काठमाडौँ, फागुन ११ गते । गएको साता भारतबाट झण्डै १० हजार किलो चिनी भन्सार छलेर काठमाडौँ आइपुग्यो । राजश्व अनुसन्धान विभागको मालवस्तु ढुवानीमा प्रयोग गरेको डिजिटल अनुगमन प्रणाली (सूचना प्रणाली)मार्फत अनुसन्धान गर्दा उक्त चिनी आयातको स्रोत फेला परेन ।
चिनी आयातकर्ताले भारतबाट रातारात तस्करी गरेर चिनी नेपाल भित्र्याई नक्कली कागजात बनाएर विभागको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराएर काठमाडौँ ल्याएका थिए । काठमाडौँ आएपछि उनलाई अब त राजश्व अनुसन्धान विभागको कारवाहीबाट बचियो भन्ने लागेको थियो होला । तर उनको अनुमानले काम गरेन । अन्ततः उनको कैफियत विभागले प्रयोग गरेको सूचना प्रणालीमार्फत पत्ता लाग्यो ।
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्नुहुन्छ, “तस्करी गरेर चिनी ल्याएको हाम्रो सूचना प्रणालीले पत्ता लगायो, अहिले चिनी र ट्रकलाई नै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेका छाैं, यसरी छली गरेर ल्याएको कपडाको विषयमा समेत हाम्रो अनुसन्धान जारी छ ।” विभागले सबै कपडा पसललाई सिल गरेको छ । अघिल्लो वर्ष एक करोडको कारोबार गरेको व्यावसायिक संस्थाले अहिले ६ करोडको कारोवार भयो भने त्यो विभागको सूचना प्रणालीमा थाहा हुन्छ । कारोवारमा एक्कासी आमूल परिवर्तन देखिँदा उसमाथि अनुसन्धान केन्द्रित हुन्छ । स्रोत नखुले उ कारवाहीको भागिदार हुन्छ ।
दुबै घटनाको विषयमा अनुसन्धान नसकिएकाले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । नाम सार्वजनिक गर्दा संलग्न व्यक्तिहरु भाग्न सक्ने भएकाले गोप्य राखिएको मैनाली बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार तस्करी गरेर चिनी ल्याउने व्यक्तिले यसरी चार पटक कैफियत गरेको पाइएको छ । उनीविरुद्ध अहिले रु ८ लाख धरौटी राखेर अनुसन्धान जारी छ । उनीहरुले रातभर लगाएर भारतबाट मालवस्तु नेपाल प्रवेश गराउने गरेका छन् ।
त्यसपछि नेपालमा नक्कली कम्पनी फर्म खडा गरेर एक फर्मबाट अर्काेमा मालवस्तु बिक्री गरेको देखाएर ठूलो रकमको राजश्व छली गर्ने गरेका छन् । अनुसन्धानले त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको विभागको भनाइ छ ।
महानिर्देशक मैनाली मालवस्तु ढुवानीमा सूचना प्रणालीको प्रयोगले व्यवहारमै परिवर्तन देखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले अब आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने हो भने सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प नभएको समेत बताउनुभयो । भन्सार छलेर आयात भएका मालवस्तु र त्यस्तै अवैध कारोवारमा संलग्न व्यक्तिलाई करको दायरमा आउन उक्त सूचना प्रणाली एउटा महत्वपूर्ण माध्यम बन्न पुगेको छ ।
विभागले २०७६ साउनबाट राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, स्वस्थ, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा कायम गरी अनौपचारिक आर्थिक कारोवारलाई औपचारिकतर्फ लैजान भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिष्टम (भिसिटिएस) प्रयोगमा ल्याएको थियो । उक्त प्रणाली लागू भएपछि व्यवसायीलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ । यसले स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाएको छ ।
डिजिटल नेपाल अवधारणालाई सहयोग पु¥याउन, आर्थिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्न, सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनको दफा १३ग मा भएको व्यवस्था अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणाली प्रयोग गरिएको हो । विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार यसले राजश्वको दायरासमेत बढेको र करको दायरामा नआएका व्यवसायीलाई दायराभित्र प्रवेश गराउन सहज भएको छ ।
उक्त सूचना प्रणाली छल्न खोज्ने व्यक्ति विरुद्ध झण्डै ३० करोड विगो कायम गरी मुद्दा चलइएको मैनालीले बताउनुभयो । उहाँले सशस्त्र र नेपाल प्रहरी तथा सम्बन्धित भन्सार विभागको सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा एक हजार अनुगमनमा यसरी प्रणाली छली गरी मालसामान ढुवानी गर्नेलाई रु ५ करोड बढी जरिवानासमेत लगाइसकिएको छ । विभाग तथा जिल्लास्थित कार्यालयबाट विभिन्न टोली बनाइ चौबिसैं घण्टा छड्के अनुगमनको लागि विभिन्न स्थानमा टोलीसमेत खटाइएको मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
अहिलेसम्म सूचना प्रणाली प्रयोग गर्ने एक लाख १२ हजार पुगिसकेका छन् । उक्त प्रणालीमार्फत ४० खर्ब ११ अर्ब बराबरको मालवस्तु सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराइ ओसारपसार भइसकेको छ । यसले राजश्व वृद्धिमा सहयोग पु¥याएको विभागको भनाइ छ ।