अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि के गर्नुपर्छ ? -डा रामशरण महतको विचार


चीनको हुवेई प्रान्तको राजधानी युहान शहरमा सुरु भएको कोरोनो भाइरस संक्रमणले महामारीको रुप लिई संसारभर फैलिएको छ । यसले मानवीय जीवन र सभ्यतामाथि नै चुनौती खडा गरिदिएको छ । सो संक्रमणका कारण संसारभर नै बृहत् मानवीय क्षतिका साथै आर्थिक तथा सामाजिक असरहरू भयावह रूपमा देखापरिरहेका छन् । रोग नियन्त्रणका लागि उपयोगी खोप (भ्याक्सिन) को प्रभावकारिता र सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा आउने समयको पनि कुनै सुनिश्चितता नदेखिएकाले यस महामारीको खराब परिणामहरू अझै कहिलेसम्म र कति ठूलो गहिराईमा हुनेछ भन्ने अनुमान गर्न निकै कठिन छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टियो गुटिरेजका अनुसार यो महामारीले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो संकट सिर्जना गरेको छ र राष्ट्रसंघ स्थापनापछिको विश्व समुदायले सामना गर्नुपरेको अत्यन्तै गम्भीर चुनौती हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेको यस महामारीबाट झण्डै ६ करोड मानिस संक्रमित भइसकेका छन् भने करिब १५ लाखको मृत्यु भइसकेको छ । विकसित मुलुकहरूमा झन बढी नोक्सान भएको छ । सबैभन्दा ठूलो क्षति त अमेरिका र युरोपीय मुलुकहरूमा देखिएको छ । पछिल्लो समयमा दक्षिण एसियाली मुलुकका साथै अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरूमा यसको क्षति बढिरहेको छ ।

संक्रमणको असर व्यापक

नेपालमा तुलनात्मक रुपमा मानवीय क्षति न्यून देखिए पनि यो लेख तयार पारुन्जेल हाल बढ्दै गएर संक्रमितको संख्या २ लाख २० हजार नाघेको छ । मृत्युको संख्या १५ सयभन्दा बढी पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी गराए पनि अन्य स्रोतहरूका अनुसार यो संख्या निकै बढी छ । यसको आर्थिक तथा सामाजिक असर अझ भयावह बन्दै गएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेता पनि झण्डै शून्य बराबर हुन गएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार महामारीका कारण गत असार महिनासम्म ३२२ अर्ब बराबरको राष्ट्रिय उत्पादनको क्षति हुन पुगेको छ ।

१९८ अर्ब बराबरको गार्हस्थ्य उत्पादनको नोक्सानी भएको छ । विश्व बैंकको अनुमान अनुसार आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० मा ०.२ प्रतिशतमा सीमित थियो भने आगामी वर्ष ०.६ प्रतिशत हुने सम्भावना छ । भ्याक्सिन प्रभावकारी भएर संक्रमण रोकियो भने २ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपणअनुसार कोरोनाका कारण सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र नै ५ प्रतिशतले संकुचन हुनेछ जसभित्र अमेरिका र युरोपको अर्थतन्त्र भने ७ प्रतिशतले घट्नेछ ।

कोरोना भाइरस नयाँ प्रकारको भएकाले यसको उपचारका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि औषधि बनिसकेको छैन । यसकारण यो संक्रमण रोकथामका लागि संसारभर खासगरी बन्दाबन्दी तथा सामाजिक दूरीको पालना गरिने प्रचलन बनेको छ । नेपालमा पनि सोही व्यवहार अपनाइयो । लकडाउन र सामाजिक भौतिक दूरी सम्बन्धी नियम लागू गर्दा मानवीय साथै वस्तु र सेवाहरूको आवागमन रोकिन पुग्छ । आन्तरिक र बाह्य आवागमन नियन्त्रणका लागि यातायात सेवाको रोकावट भएपछि बस्तु र सेवाको माग तथा आपूर्तिमा ह्रास हुँदै पुँजी लगानी, वित्तीय क्षेत्र, उद्योग व्यापार, निर्माण, पर्यटन लगायत आय आर्जनका गतिविधिहरू गम्भीर रूपले नियन्त्रित हुन गएका छन् । यसरी आर्थिक गतिविधिहरू आंशिक रूपमा वा पूरै अवरुद्ध हुन पुगे ।

