- नेपाल होम्सबाट
काठमाडौं । कोभीड–१९ पछि इतिहासकै सर्बाधिक धेरै घरजग्गा खरिद बिक्री भएर रेकर्ड ब्रेक भएपनि समयमै बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने ऋणीको संख्या बढेको छ ।
घरजग्गा धितो बन्धक राखेर बैंकबाट कर्जा लिनेमध्ये ४२ प्रतिशत ऋणीले बैंकको कर्जा समयमा तिर्न नसकेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
देशभरका मालपोत कार्यालयहरुमा कर्जाका लागि दृष्टिबन्धक राखेको धितो घरजग्गा रोक्का र फुकुवाको आँकडाले यस्तो देखाएको हो ।
विभागका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि चैत महिनासम्म ४ लाख ४१ हजार ७५२ घरजग्गा धितो बन्धक राखेर ऋण लिएको देखिन्छ । तर, बैंकको ऋण चुक्ता गरेर धितो बन्धक राखेको घरजग्गा फुकुवा गर्नेको ऋणीको संख्या जम्मा २ लाख ५६ हजार ७८१ मात्र रहेको छ ।
आधाआधी ऋणीले समयमा कर्जा चुक्ता गर्न नसकेर धितो बन्धक राखेको सम्पत्ति फुकवा गर्न सकिरहेका छैनन् जबकी हरेक महिनाजसो घरजग्गा धितो बन्धक राखेर ऋण लिनेहरुको संख्या भने बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । कोभीड महामारीबीच लिइएको ऋण रकम शेयर खरिद गर्न र घरजग्गा किनबेचमा लगानी भइरहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
पछिल्लो समय शेयर बजार र घरजग्गा खरिद बिक्रीमा आइरहेको उछालले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर शेय र घरजग्गामा लगानी गरेको पुष्टि हुन्छ ।
तर, ऋणीहरुले समयमा कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धितो लिलामीमा पनि आक्रमक देखिइरहेका छन् । यो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभीडका कारण अप्ठेरोमा परेका ऋणीको धितो लिलामी नगर्नु भन्ने दिर्नेशन भएपनि बैंकहरु स–साना ऋण उठाउन पनि निर्मम हुन थालेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले कोभीडको दोस्रो लहरबाट प्रभावित ऋणीलाई पहिला दिएको सुविधालाई निरन्तरता दिने पनि स्पष्ट पारिसकेको छ ।
तर, कतिपय बैंकहरुले ऋणीलाई फोन वा म्यासेज गरेर तत्काल ऋण नतिरे कालो सूचिमा नाम निकालिदिने भन्दै दबाब दिन थोलेको ऋणीहरुको गुनासो छ । कोभीड महामारीकाकारण व्यापार व्यवसायदेखि रोजगारीसम्म समेत सुस्तता आएपछि धेरैले बैंकको ऋण चुक्ता गर्न सकिरहेका छैनन् ।
दुई तिहाई ऋणको धितो घरजग्गा
बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्दा कर्जा सुरक्षणका रुपमा ऋणीको सम्पत्ती धितोमा राख्ने गरेका छन् । यहाँ सबैभन्दा बढी घरजग्गा धितोमा राखेर ऋण लिने चलन छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार झन्डै दुई तिहाई ऋण घरजग्गा धितोमा राखेर प्रवाह भएको छ । कोभीडकै कारण ऋणीले घरजग्गा धितोमा राखेर लिएको कर्जा समयमै तिर्न सकिरहेका छैनन् ।
आर्थिक बर्ष ०७७/७८ को पहिलो ९ महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयमा भएको घरजग्गा रोक्का र फुकुवा अवस्था
महिना | रोक्का | फुकुवा |
साउन | २६ हजार २०९ | १९ हजार २०१ |
भदौ | १८ हजार ७७९ | ११ हजार ५९९ |
अशोज | ३६ हजार ४३६ | १८ हजार ११८ |
कात्तिक | ३६ हजार ४३६ | १८ हजार ११८ |
