विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीको कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले चलायमान बनाएको बताएका छन् ।
उनले निजी क्षेत्रको सहयोगका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको बताउँदै निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गरे ।
उद्योग संगठन मोरङको ४८ औं साधारण सभालाई उद्घाटन सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले शुक्रवार विराटनगर उक्त कुरा बताएका हुन् । अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो अर्थतन्त्रको ‘रिकभरि स्टाटस’ राम्रो रहेको बताउँदै अधिकारीले सात महीनामा ५७७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको र ५ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान छ भन्ने पुष्टि हुने उल्लेख गरे ।
कोरोना महामारीको शुरुको समयमा कसरी ऋण तिर्ने, किस्ता कसरी बुझाउने भन्नेबारेमा उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई ठूलै तनाव भएको र केहीले आफुसँग फोनमा अब आत्महत्याको विकल्प नभएको समेत सुनाएकाले राष्ट्र बैंक र नीजि क्षेत्रको सहयोग सल्लाहबाट मौद्रिक नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्नसमेत सफल भएको गर्भनर अधिकारी सुनाए ।
सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ आकांक्षालाई पुरा गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गरिरहेको भएपनि नीजि क्षेत्र उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाएको ‘भिजन ३०’ र नेपाल उद्योग परि संघले अघि सारेको ‘मेक इन नेपाल’ जस्ता खाकाले आफुहरुलाई त्यसतर्फ घच्घच्याइरहेको गर्भनर अधिकारीले बताए । हिजो १६ प्रतिशत रहेको ब्याजदर आज नौ प्रतिशतमा रहेकाले नीजि क्षेत्रले बैंकिङ प्रणालीलाई भरपुर प्रयोग गरिदन उनले आग्रह गरे ।
अहिले युवा उद्यमीहरुको प्रवेशले पहिलेको नीजि क्षेत्रको काम गर्ने पुरानो शैलीमा समेत फरक आएको र युवाहरुको प्रवेशले भ्रष्टाचारमा समेत कमी आउनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताउँदै पहिलेको जस्तो यूवा पुस्तामा ‘लप्पन छप्पन’ नभएको गर्भनरले बताए ।
कार्यक्रममा पूर्व उद्योग राज्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडले प्रधानमन्त्रीले आफुलाई पटक पटक ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका’े अभियान कहाँ पुग्यो भनेर जिज्ञासा राख्ने गरेको बताउदै नीजि क्षेत्रले सम्मान पाउन सके मात्र यो अभियानले सार्थकता पाउने बताए ।
उनले आफुले पहिले एउटा उद्योगीको रुपमा मन्त्रालय धाउँदा, मन्त्री हुँदा र अहिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुँदा गरि सबै किसिमले निजी क्षेत्र र व्यूरोक्रेसीलाई बुझ्ने मौका पाएकाले सोही बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने गरेको बताए ।
उनले नीजि क्षेत्रलाई अपमानित र तिरस्कृत गरेर मुलुक बन्न नसक्ने बताउँदै मुलुकभरिका कर्मचारीलाई आग्रह गर्दै भने, ‘देश समृद्ध बनाउन नीजि क्षेत्रलाई सम्मान गर्नाेस ।’ केही गलत कर्मचारी र केही नीजि क्षेत्रका बदमासीको कारण उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत भएको बताए ।
आफु सहि भए कहीं पनि झुक्नु नपर्ने भएकाले सहि कामको पछि लाग्नु पर्ने बताउँदै कर्मचारीले एउटा सानो कामको लागि उद्योगी व्यवसायीलाई तीन तीन महीना झुलाउने काम अब बन्द गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कम ब्याजदर र तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न सकेकाले अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो अर्थतन्त्र तंग्रिन सकेको बताए । पर्यटन, साना मझौला व्यवसायीलाई अहिले पनि समस्या रहेकाले उनीहरुलाई पनि पुनर्कर्जामा समेटेर अघि बढ्दा ती क्षेत्रपनि चलायमान हुने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले १० बर्षमा १०० बिलियन डलर आर्जन र २२ लाखलाई रोजगारी दिन कसरी सकिन्छ भन्नेमा आफुहरु लागि परेको अध्यक्ष गोल्छाले बताए । त्यसका लागि आपुहरुले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र सहित १० ओटा क्षेत्रलाई छनौट गरेको र १०० ओटा सुझाव बनाएको उल्लेख गरे । उनले चैत मसान्तभित्र आफुहरुको भिजन सार्बजनिक गरिने बताए ।
सरकार र नीजि क्षेत्र मिलेर अघि बढेमात्र समृद्धि सम्भव भएको बताउँदै गोल्छाले भने, ‘अब वित्तीय संस्था मात्र होइन सोच पनि मर्ज गरौं र अघि बढौं ।’
आफुहरुले जहिले पनि सतही कुरा गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उनले आफुहरुले पनि अर्थ विज्ञहरु र आफ्ना सबै नेटवर्कहरुमा सल्लाह गरेर नै भिजन ३० तयार गरेको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यग सतिस कुमार मोरले राष्ट्र बैंकले ल्याएको २० प्रतिशतको पुनर्कर्जा नीतिले नीजि क्षेत्रको आँशु पुछ्ने काम गरेपनि थलापरेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने कार्यक्रम ल्याउन गभर्नरसँग आग्रह गरे । नीजि क्षेत्रलाई साथमा लिएर विश्वासको बातावरण बनाउन सकेमात्र मुलुक समृद्धि तिर अघि बढ्ने उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश मल्लले आफुहरुले उधारोमा कारोवार गरिरहनु परेको त्यसलाई नगदमा गर्दा दुई प्रतिशत नाफामा गर्न सकिएपनि उद्यारोमा कारोबार गर्दा २५ प्रतिशत बढी व्ययभार पर्ने बताए । नगद कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न उधारोलाई निरुत्साहन गर्न मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था हुनु पर्ने माग पनि उनले गरे ।
नेपालीलाई खान पुग्ने गरि अन्न फलाउने नीति आउनु पर्ने र बाहिरबाट ल्याएर खाने उपभोगबादी नीतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने मल्लले बताए । उनले डिजिटल भुक्तानीलाई राष्ट्र बैंकले नै केही प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेर प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भारतको नेपालको सप्तकोशी नदीमा संचालन हुने जलयात्रा शुरु हुन सके अहिले ढुवानीमा लाग्दै आएको शुल्कमा १५ प्रतिशतसम्म सस्तो हुने भएकाले त्यसबाट यहाको उद्योगी व्यवसायी क्षेत्रले लाभ लिन सक्ने र विराटनगर व्यापारको हब हुने उनले बताए ।