नेपालगन्ज : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तह, मालपोत, नापी जस्ता सेवाग्राहीको भिडभाड हुने कार्यालयमा विचौलियाको उपस्थितीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
तीसौं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारलाई दिएको सुझावमा अख्तियारले विचौलियाको उपस्थितीलाई निरुत्साहित गरी विद्युत शासनमा जोड दिन सुझाव दिएको हो ।
अख्तियारले यि कार्यालयमा विद्युतीय शासनमा जोड दिई अनलाइनबाट कर, राजश्व तिर्न तथा सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयमा पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी,सेवा केन्द्र, टोकन प्रणाली लागु गर्न भनेको छ ।
उसले कार्य प्रक्रिया सरल, सहज बनाई अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन भनेको छ ।