उत्पादन बढाउँछु भनेर लिएको ऋण तलव भत्तामै स्वाहा पारेपछि डुब्छन् सरकारी संस्थान


काठमाडौं । रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिले सरकारी संस्थानहरू डुब्नुको रहस्य पत्ता लगाएको छ । समितिले गरेको अध्ययनअनुसार उत्पादन बढाउन लिएको ऋण तलब भत्तामै स्वाहा बनाएकाले सरकारमाथि आर्थिक भार परेको देखिएको हो ।

‘आफ्नो उत्पादन बढाउँछु भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने । तर, त्यो पैसा लगेर तलब भत्तामा खर्च गर्ने गरेको समेत अध्ययनका क्रममा देखिएको छ,’ समितिको संयोजक दीपक सुवेदीले भने, ‘आफ्नो उद्योगको क्षमता बढाउन लगिएको ऋण धमाधम तलब भत्तामा खर्च गरेपछि संस्थान कहाँबाट उभो लाग्छ ?’

संस्थानका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन मिलेर व्यावसायिक योजना बनाउने र त्यो लगेर विभागीय मन्त्रालयमा पेश गर्ने । त्यहाँबाट स्वीकृत गराएर ऋण लिने र त्यो पैसालाई तलब भत्तामा सिध्याउने गरिएको समेत अध्ययनका क्रममा देखिएको सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘असल नियतबाट काम भएकै छैन । उत्पादन बढाउने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्ने सोचबाट ऋण लिइएकै हुँदो रहेनछ,’ सुवेदीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘एउटा बहानामा ऋण लिने अर्कै ठाउँ प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएकाले संस्थानहरू बेहाल भएका हुन् ।’


उनीहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुको माग बजारमा अत्यधिक छ । दक्ष जनशक्ति पनि पर्याप्त छन् । तर, पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् । सामान बेचेर तलब भत्ता लिनेभन्दा पनि सरकारलाई झुक्याएर काम गरेको समेत पाइएको उनको भनाइ छ ।

उद्देश्यअनुरूप खर्च नगर्ने । जुन प्रयोजनका लागि ऋण लैजान्छन्, त्यही प्रयोजनअनुसार काम गरेर उत्पादन मात्रै बढाइदिने हो भने पनि सरकारी संस्थानहरू राम्रोसँग नाफामा जान सक्ने अध्ययन समितिको निश्कर्ष छ । त्यसरी लिएको ऋण उत्पादन बढाउनमै खर्च गर्ने हो भने नोक्सान हुँदै नहुने उनको भनाइ छ ।

संस्थानमा भएका कर्मचारीको संख्या अत्यधिक हुनु नै संस्थानमाथि आउन नसक्नु प्रमुख कारण हो । ५ जनाबाट हुने काम गर्न २० जना मान्छे लगाइएको छ । त्यहाँ भएका कर्मचारीको उत्पादकत्व शून्यमा झरेको छ । यो अवस्थालाई सुधार गर्न सरकार तत्पर नहुने हो भने राज्यले आर्थिक रूपमा ठूलो भार ब्यहोर्नुपर्ने अध्ययन समितिको निश्कर्ष छ ।

प्रकाशित मितिः     २८ पुष २०७७, मंगलवार ०८:४२  |
error: Content is protected !!