भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण संकटमा रहेको भारतीय अर्थतन्त्रलाई उकास्न तीनवटा उपाय अपनाउन सुझाएका छन्।
भारतले तत्काल तीनवटा उपाय अपनाएर कोरोना भाइरसको महामारीबाट सिर्जित क्षतिलाई कम गर्न सकिने उनको सुझाव छ।
भारतको अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री रहिसकेका अर्थविद डा। मनमोहन सिंहको भूमिकालाई भारतको आर्थिक सुधारमा आर्किटेक्टका रूपमा सम्मानका साथ लिइन्छ।
हाल विपक्षी दल कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रहेका डा. सिंहले कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित असामान्य अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सामान्य बनाउँदै लैजान अपनाउनुपर्ने केही उपायहरु सुझाएका हुन्।
उनले पहिलो कदमका रुपमा सरकारले सर्वसाधारणको जीवनयापनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले प्रत्यक्ष नगद सहायता दिइ नागरिकको खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई र मनोबल उच्च पार्न आवश्यक रहेको देखेका छन्।
यसैगरी उनले ब्यापार व्यवसायलाई पर्याप्त पुँजी प्रवाह गर्नका लागि सरकारको सहयोगमा ऋण ग्यारेन्टी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
यस्तै सरकारले संस्थागत स्वायत्तता तथा प्रक्रियाका आधारमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सुल्झाउनुपर्ने समेत बताएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
यसअघि कोरोना महामारी सुरु नहुँदै भारतीय अर्थतन्त्र सुस्तताको अवस्थामा गइसकेको अर्थविद्हरुले बताएका थिए।
सन् २०१९र२० मा भारतको जिडिपीमा ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको थियो, जुन दशक यताकै सुस्त गतिको वृद्धि हो। त्यसयता कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समय भारतीय अर्थतन्त्र लगभग ठप्प अवस्थामा रह्यो।
अझै पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले भारतीय अर्थतन्त्रले सुस्तता र अनिश्चितता भोगिरहेको छ। गत बिहीबार भारत विश्वभरमै कोभिड संक्रमित २० लाख पार गर्ने तेस्रो देश बनिसकेको छ।
अर्थविद्हरुले भारतको जिडिपी सन् २०२०र२१ वित्तीय वर्षमा तीव्र संकुचन हुने चेतावनी दिएका छन्। सन् १९७० को दशक यताकै सबैभन्दा खराब अवस्थाको मन्दीमा भारत प्रवेश गर्ने चेतावनी पनि अर्थविद्हरुले दिएका छन्।
म यसलाई मन्दी जस्तो स्वाभाविक फेसनेबल शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न, सिंह भन्छन्, तर गहिरो र लामो समयको आर्थिक सुस्ततालाई भने अब नकार्न सकिँदैन। यो आर्थिक सुस्तता मानवीय संकटका कारण पैदा भएको हो। त्यसैले हामीले समाजको मनोभावना र सामाजिक अवस्थालाई हेर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ न कि आर्थिक आँकडा र विधिहरु।
भारतको स्वतन्त्रता पछिकै सबैभन्दा खराब संकुचनको अवस्था आउने भनि अर्थविद्हरुले बनाएको समान रायलाई मनमोहन सिंहले ुसत्य नहोस्ु भन्ने आशा गरेको बताए।
भारतले कोरोना महामारी सुरु भए लगत्तै मार्चको अन्त्यदेखि नै लकडाउन गरेको थियो। लकडाउन हतारमा लादिएको र यसले शहरी क्षेत्रका लाखौं मजदुरको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
तर त्यसबेला भारतले त्यही गरेको हो जुन विश्वले गरिरहेको थियो, सिंह भन्छन्। -र शायद लकडाउन त्यो चरणमा अत्यावश्यक नै थियो।
तर सरकारले लकडाउनको घोषणा गरे लगत्तै अपनाएको रणनीतिले भने सर्वसाधारणलाई पीडा हुनु स्वाभाविक थियो। लकडाउनको आकस्मिक घोषणा सर्वसाधारणप्रतिको असंवेदनशीलता भएको र मानिसहरुको दैनिक गुजाराको प्रबन्धको बिचारै नगरी ल्याइएको अवस्था भएकोमा पनि उनले सहमति जनाए।
स्थानीय प्रशासन तथा स्वास्थ्य अधिकारीहरुले स्वास्थ्य तथा आकस्मिक उपचारहरुका विषयमा केन्द्रले बनाएको गाइडलाइनहरु स्थानीय प्रशासनले अलि छिटो लागू गर्न सकेको भए त्यसले अझ राम्रो परिणाम दिन सक्थ्यो,- उनले भने।
२० वर्षअघि सन् १९९१ मा भारतमा वित्त मन्त्रीका रूपमा मनमोहन सिंहले महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधारका कार्यक्रम लागू गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा भारत भुक्तानी सन्तुलनमा आएको संकटका कारण झण्डै टाटा उल्टिने अवस्थामा पुगेको बेला उनले सुधारका कार्यक्रम ल्याएका थिए।
