नेपालगञ्ज पश्चिम नेपालको पहिलो महानगरपालिका बन्ने दौडमा छ । लुम्बिनी प्रदेशमा तीनवटा महानगर (भैरहवा–बुटवल, घोराही–तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज–कोहलपुर) प्रदेशका प्रदेश सरकारको समेत योजना रहेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको समेत सपनाका रुपमा रहेको महानगरको योजना कार्यान्वयनका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सम्भाव्यता अध्ययन पनि सुरु गरिसकेको नगर प्रमुख डा. धवल शम्सेर राणा बताउँछन् ।
महानगरपालिकाका लागि डिपिआरसँगै एकीकृत विकास योजना समेत तयार भईरहेको छ । नगर प्रमुख डा. राणाका अनुसार गएको साता यसै सन्दर्भमा पारम्भिक तयारी तथा छलफल सम्पन्न भएको छ । नगर प्रमुख राणाले राजनीतिक पार्टीको आवद्धता भन्दा माथी उठेर आम जनतासँगको अन्तरक्रियालाई जोड दिन सुझाव दिए । आम नागरिकहरु आप्mनो
शहरलाई महानगरपालिका बनाउन इच्छुक भएपनि राजनीतिक दलमा आवद्ध नेता कार्यकर्ताहरु भविष्यको राजनीतिक पदलाई प्राथमिकता दिने भएकाले जनताको सुझाव महत्वपूर्ण हुने राणा बताउँछन् ।
डिपिआरको काम गरिरहेको संस्था अपडेनका मनिषराज जोशीले प्रारम्भिक चरणको कार्य असारभित्रै सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको जानकारी बताए । टोलीले वडा तहसम्म पुगेर पनि काम गर्नेछ । नेपालगन्ज र कोहलपुरलाई मिसाएर महानगरपालिका बनाउने योजना रहेको भए पनि नगर प्रमुख राणाले भनेझैं राजनीतिक दलहरुले आफ्नो आफ्नो भविष्य हेरेर महानगरका विषयमा छलफल गर्ने देखिन्छ । महानगरका विषयमा नेपालगन्ज जति तात्तिएको छ त्यही रुपमा कोहलपुर अगाडी बढ्न सकेको छैन । त्यहाँ त त्यस विषयमा कुनै प्रकारको छलफल समेत भएको छैन । नेपालगन्जमा मिसिएर महानगर बनाउनु भन्दा बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकासंग मिलेर उपमहानगर बनाउनु ठिक हुन्छ भन्ने मत राख्नेको संख्या कोहलपुरमा धेरै छ ।
कुन कुन ठाउँ मिसाएर नेपालगन्ज महानगर बन्छ भन्ने बहस त छदै छ सर्वसाधारणमा महानगर बन्द कस्ता सुविधा पाइने हुन भन्ने विषयमा समेत ब्यापक छलफल भइरहेको छ ।
सुकुम्बास समस्या समाधान आयोग बाँकेकी अध्यक्ष शान्ति ढकालले सुविधा बढोत्तरी नहुने गरी महानगरको क्षेत्र मात्र बढाउनुको अर्थ नभएको बताउँछिन् । तर नेपालगन्ज र कोहलपुर मिलाउने हो भने पूर्वाधार अभावमै महानगरपालिका बन्न रोक्छ जस्तो नलाग्ने उनको भनाइ छ । नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा परिवर्तन हुँदा समेत पूर्वाधारको विकासमा खासै भिन्नत अनुभुती गर्न नपाएका नागरिकले महानगरपालिका बन्दा फाईदा होला भनेर बिश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । महानगरको सपना क्षेत्रफल बढ्ने तर सुविधा नबढ्ने होकी भन्ने चिन्ता धेरैलाई छ । स्थानीय सुशासन बिज्ञका रुपमा साविकको जिल्ला विकास समिति बाँकेमा लामो समय काम गरेका मिनबहादुर मल्ल सर्वसाधारणको यस्तो चिन्ता प्रति सहमत छन् ।
स्थानीय तहको आकारमा हुने बढोत्तरीलाई भन्दा सुविधाको बढोत्तरीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको राय छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बन्दा गाविसबाट तानिएका कयौं वडावासीलाई सुविधाको कुनै अनुभुती नभएको उदाहरण दिंदै मल्ल भन्छन्–‘महानगरमा बस्ने तर सुविधा भने पहिलाको गाविस जस्तो भयो भने नागरिकले खिन्नता प्रकट गर्ने अवस्था आउँछ । महानगरपालिका बनाउनु असाध्यै राम्रो कुरा हो तर त्यो पूर्वाधार सहितको हुनुपर्छ भन्नेमा सरोवारकाला पक्षले ध्यान दिनुपर्छ ।’ हालकै क्षेत्रको पूर्वाधार विकास नगरी क्षेत्रफल मात्र बढाउनुको औचित्य नहुने मल्लको तर्क छ ।
नगर प्रमुख राणा नेपालगञ्ज महानगर बन्न योग्य रहेको बताउँछन् । ‘सम्भावना अत्यधिक नै छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि यसमा चासो देखाइसक्नुभएको छ । हामीसँग पूर्वाधारहरु छँदैछन्, अझै पूर्वाधार विकासमा लागेका छौं । सम्भावनाहरु भनेका यीनै त हुन् नि ।’– मेयर राणा बताउँछन् । पूर्वाधार विकासका उदाहरण दिदै नगर प्रमुख राणाले थपे–‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल हाम्रो सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार बन्ने छ । यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । हाम्रोजस्तो भर्खरै अघि बढ्न थालेका स्थानीय सरकारको लगानीले मात्रै यो विमानस्थल बनाउन सकिंदैन । यसका लागि धेरै ठूलो लगानी चाहिन्छ र, त्यसको लागि बजेट खोज्न पनि हामी लागिपरेका छौं । यो राष्ट्रियस्तरकै प्रोजेक्ट बन्नेछ ।’ महानगर भयो भने हामी कसैको अस्तित्व संकटमा नपर्ने राणा बताउँछन् । ‘यो सबैका लागि राम्रो नै हुन्छ । हामी एउटै परिवारका हुन्छौं, अलग हुँदैनौं । हामी अझै फैलिनेछौं । खजुरा, कोहलपुर, जानकी अनि डुडुवाहरुले केही अन्यथा सोंच्नुपर्दैन । हामी यसैगरी मिलेर विकासको बाटोमा अघि बढ्ने हो ।
२० वर्ष अघि नै हामीले देखेको ‘ग्रेटर नेपालगञ्ज’को सपना अब पूरा हुनुपर्छ ।’ –राणाले भने । नगर प्रमुख महानगर बनाउने अभियानमा ढुक्कले लागिरहँदा हालकै उपमहानगरपालिकाका कयौं भित्री भागहरु पूर्वाधारको अभाव झेलिरहेका छन् ।