुँजीवादले जन्माएको कर्पोरेट कल्चर जोडिन थालेको छ । त्यसैले जमिन पनि अब्बल दर्जाको बिक्रीयोग्य वस्तु भएको छ । भूमाफिया, दलाल र बिचौलियाले जमिनमाथि आँखा गाडिरहेका छन् । जमिनलाई टुक्राटुक्रा पारेर बेच्दै छन् । त्यसैले अचेल खेतीका लागि जमिन जोत्ने ट्याक्टर होइन, जमिन मास्ने डोजर र स्काभेटर धेरै कुद्छन् किसानका खेतहरूमा ।

राज्यको अर्थनीतिले कृषिलाई प्रोत्साहन दिन सकेको छैन । राजस्व संकलनको मूल ध्येय राखेर बन्ने गरेको अर्थनीतिमा कृषि सधैं ओझेलमा पर्ने गरेको छ । कृषिलाई ओझेलमा राखेर आयातमुखी राजस्व नीति बनाउँदा बर्सेनि वस्तु आयातमा वृद्धि भइरहेकाले व्यापारघाटा कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । यो अवस्थाले देशको अर्थतन्त्र नै जोखिमतर्फ धकेलिंदै गएको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।

ठूला लगानीकर्ताहरू कृषि र कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लगानी गर्न छोडेर तुलनात्मक रूपमा कम लगानी गरे पुग्ने र कम जोखिमयुक्त तथा छिटो एवं सहजै प्रतिफल दिने व्यापार–व्यवसायमा लगानी गर्न आकर्षित भइरहेका छन् । यसले गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा फस्टाउनुसट्टा व्यापार–व्यवसायमात्रै फस्टाइरहेको छ । यो स्थितिले गर्दा आयातले थप प्रोत्साहन पाएको छ भने रोजगारीको अवसर झन्झन् खुम्चिने सम्भावना बढ्दै गएको छ । बेरोजगारी झन्झन् विकराल बन्दैछ ।

कृषि संस्कृति र कृषिक्षेत्रलाई जोगाइराख्ने उद्देश्यले कृषिक्षेत्रको जमिन कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएको थियो । तर, जमिनलाई अब्बल दर्जाको बिक्रीयोग्य वस्तु बनाएर कमाउन पल्केका केही भूमाफिया, दलाल र बिचौलियाहरू राजनीतिक शक्तिलाई दबाब र प्रभावमा पारेर कित्ताकाटमा लगाइएको रोकलाई फुकुवा गराउन सफल भएका छन् ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जमिन खण्डित हुन नदिने उद्देश्यले २०७४ सालमा त्यस्तो जमिनको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । तर भूमाफिया, दलाल र बिचौलियाको दबाब र प्रभावमा परेर तिनै भूमाफिया, दलाल र बिचौलियालाई लाभ पुग्ने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ १८ गते कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेको छ ।

भलै कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तर, यो आदेशको पालना हुने र कृषिक्षेत्र भनी वर्गीकरण गरिएको जमिनको कित्ताकाट रोकिने कुरामा सन्देह नै छ । किनभने सरकार, व्यापारी, बिचौलिया र ठेकेदारबीच बलियो साँठगाँठ छ ।

सरकारले जनताको हितलाई होइन, तिनै व्यापारी, बिचौलिया र ठेकेदारको हित र लाभलाई ध्यान दिन्छ । तिनैको हित र लाभअनुकूलको निर्णय गर्छ र कार्यान्वयन गर्छ, गराउँछ । जनतालाई त सास्ती मात्रै दिन्छ । अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले जाँदाजाँदै आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको मुद्दालाई तामेलीमा राखेर यस्तो कार्यको उदाहरण प्रस्तुत गरेर गएका छन् । यस्तो त यहाँ सधैं हुँदै आएको छ र भइरहन्छ ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ अनुसार जमिनको वर्गीकरण गर्नेलगायतका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली अहिले मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न भूउपयोग ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

यो ऐनबमोजिम नेपालको भूबनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकतासमेतका आधारमा भूमिलाई कृषि क्षेत्रस आवासीय क्षेत्रस व्यावसायिक क्षेत्रस औद्योगिक क्षेत्रस खानी तथा खनिज क्षेत्रस वन क्षेत्रस नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्रस सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रस सांस्कृतिक तथा पुराताŒिवक महŒवको क्षेत्रस नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएको क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी वर्गीकरण गर्दा भूमिको संरक्षण हुने र यसको उत्पादकत्वसमेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, राज्य स्वयं नै भूमिको संरक्षण र यसको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी समग्र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यमा उदासीन रहेको देखिन्छ । यसरी राज्य नै भूमिको संरक्षणमा उदासीन बन्दा भोलिका दिनमा सबै कृषि क्षेत्र आवासीय क्षेत्रमा परिणत हुने र देश कृषिजन्य वस्तुका लागि पनि पूर्ण रूपमा परनिर्भर बन्ने निश्चित देखिन्छ ।

अहिले पारिवारिक कारणले र व्यावसायिक प्रयोजनले जमिनको खण्डीकरण निकै बढेको छ । जमिनको खण्डीकरण बढ्दा उत्पादकत्वमा ¥हास हुने विज्ञहरूको ठहर छ । पारिवारिक कारणले जमिनको खण्डीकरण बढे पनि खेतीलाई निरन्तरता दिइएको अवस्थामा कृषि र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा खासै नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिंदैन ।

तर व्यावसायिक प्रयोजनले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण गर्ने र त्यस्तो जमिनको बिक्री–वितरण गरी आवास निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले कृषि र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । जमिनको खण्डीकरण बढ्दा उत्पादकत्व घटेको भन्दै जमिनको खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने कृषिविज्ञहरूको भनाइ छ ।

तर, राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी द्रव्यमोहमा फसेर राज्यप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाहमा भन्दा केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिलाई सहज बनाउन लागिपर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा राज्यको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र झन्झन् कमजोर हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रको त्यो मेरुदण्ड कमजोर हुँदै गएको यथार्थलाई जिम्मेवार निकायहरूले फिटिक्कै मनन गर्न सकेका छैनन् ।

राज्य किसानको पक्षमा उभिन सकेको छैन । त्यसैले किसानको आशा र अपेक्षामा सधैं तुसारापात हुने गरेको छ । भ्रष्ट र स्वार्थी कर्मचारीतन्त्रले गर्दा राज्य पनि उनै चतुर व्यवसायीको पक्षमा वकालत गर्न उद्यत हुँदै आएको छ । त्यसैले राज्यको अर्थनीति नै अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सघाउने कृषिको पक्षमा भन्दा परनिर्भरतालाई बढावा दिने आयातमुखी व्यापार–व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नमा केन्द्रित हुँदै आएको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै जानु र कृषिजन्य वस्तुलगायत कुल वस्तु आयातमा बर्सेनि वृद्धि हुँदै जानुको कारण पनि राज्यको व्यापारमुखी अर्थनीति नै मुख्य कारणका रूपमा रहेको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन ।

राज्यले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण नगर्ने । खेतीको समयमा आवश्यक मल, बीउ र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध नगराउने । कृषिका लागि उचित बजेट विनियोजन पनि नगर्ने । कृषि विकासका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि नगर्ने । उत्पादित कृषिवस्तुका लागि बजार व्यवस्थापन पनि नगर्ने । यसरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७.७ प्रतिशत योगदान गर्ने र समृद्धिको अपार सम्भावना बोकेको कृषि क्षेत्रलाई निरन्तर उपेक्षा गरेर देशमा समृद्धि आउला ?