मंसिर | ५३ हजार २८१ | ३२ हजार २६० |
पुस | ६९ हजार १८२ | ४० हजार २६५ |
माघ | ६२ हजार ११६ | ३८ हजार ३२० |
फागुन | ६४ हजार ४३८ | ३६ हजार ९४२ |
चैत | ७४ हजार ८७५ | ४१ हजार ९५८ |
कुल | ४ लाख ४१ हजार ७५२ | २ लाख ५६ हजार ७८१ |
बैंकहरु ऋणीको धितो लिलामीका लागि आक्रमक ढंगले लागिरहेको कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचिको लिष्ट र पत्रपत्रिकामा आइरहेका विज्ञापनले पनि प्रष्ट देखाउँछ । नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले निर्देशनको अटेर गर्दै बैंकहरु कोरोनाले थलिएका ऋणीलाई दबाब दिएर कालोसूचि वा धितो लिलामीमा अगाडि बढेका हुन् ।
एक बर्षमा ५ हजार ऋणी कालोसूचीमा
कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार कोभीड सुरु भएपछि ०७६ चैत ११ देखि ०७८ बैशाख १५ गतेसम्म कालोसूचिमा ५ हजार ३२ जना थपिएका छन् ।
बैंकहरुले धेरैजसो कर्जाको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्ने सम्झौता ऋणीसँग ३÷३ महिनाको गरेका हुन्छन् । यदी कुनै ऋणीको एक किस्तामात्र भुक्तानी रोकिएको भएपनि कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा स्वतः डिफल्टरको प्रक्रियामा जाने हुन्छ । बैंकहरुले सीबीआईमा भएका आफ्ना डिफल्टर ऋणीहरुको लिस्टबाट छनौट गरेर मात्र कालोसूचिका लागि चिठी पठाउँछन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा भन्दा बाहिर घरजग्गा धिताोमा राखेर लिएको कर्जा नतिर्ने प्रवत्ती बढी देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पनि घरजग्गाधितोमा राखेर लिएको कर्जाको नियमित किस्ता बुझाउन नसक्ने धेरै छन् ।
उपत्यकाका तीन जिल्लामा रहेका ९ मालपोत कार्यालयमा कर्जाका लागि दृष्टिबन्धक राखेको धितो घरजग्गा रोक्का र फुकुवाको आँकडाले यस्तो देखाएको हो । तुलनात्मक रुपमा अरु जिल्लाभन्दा काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा धितोमा राखेर लिएको ऋण समयमा तिर्नेको संख्या धेरै छ ।
तराईका जिल्लाहरुमा घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिने ऋणीहरुले समयमै कर्जा तिर्न नसकिरहेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । खासगरी प्रदेश २ का ऋणीले समयमा कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको देखिन्छ । देशभरीको आँकडालाई हेर्ने हो भने करीव ४० प्रतिशतले घरजग्गा धितो कर्जा समयमै तिर्न सकिरहेका छैनन् ।
विभागका अनुसार चालु आवको साउन महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयहरुमा २६ हजार २०९ घरजग्गाबन्धक राखेर ऋण प्रवाह हुँदा १९ हजार २०१ ऋणीले कर्जा समयमै तिरेर धितो फुकुवा गरेका छन् ।
यसैगरी, भदौ महिनामा १८ हजार ७७९ धितो बन्दक राखिदा ११ हजार ५९९ धितो फुकुवा भएका छन भने अशोजमा ३६ हजार ४३६ धितो बन्धक र १८ हजार ११८ धितो फुकुवा, मंसिरमा ५३ हजार २८१ धितो बन्धक र ३२ हजार २६० धितो फुकुवा, पुसमा ६९ हजार १८२ धितो बन्धक र ४० हजार २६५ धितो फुकुवा, माघमा ६२ हजार ११६ धितो बन्धक र ३८ हजार ३२० धितो फुकुवा, फागुनमा ६४ हजार धितो बन्धक र ३६ हजार ९४२ धितो फुकुवा, चैतमा ७४ हजार ८७५ धिता बन्धक हुँदा ४१ हजार ९५८ धितो फुकुवा भएका छन् ।