गैर आवासीय नेपालीले पठाउने गरेको विपे्रषण ९रेमिट्यान्स० आप्रवाह घट्न थाल्यो । पर्यटनबाट हुने आम्दानीमा पनि गिरावट आयो । कृषि क्षेत्र पनि प्रभावित बन्न पुग्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रमा पनि असर परेको छ । सम्पूर्ण विद्यालयहरू बन्द हुन पुग्दा विभिन्न तहका कुल करिब ९७ लाख विद्यार्थीहरूको शिक्षा आर्जनमा प्रतिकूल असर परेको छ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो बाधा परेको क्षेत्र पर्यटन, यातायातका साथै उद्योग वाणिज्य पनि हो । वैदेशिक व्यापार, आन्तरिकरुपमा खुद्रा र थोक व्यापार तथा रोजगारी पनि उत्तिकै प्रभावित भयो ।

निर्माणको क्रममा रहेका यातायात, जलस्रोत, सिंचाई, ऊर्जालगायत भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू अवरुद्ध हुन पुगे । यसरी समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । आयस्रोत सिर्जना हुने आर्थिक गतिविधिहरू रोकिएपछि रोजगारी तथा आयका अवसरहरू घटे जसले गर्दा गरिबी र बेरोजगारी ठूलो संख्यामा बढ्दै गएको छ । लामो समयको लकडाउन र निषेधाज्ञा आदिका कदमले आन्तरिक र बाह्य आवागमन रोकियो ।
उद्योगधन्दा तथा प्रभावित क्षेत्रलाई बजेट तथा मौद्रिक नीतिबाट केही सुविधा पनि दिने घोषणा गरिए । ऋण तिर्ने समयसीमा लम्ब्याइयो ।

कोभिडबाट बढी मात्रामा प्रभावित उद्योगहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरियो । उद्योग तथा अन्य व्यवसायलाई केही सहुलियत दिएर कम ब्याजमा कर्जा दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको हो । विस्तारवादी मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय क्षेत्रमा तरलता वृद्धि गर्न पनि विभिन्न स्रोतबाट आएका सुझाव अनुरुप केही कदमहरूको घोषणा गरिएको छ । यसका लागि हामीले पनि सुझाव दिएका थियौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च वृद्धि लगायत सरकारले जे जति नीति तथा कार्यक्रम घोषणा ग¥यो, तिनको उपयुक्त र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भै परिणाम आउन सकेन जसले गर्दा यो संक्रमण बढेर मुलुक संकटमा पर्दै गएको छ ।

सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी

संक्रमण परीक्षणको सुरुआत नै विवादास्पद ढंगले गरिएको थियो । प्रारम्भिक चरणमा आरडीटीमार्फत परीक्षण गरियो । पीसीआरमार्फत परीक्षणपछि मात्र विस्तारित भयो । परीक्षणको यस्तो व्यवस्था सहजरुपमा सञ्चालन गरिएन । क्वारेन्टिनको प्रवन्ध पनि उचित ढंगले व्यवस्थित भएन । खासगरी भारत लगायतका अन्य मुलुकबाट आएकाबाट नैै संक्रमण बढेको थियो ।

सीमा क्षेत्रमा राखिएका क्वारेन्टिनको प्रवन्ध अत्यन्त अव्यवस्थित ढंगले राखिएका कारण संक्रमण त्यहीँबाट धेरै फैलिएको र मृत्यु दर पनि बढ्न थालेको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च बढाए पनि पर्याप्त सुविधाहरू उपलब्ध भएका छैनन् । अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरलगायत अन्य सुविधा र शैयाहरू पनि आवश्यकताअनुसार उपलब्ध छैनन् । स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा उपचार सेवामा कार्यरत डाक्टर लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मी एवं सुरक्षाकर्मीहरूलाई संक्रमणबाट बच्ने शारीरिक सुरक्षाका पोशाक ९पीपीई० राम्ररी व्यवस्थित नहुँदा हजारौं स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरू पनि संक्रमित भै कतिपयले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो ।

तीन तहका सरकारहरूका बीचका जिम्मेवारीमा उचित ढंगले समन्वय नहुँदा अवस्थामा सुधार आउन नसकी भाइरसबाट हुने नकारात्मक प्रभाव पनि विस्तार हुँदै गयो । जीउ र धन जोगाउनका लागि सरकारी प्रयासहरू पर्याप्त भएनन् । यस्तो संकटको बेला गरिएका घोषणाहरू पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् विषय हो ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक खर्च निकै बढाइए पनि उचित ढंगले सदुपयोग र व्यवस्थापन भएको देखिँदैन । तीनै तहका सरकारहरूले गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिव १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेता पनि अपेक्षित प्रतिफल आउन सकेन । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनका न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी ओम्नी जस्ता समूहलाई ठेक्का दिइदा ठूलो विवाद सिर्जना भै विकृति देखिएको छ । आफूसँग सम्बन्धित भएको र संरक्षण गरेका व्यापारीलाई अनुचित ढंगले कारोबार गर्न दिएको प्रष्ट देखिन्छ । यस्ता विकृति केन्द्रीय तहमा मात्र होइन तल्लो तहका सरकारहरूमा पनि देखिएका छन् । कतिपय नगरपालिका तथा स्थानीय निकायबाट पनि साबुन, मास्क तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री प्रचलित मोलभन्दा कयौं गुणा बढी मोलमा खरिद गरिएका समाचारहरू आएका छन् । यसले गर्दा उचित र अपेक्षित मात्रामा खर्चको प्रतिफल आउन सकेन ।

