बाँके जिल्लामा उद्योगको सम्भावना, समस्या र समाधान


सामान्यतया विभिन्न किसिमका साधन तथा कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी कुनै खास किसिमको वस्तु वा सेवाका निर्माता वा व्यवसायहरुको समूहलाई उद्योग भनिन्छ । उद्योगलाई समान किसिमका व्यवसायको समूहको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । उद्योग एउटा सङ्गठित रुप हो र यसले बिक्रीका लागि वस्तु तथा सेवाहरु उत्पादन गर्दछ । यस जिल्लाको सर्वाङ्गीण विकासमा उत्पादनमूलक र पर्यटन उद्योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग भनेका कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु हुन् । उत्पादनमूलक उद्योगलाई निर्माण उद्योग पनि भनिन्छ । त्यसैगरी पर्यटन उद्योग भनेका पर्यटनहरुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका सेवाहरु उपलब्ध गराउने उद्योगहरु हुन् ।

उद्योगका प्रकारहरु :
नेपालको सन्दर्भमा उद्योगको वर्णीकरणका मुख्य दुई आधारहरु छन् । एउटा आधार भनेको उद्योगसँग भएको स्थिर सम्पत्ति हो भने अर्को आधार हो उद्योगसँग सम्बन्धित उत्पादन÷वस्तु वा क्रियाकलापको प्रकृति हो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, अनुसार उद्योगसँग भएको स्थिर सम्पत्तिको आधारमा नेपालमा उद्योगहरुलाई निम्नानुसार पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ :
१) लघु उद्यम :
२) घरेलु उद्योग :
३) साना उद्योग :
४) मझौला उद्योग :
५) ठूला उद्योग :
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, अनुसार यी माथि उल्लेखित सबै प्रकारका उद्योगलाई ती उद्योगलाई ती उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको प्रकृतिको आधारमा निम्नानुसार आठ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ :
१) उर्जामूलक उद्योग :
२) उत्पादनमूलक उद्योग :
३) कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग :
४) खनिज उद्योग :
५) पूर्वाधार उद्योग :
६) पर्यटन उद्योग :
७) सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योग :
८) सेवामूलक उद्योग :

बाँके जिल्लामा उद्योगका अवसर, सम्भावना, समस्या र समाधान

अवसरहरु :
१) राष्ट्रिय आम्दानीमा वृद्धि :
२) अन्य क्षेत्रहरुको विकास :
३) रोजगारीमा वृद्धि :
४) प्राकृतिक श्रोतहरुको उपयोग :
५) सरकारी राजस्वमा वृद्धि :
६) विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि :
७) भुक्तान सन्तुलनमा सुधार :
८) प्राविधिक उन्नतीका लागि ठूलो क्षेत्र :
९) उच्च जीवनस्तर :

सम्भावनाहरु :
१) सह–उत्पादन हुने उद्योगमा वृद्धि.सहकार्य :
२) आय आर्जनमा वृद्धि :
३) प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि :
४) विदेशी मुद्रामा वृद्धि :
५) विदेशी वस्तुको निर्भतामा कमी :
६) प्रविधिक क्षेत्रको सृजना :
७) जिल्लामा रहेको कच्चा एवम् खनिज पदार्थहरुको पूर्ण
रुपमा सदपयोग :


समस्या :
१) पूँजी लगानीका अभाव :
२) झन्झटिलो दर्ता प्रक्रिया :
३) नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र वि.सं. २०७० सालमा स्थापना
प्रक्रिया शुरु भए पनि हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र
सञ्चालन हुन ढिलाई :
४) आप्mनो जग्गा भएको ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्न
तथा स्थापना गरिसकेको उद्योगको वरिपरि पछि
बस्ती बस्दा उद्योग हटाउनु पर्ने समस्या :
५) उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा समस्या :
६) दक्ष जनशक्तिको अभाव :
७) उद्योग स्थापना गर्दा आधारभूत आवश्यकताको अभाव :
८) बैकिङ्ग प्रणालीको तरलतामा समस्या :
९) भारतसँगको खुला सिमाना :
१०) सरकारद्धारा उद्योग प्रतिको आकर्षणमा कमी :
११) आयतित कच्चा पदार्थ र पूर्ण रुपले निर्मित एवम्
तयारी वस्तुको भन्सार दरमा समस्या :
१२) उद्योगमा राजनितीकरण :
१३) सरकारको जटिल औद्योगिक निती नियम :
१४) राजनितिक अस्थिरता :
१५) औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगहरुले आफुले लिएको
जग्गालाई धिताको रुपमा प्रयोग गर्न नपाउनु

समस्या :

समाधानहरुः
१) सरकारद्धारा उद्योग स्थापनका लागि लगानीको
अवसरमा वृद्धि गर्ने :
२) दर्ता प्रक्रिया देखि स्थापना सम्मको प्रक्रिया एकद्धार
प्रणालीबाट हुनुपर्ने :
३) नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याई उद्योगहरु
ढिलाई नगरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने :
४) स्थापना गरिसकेको उद्योगको वरिपरि बस्ती बसाउन
नदिने :
५) बजार व्यवस्थापनका लागि औद्योगिक पूर्वधार जस्तै
बाटो, हवाई मार्गमा पँहुच हुने गरि व्यवस्था मिलाउन
पर्ने :
६) दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम तथा
सीपमूलक स्कूल तथा तालिम केन्द्रको सृजना गरि
मूल्य नलाग्ने तथा न्यूनतम् मूल्यमा सीप दिनुपर्ने :
७) औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले, उद्योगीहरु विद्युत, सञ्चार, बैंक, अन्य कार्यमा लिर्नुपर्ने महशुल रकममा राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने :
८) कर्जाको ब्याजदर घटाउने, पुर्न कर्जा र व्याज मिनहा हुनुपर्ने :
९) भारतसँगको खुला सिमानालाई व्यवस्थित गरी कैरिङ्ग गर्ने व्यक्तिहरु माथी कडा कार्यवाही गर्नुपर्ने :
१०) सरकारले यस जिल्लालाई औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा घोषण गर्नुपर्ने :
११) आयतित कच्चा पदार्थ र निर्मित तयारी बस्तुको भन्सार दर एउटै रहेको र सो बस्तुको भन्सार दर समय सापेक्ष समायोजन गर्नुपर्ने :
१२) उद्योगमा कुनै पनि किसिमको राजनितिकरण नगर्न सरकारद्धारा निति, नियम बनाउनु पर्ने :
१३) सरकारको जटिल औद्योगिक निति, नियमहरु सहज एवम् पहुँचमा हुनुपर्ने :
१४) राजनितिमा स्थिरता हुनुपर्ने :
१५) औद्योगिक क्षेत्र भित्र स्थिपना भएका उद्योगहरुले सरकारबाट लिएको जग्गालाई बैंकमा धितो राखी भोगाधिकार गर्न पाउनुपर्ने ।

नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट महासचिव ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र

प्रकाशित मितिः     २४ माघ २०७७, शनिबार ०८:३३  |
error: Content is protected !!