भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया(आरबीआई)ले ‘यस बैंक’ भित्रको जालसाझी र भ्रष्टाचारबारे जानकारी पाएको पाँच वर्षसम्म पनि कुनै एक्सन लिएन। अन्त्यमा सन् २०२० को मार्चमा यस बैंक धरासायी भयो।
यस बैंकलाई जन्माउने राना कपुरबारे लेखिएको किताबमा दाबी गरिए अनुसार आरबीआईले कारवाहीमा गरेको ढिलासुस्तीले एउटा बैंक पतन हुन पुग्यो।
‘यस बैंकको केसमा हेर्ने हो भने आरबीआईलाई सन् २०१४ देखि नै बैंकको कर्जा किताबमा खराब कर्जा हरेक वर्ष अत्यधिक बढिरहेको बारे जानकारी थियो। त्यसैबेलादेखि आरबीआईले बैंकको घाँटी अठ्याउन सक्थ्यो। नियामकका रूपमा आरबीआईले यसविरुद्ध पहिले नै एक्सन लिनुपर्ने हो तर कसैले यसमा भएको त्रुटि पहिल्याएको देखिएन,’ किताबका लेखक फर्क्वान मोहरकानसँगको कुराकानीमा भारतका पूर्व अर्थमन्त्री पी चिदम्बरमले भनेका छन्।
निकै अन्तिम चरणमा आइपुगेपछि मात्र आरबीआईले डेपुटी गभर्नर रामा सुब्रमन्यम गान्धीलाई बैंकको बोर्डमा पठाएको देखिन्छ तर उनले पनि बैंकको बोर्डले गरेका सबै निर्णयहरुमा सहमति जनाएको देखिएको छ।
‘गर या मरको अवस्थामा गुज्रिरहेको बेला बैंकको बोर्डले धरासायीबाट हुनबाट जोगाउने कसरतमा गान्धीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्थ्यो तर उनी केवल ‘यस म्यान’का रूपमा चुपचाप बोर्डमा बसे । अन्तिम सम्म पनि जब छलफल हुन्थ्यो गान्धीलाई खबर हुन्थ्यो। उनी सहभागी हुन्थे। राष्ट्रबैंकलाई बैंकभित्र के हुँदैछ भन्ने सबै जानकारी थियो। हामीलाई के लाग्छ भने त्यसबेला आरबिआई पनि केही समाधान बाहिर आउँछ कि भनेर हेरिरहेको हुन्थ्यो’- यस बैंकका एक बोर्ड डाइरेक्टरले लेखकसँग भनेका छन्। पछि यो बोर्डलाई आरबिआईले खारेज नै गरिदियो। तर गान्धीलाई नयाँ बोर्डमा फेरि पठाइयो।
किताबमा कसरी जालसाजीका सबै प्रक्रिया चलिरहँदा ऋण प्रक्रियालाई सही देखाउँदै वर्षौदेखि राना कपुरले लगानीकर्तालाई कसरी धोका दिइरहे र बेलाबखत बैंकको सेयर मूल्य पनि अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरिरहे भन्ने बारेमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
धरासायी हुने अन्तिम अवस्थासम्म पनि राना कपुरले ठूला कम्पनीहरुलाई ठूलो परिमाणमा ऋण अफर गर्थे र त्यसको १० प्रतिशत बैंकमा राखेर त्यसलाई नाफाका रूपमा देखाउने गरेका थिए। कहिलेकाहीँ कुनै केसमा त्यो रकम ५०० करोड भारु सम्म हुने गर्थ्यो, जुन रकम देखाएर उनले आरबीआई र लगानीकर्ताको आँखामा छारो हाल्थे। यस्तै किसिमका अन्य धेरै विधिहरु अपनाएर उनले सबैलाई अन्त्यसम्मै झुक्याउन सफल भए।
(किताबका लेखक फर्क्वान मोहरकान)
किताबमा लेखिए अनुसार राना कपुरले एक सय ७० वटा बैंक एकाउन्ट प्रयोग गर्थे, जसलाई उनले कुनै कम्पनीलाई ऋणको म्याद थपिदिएवापत घूसका रूपमा प्राप्त हुने रकम लुकाउन प्रयोग गर्थे।