अर्कोकुरा, राहतको व्यवस्था पनि घोषणा गरिएअनुरुप कार्यान्वयन भएको देखिदैन । आर्थिक अवस्था नाजुक भएका, आयस्रोत सुकेका र रोजगारी गुमेकाहरूलाई सरकारले राहत दिने घोषणा गरेको थियो । तर, राहतको वितरण निष्पक्ष र प्रभावकारी भएको देखिँदैन । भारतबाट महामारीका बीच स्वदेश फर्किएका नेपालीहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट फेरि महामारीकै बीचमा दैनिक हजारौको संख्यामा भारततिर गइरहेका छन् । सरकारबाट राहत प्राप्त गर्न नसकेपछि भोकले भन्दा रोगले मर्नु निको भन्दै उनीहरू रोजगारीका लागि भारत पसिरहेका छन् । राहतको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको वास्तविकता यसबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।

राष्ट्रिय चुनौती

वर्तमान राष्ट्रिय चुनौती भनेको कोरोनाबाट मुक्ति र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हो । सन् २०२१ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने घोषित लक्ष्य छ । साथै २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्ने र दिगो विकासका संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा घोषित लक्ष्यहरू हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू हाम्रा अगाडि छन् । यसका साथै मुलुकको संविधान प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवश्यकता छ, जसको मुख्य पक्षहरू भनेको विकेन्द्रित संघीय पद्धति र नागरिकको विस्तारित मौलिक अधिकारको प्रवर्तन हो ।

यस परप्रेक्ष्यमा कोरोना संक्रमणबाट मुक्ति पाउन आवश्यक सुधारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुका साथै जोखिममा परेका अपाङ, दैनिक ज्यालादारी, महिला एवं बालबालिकाको जीवन रक्षा र जीवनयापनका लागि राहतको व्यवस्था एवं आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका साथै दिगो आर्थिक विकास र सुशासनको उद्देश्य पूरा गर्न उपयुक्त रणनीतिक सुधारहरू आवश्यक पर्दछन् ।


कोरोना महामारीको समस्या देशभित्र मात्र सीमित नभएकोले यसबाट मुक्ति पाउन क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्नु पनि आवश्यक छ । यसका लागि दक्षिण एसियाभित्रको सहकार्य पनि आवश्यक थियो । भारत र नेपालमा जडिबुटीमा आधारित औषधि अनुसन्धान र आयुर्वेदिक औषधोपचारहरू सुरु पनि गरिएको थियो । भारतमा पतन्जली आयुर्वेद र नेपालमा हेटौंडास्थित इन्स्टिच्युट अफ फरेस्ट्रीको प्रयोगशालामा कोरोना उपचारका लागि अनुसन्धान कार्य अगाडि बढेको थियो । तर सम्बन्धित आधिकारिक क्षेत्रबाटसहयोग नपाउँदा सो कार्य बीचमै रोकिएको छ ।

कोरोना संक्रमणबाट मुक्तिका लागि हाल विश्वका विभिन्न स्थानमा खोप को अनुसन्धान भइरहेको छ । विभिन्न देशमा यसको अनुसन्धान तथा परीक्षण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । अमेरिकामै दुई कम्पनीले यसको अन्तिम परीक्षण सम्पन्न गरेको समाचारहरू प्रकाशमा आएका छन् । त्यस्तै रुस, चीन, भारत, बेलायत जर्मनी आदि मुलुकमा पनि अन्तिम तहको परीक्षणको काम भइरहेको र कतिपयमा सम्पन्न भएको जनाइएको छ । नेपालले पनि संक्रमणबाट मुक्ति पाउन विश्वसनीय खोप उत्पादन गर्ने त्यस्ता मुलुकहरूबाट आवश्यकता अनुसार खोप आयात तथा वितरण व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।

