बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बाटो

सरकारले वार्षिक ६ देखि १२ करोड घन फिट काठ दिगो रुपमा उत्पादन हुने, करिव १३ लाख मानिसले वर्षैभरी रोजगारी पाउने र राज्यले २० देखि ४० अर्ब रुपियाँ प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्त गर्ने दावीका साथ वि.स. २०७१ सालदेखि शुरु गरेको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ७ वर्ष पुरा नहुदै विवादले घेरिएर खारेज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

अहिले वनमा भएका रुखहरु काटेर काठ उत्पादन गर्ने , ८० वर्षमा सबै पुराना रुखहरु हटाएर नयाँ रुखहरु हुर्काउने र यसले वनक्षेत्रमा अभूतपूर्व लाभ हासिल हुने सरकारी दावी अनुसार देशका विभिन्न ठाउमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शुरु गरिएको थियो र पछिल्लो समयमा सामुदायिक वनहरुलाई पनि बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बाटोमा लाग्न बाध्य पारिएको थियो ।

वन जस्तो संबेदनशील र महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्बन्धि निर्देशिका र कार्यविधिहरु मन्त्रिपरिषदले पारित गर्नुपर्नेमा तत्कालिन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट २०७१ कार्तिक २७ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ स्वीकृत भई लागु गरिएको थियो । वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले निकै हतारोमा ल्याएको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम शुरु हुनासाथ वन संरक्षनको क्षेत्रमा थुप्रै आशंकाहरु उब्जिएका थिए ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हचुवामा ल्याइएको भनि संसदको वातावरण समितिले २०७१ मंसिर १५ गते निर्णय गरी राष्ट्रिय वन र साझेदारी वनमा गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा रोक लगाएको थियो । पछि २०७१ पौष २१ गते आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता नेपालका सबैजसो सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाइृ प्राथमिकतामा राख्दै आइएको छ । शुरुमा चक्ला वन र साझेदारी वनमा लागु भएको यस्तो व्यस्थापन पद्धति पछिल्लो समयमा सामुदायिक वनमा समेत द्रुत गतिले प्रवेश गरेको थियो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापना लागु भएको वनमा पारिष्थितिक चक्र नै खल्बलिने गरि अन्धाधुन्द रुखहरु काटेकोले त्यसको ब्यापक विरोध शुरुवात नै भएपनि वन प्रशासन देशभरी बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु गर्न दौडाहामै थियो ।

महालेखाको ५६ औ प्रतिवदनले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा अनियमितता भएको औल्याउदासम्म चुप लागेर बसेको सरकारले देशभरी नै उपभोक्ता र संरक्षणकर्मीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रूख कटानी बढेको र त्यसक्रममा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै ब्यापक विरोध गरेपछि बाध्य भएर सरकारले गत जेठमा नेत्र तिमिल्सिना संयोजनमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले मन्त्रालयले बनाएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिमा त्रुटि भएको औल्याउदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएर भदौ अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सरकारले छानविन समिति बनाएपछि प्रतिनिधि सभा लेखा समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गत असारमा तीन सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिले बैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएका वनहरुको अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । यो प्रतिवेदनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेर वन ऐन र वन नीतिअनुसार राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

वन फँडानी र उपयोगको नाममा काठ व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, बहावलावा कर्मचारी तथा शिक्षकहरू उपभोक्ता समितिमा बसेर नेतृत्व गरेको, नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएको, परामर्शदाताको बहानामा जथाभावी रकम खर्च गरेको, बिचौलिया र काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेको, गलत कार्ययोजना तयार पारेको, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ऐन, कार्यविधि, निर्देशिकाहरू उल्लंघन गरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको थियो । यहि प्रतिवेदनको आधारमा केहि साता पहिले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी वन फँडानी गरेर अधिकारको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखिपठाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापना निर्देशिका बनाउदा लिएको आधार र प्रक्रिया नै कानून सम्मत नभएको औल्याएको छ । एकिकृत वा प्रदेशगत वन व्यवस्थापन रणनीतिक योजना तर्जुमा नगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्ययोजनाहरुको स्वीकृति दिने काम वन ऐन, २०७६ को दफा ११ को विपरित भएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ख मा “सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावार बिक्री तथा उपयोगसम्बन्धी आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट स्वीकृति गराउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएपनि त्यसो नगरिएको, उत्पादनमूलक वनको पहिचानमा त्रुटी भएको, नेपालको वन क्षेत्रबाट वार्षिक रुपमा उत्पादन हुने वा उत्पादन गर्न सकिने काठको परिमाण वा तथ्यांकहरुका बीचमा ठूलो भिन्नता रहेको जस्ता नीतिगत र प्राविधिक त्रुटिहरु औल्याएको छ ।