त्यसबेलाको संकट वैश्विक कारणले उत्पन्न आन्तरिक संकट भएको उनको बुझाई छ। उनी भन्छन्, -तर आजको आर्थिक अवस्था तत्कालीन अवस्था भन्दा हरेक हिसाबले फरक, गहिरो र गम्भीर छ।
दोस्रो विश्व युद्धका बेला समेत पूरै विश्व सटडाउनको अवस्थामा थिएन, जस्तो अहिले छ,- उनले भने।
गत अप्रिलमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको बिजेपी सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि २६६ अर्ब डलरको स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गर्यो। यसमा भारतको केन्द्रीय बैंकले पनि ब्याजदरको कटौती र तथा ऋणमा रोक लगाएको थियो।
कर असुलीमा कमी आउँदै गर्दा अर्थविद्हरुले समेत सरकारले भविष्यमा कसरी नगद प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।
भविष्यमा सरकारले ब्यापार व्यवसायहरुलाई कसरी पुँजी प्रवाह गर्न सक्छन्रु भन्ने प्रश्नमा मनमोहन सिंहले यसको एकमात्र उत्तर भनेकै ुऋण लिनुु हो भने।
उच्च ऋण सापटी अपरिहार्य छ। हामीले सेना, स्वास्थ्य तथा आर्थिक चुनौतीहरुको सामना गर्नका लागि जिडिपीको थप १० प्रतिशत पनि छुट्याउनुपर्ने हुनसक्छ,- उनले भने, -हामीले ऋण लिनका लागि लाज मान्नु पर्दैन। तर हामीले त्यो रकमलाई कसरी प्रयोग गर्छौं भन्नेमा विवेकी हुनुपर्छ।
बिगतमा आइएमएफ र विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग ऋण लिनुलाई भारतीय अर्थतन्त्रको कमजोरीका रूपमा हेरिने गरिएको थियो।
तर अब भारत ऋण लिन अन्य विकासशील देशहरुभन्दा बलियो अवस्थामा रहेको छ,- उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुमा ऋणीका रुपमा भारतको ट्रयाक रेकर्ड बेदाग छ। त्यसैले पनि यस्ता दातृ निकायहरुबाट ऋण लिनुलाई कमजोरीका रुपमा लिनु हुँदैन,- उनले भने।
धेरै देशहरुले हालको आर्थिक संकटलाई टार्नका लागि नगद छाप्ने निर्णय गरेका छन्। केही अर्थविदले भारतलाई पनि यस्तै सुझाव दिएका छन्। तर केही अर्थविदले यसबाट मुद्राको अधिक आपूर्ति हुन गइ मुद्रास्फीतिको अवस्था आउन सक्ने खतरासमेत औंल्याएका छन्।
ुअधिक मुद्रा आपूर्ति भइ उच्च मुद्रास्फीति हुन्छ भन्ने परम्परागत डर विकसित देशहरुमा अब छैन भन्न सकिन्छ। तर भारतजस्तो देशहरुमा जहाँ केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्तताको सवाल पटक पटक उठ्छ, यस्तोमा नगद छाप्नुले मुद्रा, ब्यापार र आयातित मुद्रास्फीतिमा प्रभाव पार्छ,ु उनले भने।
मनमोहन सिंहले आफू नगद छाप्नुपर्छ भन्ने भनाईको विरोधमा नगएको तर त्यसलाई अन्य सबै विकल्प बन्द भएको अवस्थामा मात्र अन्तिम विकल्पका रूपमा लिन सुझाव दिन चाहेको बताएका छन्।
आयातमा उच्च कर लादिएको बारे उनले भारतलाई अन्य केही देशहरुले जस्तो कडा संरक्षणवादको नीति अपनाउन लागेको भन्दै चेतावनी समेत दिएका छन्।
उनले भारतले बिगत तीन दशकदेखि अख्तियार गरेको ब्यापार नीतिले अपार लाभ लिन सकेको र यो लाभ उच्च तहका निमित्त मात्र नभई जनसंख्याको हरेक तह तप्काका लागि भएको धारणा राखे।
भारत एशियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो। सन् १९९० को दशकयता यो धेरै नै बलियो अर्थतन्त्रका रुपमा दरिइसकेको छ।
हालको अवस्थामा कोभिडको महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि त्यस बेलाको भन्दा भारतको कुन पक्ष सबल छ र केले सघाउला ?
सन् १९९० को अवस्थाभन्दा हाल भारतको वास्तविक जिडिपी १० गुना बलियो छ। र त्यस बेलाभन्दा अहिलेसम्म भारतले ३० करोड नागरिकलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाइसकेको छ,- उनले भने, त्यसकारण पनि हालको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो छ भन्न सकिन्छ।
भारत अहिले विश्वसँग पहिलेभन्दा अझ बढी एकबद्ध भएर अघि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावले भारतीय अर्थतन्त्रलाई पनि निश्चय नै प्रभावित बनाउँछ। यस महामारीको समयमा विश्व अर्थतन्त्रमा पनि नराम्रो अवस्था आएको छ र त्यो अवश्यपनि भारतको लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो,- उनले भने।
यस अघिका आर्थिक संकट भनेका वृहद् आर्थिक संकटहरु थिए जोसँग जुध्नका लागि प्रमाणित आर्थिक औजारहरु थिए, उनी भन्छन्, -र यतिबेला हामी यस्तो आर्थिक संकटसँग जुध्दैछौं जुन महामारी हो र यसले समाजमा अनिश्चितता र त्रास पैदा गरिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति नै यस्तो आर्थिक औजार हो, जसले यस विपत्तिको डटेर सामना गर्न सक्छ तर यतिबेला यो नीति पनि बोधो देखिएको छ।