गरिवी निवारण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरू बृहत् रुपमा सिर्जना गर्नु जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य, पर्यटन लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा बन्द भएका व्यवसायहरूको पुनरुत्थानका साथै लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक कदमहरू चालिनुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रमा लाखौ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै सरकारले अर्बौं अर्ब बजेटको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको नाममा स्थानीय निकायमार्फत सडकमा झार उखेल्ने जस्ता सामान्य काम देखाएर निश्चित मापदण्डबिना पक्षपातपूर्ण ढंगबाट रकम बाँड्ने काम भैरहेको सुनिन्छ ।

यस्ता कार्यक्रम र प्रवृत्तिलाई तत्काल सुधार गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न मुख्यतया प्राविधिक तालिम र सीप विकासतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ । किनभने अहिले १५र२० लाख विदेशीहरू नेपालमा कार्यरत छन् । तराईका उद्योगधन्दादेखि, शहरबजार र पहाडका निर्माणमा मुख्यतया भारतीय र केही मात्रामा बांगलादेश र चीनका कामदारहरू कार्यरत छन् । यस्ता अत्यावश्यक सीपहरू स्वदेशमै सिर्जना गर्न सकियो भने विदेशी कामदारहरूको प्रतिस्थापन गरी प्रशस्त मात्रामा नेपाली युवाहरूमा रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

बेरोजगारलाई प्रत्यक्ष पैसा दिएर परनिर्भर बनाउनुको साटो प्राविधिक र सीपमूलक तालिम दिन सकेमा जिन्दगीभरका लागि आयस्रोतको बाटो हुन्छ र रोजगारीको खोजीमा विदेशतिर भौतारिनुपर्दैन । यसका अतिरिक्त प्रविधिको सुधारका साथै श्रमको सम्मान र कदर गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसले गर्दा हाल छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा कमजोर रहेको नेपाली श्रमको उत्पादकत्व पनि बढ्न गई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार आउनेछ ।

रोजगारीको सिर्जना र दिगो विकासका लागि मुलुकका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । प्राकृतिक सम्पदा तथा भौगोलिक र जैविक विविधतालाई उपयोग गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र नै प्रमुख हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यातको पनि उच्च सम्भावना छ । वर्तमान अवस्थामा पनि विदेशमा निर्यात हुनेमा कृषि वस्तुको हिस्सा उल्लेखनीय छ ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रको संभावना अनुरुप आधुनिकीकरण र विकास हुन सकेको छैन । देशमा वार्षिक करिब अढाई खर्बको कृषिउपज आयात हुन्छ । समयमै उन्नत जातका बीउ र रासायनिक मल उपलब्ध गराउनुका साथै सिंचाई सुविधाको विस्तार र यान्त्रिकीकरण बढाउँदै खाद्य बस्तुको उत्पादन वृद्धि एवं नयाँ कृषि प्रविधिको प्रयोग र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसका लागि हाल सरकारको मौद्रिक नीति अन्तर्गत वित्तीय पहुँच बढाउने प्रयास भएको छ र विश्व बैंकको सहयोग पनि प्राप्त हुँदैछ ।

उच्च मूल्यका फलफूल, जडिबुटी लगायत निर्यात संभावना भएका कृषि वस्तुको पहिचान गरी त्यसको उत्पादन बढाउनुुपर्छ । यसका लागि आवश्यक व्यवसायिकताका साथै दक्ष जनशक्तिको पनि आवश्यकता छ । यस्ता काममा विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रको समुन्नति एवं आधुनिकीकरणका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक एवं सामाजिक पूर्वाधारको विकास जरुरी छ । यातायात विकासको हालको प्राथमिकतामा वृहत् रेल यातायातका प्रस्तावभन्दा देशभरका सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रमा बाह्रै महिना चल्ने पक्की सडक सुविधा पुर्याउने कामलाई जोड दिनु जरुरी छ । त्यस्तै खानेपानी, विद्युत एवं सिँचाइ सुविधाको विस्तार गर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक र डिजिटल शिक्षा लगायत प्रविधि विकासमा ध्यान दिनु पनि उपयुक्त हुनेछ । बैंकिङदेखि स्वास्थ्य सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार आवश्यक छ ।

