काठमाडौं। पर्यटन व्यवसायीहरुले विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट र कर्जा चुक्ता अवधि बढाइदिन माग गरेका छन्। पर्यटन र होटलका प्रतिनिधिहरुसहित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा व्यवसायीले उक्त माग राखेका हुन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले राहत, सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्याएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वनयमा जोड दिने बताए। बजेट, मौद्रिक नीति लगायतमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिएर अघि बढ्ने उनले बताए।
कोभिड-१९ को भ्याक्सिन आइसकेपछि स्थिति सहज हुने विश्वास गर्दै पौडेलले भने–‘पर्यटन र होटल क्षेत्रमा परेको अप्ठ्यारोप्रति संवेदनशील छौं। तपाईंहरु अघि बढ्नुहोस्, सरकार साथमा छ।’ उनले पर्यटन व्यवसायको क्षेत्रमा विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुटका लागि भएको मागका सम्बन्धमा थप छलफल गर्ने पनि बताए।
पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेको जानकारी दिँदै कोभिड-१९ ले गर्दा सरकारलाई परेको अप्ठ्यारालाई पनि निजी क्षेत्रले बुझिदिन आग्रह गरे।
अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले नीतिहरुमा समस्या नभएको जिकिर गर्दै कार्यान्वनयका लागि थप पहल गर्ने बताए ।
पर्यटन व्यवसायीले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधिमा शोधभर्ना रकमको अवधि बढिमा दुई वर्षको हुने उल्लेख भएकोमा तीन वर्ष गर्न, चुक्ता गर्ने अवधि अधिकतम चार वर्ष उल्लेख भएकोमा पाँच वर्ष बनाउने व्यवस्था गर्न, विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुटको व्यवस्था गरिदिन, व्यवसायमा विद्यमान कुनै ऋणका लागि व्यवस्था भइसकेको धितोको भ्यालुमा नै शतप्रतिशतसम्म हुने गरि ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए।
यस्तै, पुनर्कर्जामा प्रतिग्राहक कर्जा सीमा २० करोड रुपैयाँ रहेकोमा सो रकमभन्दा माथिको आवश्यकता देखिएमा सीमालाई बाध्यकारी नबनाउने व्यवस्था मिलाउने लगायतका माग गरेका थिए। उनीहरुले पुनर्कर्जा र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाहमा समस्या रहेको बताएका थिए।बैठकमा नेपाल पर्यटन बोर्ड, ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसियसन अफ नेपाल, होटल एशोसियसन अफ नेपाल, रेष्टुरेन्ट एशोसियसन लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो।