नेपालगन्ज २१ कात्र्तिक : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेको बस आफै सन्चालन गर्ने प्रयत्न गर्यो । तर सन्चालन गर्न सकेन । केही सीप नचलेपछि निजीक्षेत्रलाई सन्चालनको जिम्मा दियो ।
त्यस्तै अवस्था झेल्यो घुम्ती शौचालयले पनि । ठेकेदार मार्फत सन्चालनमा रहेका ती घुम्ती शौचालय कति त त्यसै थन्किएका छन् । सरकारी लगानीका यि योजनाको औचित्य माथि नै प्रश्न उठेको छ ।
हालकै कार्यान्वयनमै रहेका योजनाका लगानी समेत जोखिमपूर्ण बनिरहेका बेला उपमहानगरपालिकाले नगरभवन भत्काएर भव्य व्यवसायीक भवन बनाउने गरी गरेको निर्णयले सर्बत्र चासो पाएको छ ।
निजीक्षेत्रको लगानी भइदिए त ठिकै हुन्थ्यो पूर्ण सरकारी लगानीका योजना धमाधम ठेकेदारको हातमा सुम्पिदा यसको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपालगन्ज बसपार्कदेखि फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रसम्मको अवस्था उस्तै हो ।
बस सन्चालनको विषयमा त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुरुदेखि नै प्रश्न उठाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बिशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि विपरित गएर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नगरबस खरिद गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७६र ७७ को प्रतिवेदनमा महालेखाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘बिशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा वस खरिद गरी सन्चालन गर्ने व्यवस्था छैन । अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि भन्दा फरक हुने गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्छ’ भनेको छ ।
प्रतिेवेदन अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरले संघीय सरकारको बिशेष अनुदानबाट रु ३ करोड ४७ लाख ३ हजार मूल्य बराबरको ४१ सिटे ४ र ३६ सिटे ३ बस खरिद गरी बस सिटको कभर सजावट, बडिहुट जस्ता कार्यमा रु ११ लाख ८ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ । हाल नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले उक्त नगर बस लाई ठेक्कामा दिएको छ ।
निजीक्षेत्रको लगानी नरहेको र पूर्ण सरकारी लगानीका योजनाहरु धमाधम ठेकेदारको जिम्मा लगाउँदा यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । तर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीतिक बनाएकाले चिन्ता गर्ननपर्ने दावी गर्दै आएको छ ।