स्रोत व्यवस्थापनका लागि सुशासन

वर्तमान अवस्थामा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकोले राजस्व घटेको अवस्था छ । पछिल्लो अवस्थामा पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून भएकाले वित्तीय स्रोतको गम्भीर अभावको अवस्था आएको छैन । राष्ट्रिय ऋण बढिरहेको र विगत बर्षहरूमा खर्च नभएको बचत रकम पनि रहेको छ । कोरोना संक्रमणको परिप्रेक्ष्यमा अहिले सरकारले दातृ निकायबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । पूर्वाधार विकासदेखि आर्थिक पुनरुत्थानसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि अर्बौ सहयोग रकम प्राप्त भैरहेको छ । विश्व बैंकबाट ठूलो सहयोग आएको छ । अन्य आयोजनाहरूका अतिरिक्त केही दिन अघिमात्र पनि ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका दुई आयोजना स्वीकृत भएका छन् जस अन्तर्गत बजेट सहायताको अंश पनि छ ।

यसबाट राहत लगायत सरकारका प्राथमिकताका अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायत बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । सयुक्त राष्ट्र संघीय नियोगहरूले प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छन् । अमेरिका,बेलायत,दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्याण्ड तथा जापानबाट द्विपक्षीय सहयोग प्राप्त भैरहेको छ । यस्ता सहयोगहरूको सदुपयोग गरी उचित प्रतिफल निकाल्नका लागि सरकारले उचित संयन्त्र निर्माण गरी त्यसको चुस्त व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थाको संकट समाधान गरी आर्थिक पुनरुत्थानका साथै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नेपालको खास आवश्यकता हो, व्यवस्थापनमा सुधार र सुशासन ।

संकटको अवस्था रोक्नका लागि सबैभन्दा पहिला संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्छ, जसको अहिले एकदम अभाव छ । केन्द्रीय सरकारमै कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको अहिलेको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा संस्थागत क्षमता निर्माण नै नभएकाले झन् ठूलो अभाव छ । तीन तहका सरकारबीचका जिम्मेवारी बाँडफाँटमा दोहोरोपन आउन नदिनेगरी आवश्यक समन्वयको खाँचो छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पहिलो शर्त भनेकै सुशाासन हो जसको अहिले अभाव छ । बर्तमान अवस्थामा अनुत्पादक क्षेत्रमा चालु खर्च अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भै पुँजीगत खर्च विनियोजन निकै कम छ । सरकारी खर्चको बाँडफाँट हेर्दा पुँजीगत खर्च जम्मा २४ प्रतिशत मात्र छ भने चालू खर्च झण्डै दुईतिहाइ पुगिसक्यो । बिनियोजित रकम पनि पूर्णतया खर्च हुन सकिरहेको छैन र खर्च भएको रकम पनि दक्षतापूर्वक उपयोग हुन सकिरहेको छैन । बर्तमान सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि केन्द्रीय सरकारका केही मन्त्रालय र ३५ विभागका साथै विभिन्न समिति,परिषद र बोर्डहरू खारेज र गाभ्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

समग्रमा ४० हजारभन्दा बढी कर्मचारी संख्या घट्न सक्ने संभावना औल्याएको थियो । यी सुझावहरू लागू गरिएमा प्रशासनिक खर्च झण्डै एकतिहाईले घट्नुका साथै प्रशासनिक क्षेत्र चुस्त भै कार्यकुशलता बढ्न सक्नेछ । विसं २०४८ सालमा गठित आयोगको सिफारिस अनुसार कर्मचारी कटौती गर्दा प्रशासनिक खर्च कटौतीका साथै कार्यकुशलता निकै बढेको अनुभव यहाँ स्मरणयोग्य छ ।

चालू खर्च घटाउनका लागि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । अनावश्यक खर्च न्यूनीकरणका साथै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितता अपनाउनुुपर्छ, जसले गर्दा स्रोतको व्यवस्था भै पुँजीगत खर्चमा आवश्यक वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापनमा दक्षता वृद्धि गर्नु पनि आवश्यक छ । अहिलेको कठिन समयमा सरकार यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । व्यवस्थापनको सुधार अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रशासनिक र विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिहरूमा व्यावसायिक क्षमता र ‘मेरिटोक्रेसी’को आधारभन्दा दलीयकरणको प्रवृत्ति देखिन्छ । जिम्मेवारी बाँडफाँटमा कुन मान्छेलाई कहाँ राख्नुपर्छ भन्ने निर्णय क्षमताको आधारमा हुनुपर्छ न की नेताको आज्ञाको आधारमा । सरकारी खर्चको चुहावट र दूरुपयोग नियन्त्रणका साथै उत्पादकत्व र प्रतिफल वृद्धिका लागि कार्यान्वयन क्षमताका अतिरिक्त दक्षता र कार्यकुशलता अभिवृद्धिको आवश्यकता छ । राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा खासै समस्या पर्दैन ।

(सेजन स्मारिकाबाट)

प्रकाशित मितिः     10:15:29 AM  |