यसैगरी त्रुटिपूर्ण कार्ययोजनाको निर्माण , सिफारिस र स्वीकृति प्रदान गरिएको, प्राकृतिक रुपमा पुनरुत्पादन हुन नसक्ने ठूलो क्षेत्रमा रहेका वनहरु र संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका वनहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत कटान भएका सामुदायिक वन र साझेदारी वन क्षेत्रहरु मध्ये अधिकांश वनहरुमा पुनरुत्पादन नभई वन विनाशको अवस्थामा पुगेको र विगतमा सालका रुखहरु भएको वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार रुख कटान पश्चात् वनमारा र झारपात फैलिएको, वन क्षेत्रबाट उत्पादन हुन सक्ने वार्षिक वृद्धिदर र उत्पादन परिमाणभन्दा अस्वभाविक रुपमा बढी र लगभग सबै रुख कटान गर्ने कार्ययोजना बनाएकोले सामदायिक वनहरुमा अस्वभाविक रुपमा बढी रुखहरु कटान गरी वन विनाश गरेको , माउ/बीउ रुख राख्दा सालका मात्र राखेको र अन्य प्रजातिका माउ÷बीउ नराखेकाले प्राकृतिक वनमा रहेका विभिन्न किसिमका रुख तथा वनस्पति र जैविक विविधताको पुनरुत्पादन हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना भई जैविक विविधतामा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने देखिएको लगायतका व्यवस्थापकीय समस्याहरु अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

चुरे क्षेत्रलाई भौगर्भिक र पर्यावरणीय दृष्टिले निकै जोखिम क्षेत्र मानिन्छ । चुरेलाई जोगाउन भनेर नेपाल सरकारले २०७१ असार २ मा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मिति २०७१ कार्तिक १ मा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आन्तरिक माग आपूर्तिका लागि वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसार ढलापडा काठ दाउरा संकलन गर्ने तथा सो प्रयोजनका लागि चुरे क्षेत्रमा रहेको वन क्षेत्रमा बाटो बनाउन नपाईने निर्णय गरेको थियो ।

तर त्यहि चुर क्षेत्रमै बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा रुखहरु काट्ने र काठ ओसार्न जथाभावी सडक बनाउने काम भैरहको पाइन्छ । तराई र चुरे क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक वनमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू गरी प्राकृतिक वन विनाश गरिएकोले वन्यजन्तुको वासस्थान लोप हुन गई संकटापन्न वन्यजन्तुहरु लोप भएको, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा व्यापक वृद्धि भएको र रुख कटान भएका क्षेत्रहरुमा अतिक्रमण र बसाई–सराई भई सामाजिक द्वन्द्व समेत वृद्धि भैरहेको छ ।

वनको विशिष्टता,क्षमता र जैविक विविधताको वेवास्ता गरि वनमा प्लटहरु बनाएर रुखहरु काट्ने गरिएकोले विगतमा संरक्षणकर्मिहरुले आशंका गरे अनुसार नै काठ प्रजाति बाहेक अन्य प्रजातिका वनस्पतिहरु मासिएको, जैविक करिडोरमा समेत कार्यक्रम लागु गर्दा वन्यजन्तुहरु नासिएका र अन्यत्र सरेका, जलाधार क्षेत्र र सिमसार क्षेत्र विनाश भएका कुराहरु अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थलगत अध्ययनबाट वैज्ञानिक वन व्यवथापन लागू गर्नमा विभिन्न स्वार्थ समुहहरु लागेकोले यसको उद्देस्य भन्दा बाहिर गएर काम भएकोल यो कार्यविधि र कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने सार्वजनिक लेखा समितिले सुझाव दिएको हो ।

समितिका अध्ययन प्रतिवेदनहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको औचित्य माथि नै प्रश्न उठाएपछि प्रतिबेदनको पक्ष विपक्षमा आवाजहरु उठिरहेका छन् । खासगरी वन प्रशासन र काठ व्यापारीहरु कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने कुराले रुष्ट देखिएका छन् भने सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु खुशी देखिएका छन् । सामुदायिक वनहरुले प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेको समयमा वन प्रशासक र काठ व्यापारको स्वार्थमा चोर बाटोबाट बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याईएको थियो ।

दिगो वन व्यवस्थापनको मोडेल अनुसार यो कार्यक्रम ल्याईएको भएपनि संलग्न पक्षहरु रुख काटेर बेच्नमा मात्र तल्लिन भएकोले कार्यक्रमबाट लाभ भन्दा हानी बढी देखिएको छ । वन ब्यवस्थापनको यो कार्यक्रमलाई यसैगरी अगाडी बढाईरहने हो भने नेपालले धेरै आर्थिक, जैविक र वातावरणीय क्षति बेहोर्नुपर्न निश्चित छ । सरकारले जतिसक्दो छिटो यो कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरि जैविक विविधताको संरक्षण र सबै वन पैदावारको दिगो उपयोग गर्नेगरि स्थानीय आवस्यकता र औचित्यतामा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याउन ढिलाई गर्नु हदैन ।

• बुटवल टुडेबाट साभार