कोरोनाले बढायो बैंकहरूको खराब कर्जा


  • बिजयराज खनाल(नयाँपत्रिकाबाट)

कोरोनाका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भदौ अन्त्यसम्ममा सम्भावित नोक्सान व्यवस्थाका लागि छुट्याएको रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशत बढी छ ।

यो भदौसम्म कुल कर्जा ३२ खर्ब ८७ अर्ब लगानी गरेका बैंकहरूले ७९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सान व्यवस्थामा राखेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो गत वर्षको भदौको तुलनामा करिब २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

गत वर्ष बैंकहरूले ६४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ नोक्सान व्यवस्था राखेका थिए । बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापत छुट्याएको रकम कुल कर्जाको साढे २ प्रतिशत हो ।

कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक कारोबार सुस्ताउँदा बैंकहरूको कर्जा उठ्ती दरमा समस्या कायम रहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए ।

‘हामीले कर्जा तिर्न दबाब दिएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘गत असारअघिका कर्जाहरू अझै उठ्न सकेका छैनन्, त्यसपछि गएकाहरूको भने अहिले व्यवसायहरू चल्न थालेकाले उठ्दै छन्, तर भोलि के हुन्छ, अहिले नै भन्न सकिँदैन ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उठ्न सक्ने सम्भावना भए पनि उठिनसकेको ब्याज रकम ९इन्टे«स्ट सस्पेन्स एकाउन्टमा० करिब ३१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबर रहेको छ । यस्तो रकम गत असार अन्त्यमा भने २७ अर्ब थियो । विगतदेखि नै लगानी भएर उठ्न नसकेका कर्जाका ब्याजहरूसमेत यस शीर्षकमा राखिने गरिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै उठ्न सक्ने सम्भावना भए पनि उठिनसकेको ब्याज रकम १९ अर्ब रुपैयाँबराबर छ ।


वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ६६ अर्ब
२३ वाणिज्य बैंकले ६६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ नोक्सान व्यवस्थामा छुट्याएका छन् । गत वर्ष भने २८ वाणिज्य बैंकले ५२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रकम छुट्याएका थिए । २३ वाणिज्य बैंकमा प्रत्येकले १ अर्बदेखि ७ अर्ब रुपैयाँसम्म नोक्सान व्यवस्था राखेका हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबैभन्दा धेरै ७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँसम्म नोक्सान व्यवस्था राखेको छ । सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नोक्सान व्यवस्था राखेको छ । बैंकले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ राखेको हो ।

राष्ट्र बैंकले २०७६ पुस मसान्तसम्म असल वर्गमा रहेका र २०७७ असार मसान्तसम्म गएका कर्जामा समेत सोही वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने सुविधा दिएको थियो । त्यस्तै, असारसम्म गएको कर्जाको ब्याज २०७७ असोजसम्म असुल भएमा पनि असारकै आम्दानीमा देखाउन पाइने सुविधा दिइएको थियो ।

असल वर्गमा परेका कर्जाहरूका लागि १ प्रतिशत मात्र प्रावधान राखे हुने व्यवस्था भए पनि राष्ट्र बैंकले कर्जाको स्तर घटाउनुनपर्ने, तर प्रावधान रकम भने बढाउन निर्देशन दिएको हो । असारपछिको अवधिपछि भने पूर्ववत् व्यवस्था लागू भएको छ ।

यसअनुसार असल वर्गमा रहेका कर्जामा १ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानीमा रहने कर्जाका लागि ५ प्रतिशत, कमसल वर्गमा परेका कर्जाका लागि २५ प्रतिशत, शंकास्पद वर्गमा परेकामा ५० प्रतिशत र खराब भएको कर्जाका लागि शतप्रतिशत प्रावधान राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले कोभिडको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणसमेत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्दा भने कमसल वर्गमा नपुगिसकेका कर्जाहरूमा १२ दशमलव ५ प्रतिशत प्रावधान राख्नुपर्छ ।

गत असारसम्म नउठेको कर्जा कोभिडको प्रभाव हेरेर न्यून प्रभावितले २०७७ मसान्तसम्म, मध्यम प्रभावित कर्जाले २०७७ चैत र अतिप्रभावित कर्जाले २०७८ असार मसान्तसम्म किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ ।

प्रकाशित मितिः     6:56:18 AM  |