उनले भारत र विदेशमा गरी १ सय १२ वटा सेल कम्पनीहरु खडा गरेका थिए। राना उही व्यक्ति हुन् जसको बैकमा लाखौं मानिसले निक्षेप जम्मा गर्दै आएका थिए।
कपुरले घूस लिएर ठूलो परिमाणमा ऋण दिएका कम्पनीहरु हाल बन्द हुने अवस्थामा छन्।
उनले बिभिन्न नियामक निकायका चेतावनीहरुलाई बेवास्ता गर्दै गए। उनीमाथि प्रश्न उठाउने संचालक समितिका सदस्यलाई निष्कासन गर्थे र विश्वभर एक पछि अर्को स्थानमा सम्पत्ति जोड्दै जान्थे।
उनले लण्डन र न्यूयोर्कमा होटलदेखि दिल्लीकै अमृता सेल गिल मार्गमा ४०० करोड भारु पर्ने बंगलासमेत जोडेका थिए। यो बंगला उनलाई ऋण दिएवापत उद्योगपति गौतम थापाले उपहार दिएका थिए।
बिगत एक दशकदेखि यस बैंक कुनै बैंकका रूपमा नभई केवल एक अवैधानिक वित्तीय गतिविधिलाई ढाकछोप गर्नका लागि मात्र संचालित थियो।
आरबीआई कुनै एक्सन लिनका किन पनि हच्किरहेको थियो भने यसबाट भारतको समग्र बैंकिङ संरचना धरासायी हुन सक्थ्यो।
यो किताबले भारतीय बैंकिङ प्रणालीभित्र मौलाइरहेको भ्रष्टाचारको भयावह चित्र देखाएको छ। आईसीआईसीआई बैककी पूर्व सीइओ चन्दा कोचरको केसलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। उनले आफू सीइओ भएपछिका दुई वर्ष यस्तै किसिमका जालसाजी र भ्रष्टाचारको प्रक्रियामा लागिन।
भारतीय बैंकिङ क्षेत्रमा हाल सरकारले पनि बैंक अफ महाराष्ट्र जस्ता प्राइभेट सेक्टरका बैंकलाई बिक्रीको योजना बनाइरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर आरबीआईलाई नै अहिलेसम्म आईसीआईसीआई तथा एक्सिस जस्ता बैंकमा लगानी गर्ने प्रमुख विदेशी लगानीकर्ता को हुन् भन्ने बारे जानकारी नै नभएको पनि किताबमा उल्लेख छ।
कोटक महिन्द्रा बैंकमा कसको स्वामित्व छ भन्ने आरबीआईलाई थाहा छ। तर के सरकार वा आरबीआईले यस्तै जानकारी कुनै नयाँ बैंकबारे राख्न सकेको छ?
के उनीहरुको स्वामित्व भारतीय नै छ भन्नेमा उनीहरु ठोकुवा गर्न सक्छन्? अर्थविद् तथा जे एण्ड के बैंकका पूर्व अध्यक्ष हसिब द्रबु प्रश्न गर्छन्।
किताबमा लेखकले भारतका धेरै निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था दयनीय रहेको बताएका छन्, जबकी यस्ता सबै बैंकको बोर्डमा आरबीआईले आफ्नो प्रतिनिधि पठाएकै छ।
अर्थविद् द्रबु भन्छन्- ‘सरकारलाई पनि धेरै बैंकका प्रमुख सेयर होल्डर वा स्वामित्वबारे खासै जानकारी हुँदैन।’
उनका अनुसार १८ निजी बैंकका ६२२.६६ करोड भारु बराबरको सेयर नाम नखुलेका विदेशी लगानीकर्ताहरुको हातमा छ। यसबाट अज्ञात व्यक्तिहरुले लाभ लिइरहेका छन्।
भारतीय सरकारले निजी बैंकभित्र रहेको यो रोगलाई निराकरण गर्नका लागि काम गर्नैपर्ने किताबमा लेखिएको छ।
भारतमा बिगत २ वर्षमा पाँच वटा मुख्य बैंक र वित्तीय संस्था डुबिसकेका छन्। हजारौं निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको पैसा गुमेको छ। यो सबै आरबीआई र सरकारको नाकैमुनि भएको छ, यसतर्फ सचेत हुन पनि किताबले औंल्याएको छ। (एजेन्सीको सहयोगमा)