ऋण तिर्न जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता
समयमा ऋण चुक्तागर्न नसकेपछि ऋणीहरुले धितो राखेकै घरजग्गा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ऋणीले आफै घरजग्गा बिक्री गरी ऋण चुक्तान गरेका कारण बैंकहरु आफै धितो लिलामीको प्रकृयामा जाने गर्छन् । खासगरी तराईका जिल्लामा धेरै घरजग्गा धितो लिलामीमा राखेको सूचना पत्रपत्रिका देखिने गर्छन् ।
कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण तत्कालको काम चलाउन धितो बन्धक राखेर बैंकबाट ऋण लिनेहरु अन्ततः बैंकको ऋण तिर्न नसकेर घरजग्गा बिहीन बन्ने गरेको देखिन्छ । त्यसो त बिहे, भोज, भतेरमा ऋण खोजेरै भएपनि आफ्नै हैसियतभन्दा बढी नै खर्च गर्ने चलन छँदै छ । उत्पादनमुलक काममा लिएको ऋण पनि कोभीडका कारण समयमा तिर्न नसक्ने ऋणीहरु पनि धेरै छन् ।
बैंकले कस्तो ऋणलाई कालो सूचिमा राख्छन ?
बैंकहरुले कर्जा लिएका ऋणीसँग गरेको सम्झौताअनुसार साँवा ब्याजको एउटा किस्ता पनि डिफल्ट हुने वित्तिकै ताकेता गर्न थाल्छन् । ईएमआई तिर्दा तिर्दा १÷२ महिना तलमाथि हुन सक्छ ।
यदि ऋणी कर्जा भुक्तानी गर्न बैंकमा जाँदै गएन, बैंकको सम्पर्कमै रहेन भने बैंकहरुसँग धितो लिलामी गरेर ऋण असुली गर्नुको विकल्प रहँदैन । बैंकले लिलामीको निर्णयमा पुग्नुअघि ऋणीसँग धेरै फलोअप गरिरहेको हुन्छ । ऋण डिफल्ट भएपछि अन्तिममा बैंक जाने भनेको धितो लिलामीमै हो ।
बैंकबाट कर्जा लिएको ऋणीले सम्झौताअनुसार किस्ता भुक्तानी नगरेको ३ महिना २५ प्रतिशत ६ महिनासम्म भुक्तानी नभएमा ५० प्रतिशत र १ वर्षसम्म भुक्तानी नभएमा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।
यसबीचमा बैंकले ऋणीलाई ब्याज किस्ता भुक्तानीका लागि पत्राचार भने गरिरहनु पर्ने हुन्छ । शतप्रतिशत प्रोभिजन गरिएका कर्जालाई कालोसूचीमा राख्ने अधिकार बैंकलाई हुन्छ । तर बैंकले कालो सूचीको लागि सीआइबीमा पत्र पठाउनुभन्दा अगाडि ऋणीलाई ३५ दिने सूचना निकाल्छ । स्वयम ऋणीलाई विभिन्न ताकेतापत्र पठाइरहन्छ ।
निकै धेरै फलोअप गर्दा पनि समयमा कर्जाको भुक्तानी नगरेमा बैंकले कारण खुलाई सीआइबीमा कालोसूचीमा राख्न चिठी पठाउँछ । बैंकले चिठी पठाएपछि २/३ दिनमा सीआइबीले कालोसूचीमा ऋणीलाई राख्छ ।
नेपालमा बैंकहरूको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखी सन् १९८९ माकर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा सम्बन्धी सूचनाको अभिलेख राख्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लिएको ऋण नतिरेको खण्डमा ऋणी कालोसूचीमा पर्दछ । कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेपछि आगामी दिनमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने सेवा सुविधामा बन्देज हुन सक्छ ।
यसबाट कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण रकम नतिरी कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पुनःकर्जा पाउन सक्दैन । कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले राज्यबाट पाउने विभिन्न किसिमका सुविधा समेत नपाउन सक्छ ।