अतिविपन्न वर्गमैत्री लघुवित्तको आवश्यकता


बैंकिङ क्षेत्रमा छाता ऐनका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसभन्दा अघि कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, वित्त कम्पनी ऐन, २०४२, नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ र विकास बैंक ऐन, २०५२ कार्यान्वयनमा रहेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा क्रमशः क, ख, ग र घ वर्गका बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य थुप्रै ऐन, नियम, विनियम तथा नीति निर्देशनले बैंकिङ क्षेत्रलाई निर्देशित र नियन्त्रित गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष इजाजतपत्रप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन र घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई छुट्टै निर्देशन जारी गर्ने गर्छ । ती निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक रूपमा गर्ने कामकारबाही, कर्जा सापटको सीमा त्यसको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, संस्थागत सुशासन, लगानी, ब्याजदर, वित्तीय स्रोत संकलन, कार्यक्षेत्र, निर्देशित कर्जा आदिसँग सम्बन्धी थुप्रै नियमनकारी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकारका नीतिगत व्यवस्था र प्रावधानको अधीनमा रही क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई आआफ्नै तरीकाले वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् ।

बैंकिङसम्बन्धी ज्ञान भएका, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्मको पहुँच राख्न सक्ने, कर्जा लिनका लागि राख्नुपर्ने धितो भएका वर्गलाई क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आप्mनै कार्यालय परिसरबाट वित्तीय सेवा प्रदान गर्छन् भने बैंकिङसम्बन्धी ज्ञान नभएका, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच राख्न नसक्ने, कर्जा लिनका लागि राख्नुपर्ने धितो नभएका गरीब तथा विपन्न वर्गलाई घ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उनीहरूकै घरदैलोमा गई सामूहिक जमानीमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्छन् । प्रविधिमा आएको विकास, परिवर्तित समय, बढ्दो मुद्रास्फीति, नवीनतम व्यावसायिक अवधारणा, चेतनास्तरमा भएको विकास, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण आदिले परम्परागत बैंकिङ सेवामा क्रमशः परिवर्तन हुँदै आएको छ । यसअनुसार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम विनाधितो कर्जा, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा, पुनर्कर्जा, शाखारहित बैंकिङ सेवा, डिजिटल बैंकिङलगायत थुप्रै आधुनिकतम बैंकिङ सेवाहरू आप्mना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने गर्छन् । यद्यपि यी बैंकिङ सेवाहरूमा लघुवित्तका लक्षित वर्गको पहुँच पुग्दैन ।

गरीब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराएर अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट विभिन्न आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको भए पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोणले लघुवित्तीय सेवा सहयोगी र प्रभावकारी कार्यक्रम बन्दै आएको छ । यस क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रामीण तथा शहरी दुवै क्षेत्रमा बसोवास गर्ने लक्षित वर्गलाई लघु वित्तीय सेवाको पहुँचभित्र समेट्ने गरी यसको दायरालाई फराकिलो बनाउने, लघुकर्जाको सीमा वृद्धि गर्ने, उपयुक्त ब्याजदर कायम गरी त्यसमा सीमा लगाउने, सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने, लघुकर्जालाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरी कर्जा दोहोरोपनालाई नियन्त्रण गर्ने, पारदर्शी र विवेकपूर्ण तरीकाले सुपरिवेक्षण गर्ने, सरोकारवालाको सल्लाह र सुझावलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने, असामान्य परिस्थितिमा विविध खाले नियमकीय छूट प्रदान गर्नेलगायत कार्य गर्दै आएको छ । सोहीअनुरूप लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियमकारी निकाय र आफ्नै नीति निर्देशनको अधीनमा रही लक्षित वर्गलाई लघुवित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।


प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफूसँग आबद्ध भएका ५१ लाखभन्दा बढी सदस्यमध्ये ३० लाखभन्दा बढी सदस्यलाई लघुकर्जा प्रवाह गरेका छन् । वित्तीय पहुँचसम्बन्धी पछिल्लो परिभाषाले संस्थामा आबद्ध भएका बचतकर्ता सदस्यलाई कर्जाको माध्यमबाट स्वरोजगार÷व्यवसायी बन्न उत्प्रेरित गराउनुपर्ने विषयलाई समेत जोड दिएको पाइन्छ । उपर्युक्त मूल उद्देश्य लिएको लघुवित्त कार्यक्रमले पछिल्लो समय सामूहिक जमानीको कर्जालाई भन्दा धितो कर्जालाई जोड दिने, गैरसदस्यबाट बचत संकलन गर्ने, कर्जाको आकार वृद्धि गर्नेलगायत व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने विषयलाई विभिन्न फोरमहरूमा व्यक्त गर्ने र नियमनकारी निकायसमक्ष माग राख्ने गरेको पाइन्छ । यसैबीच लघुवित्त कार्यक्रम समाजमा रहेका अति विपन्न वर्गमैत्री बन्न नसकेको र यसका लागि कुनै प्रस्तावित योजनाहरू समेत नभएको अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसका साथै हालैको कोरोना महामारी र प्राकृतिक विपद्का कारण लघुवित्त कार्यक्रमलाई यसको मूल मर्मबमोजिम अभैm प्रभावकारी तवरले विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रममा लघुवित्तकर्मीद्वारा व्यक्त गरिएका विचार र सल्लाह सुझावमा समेटिएका विषयवस्तुको आधारमा लघुवित्त क्षेत्रले ऐनको उद्देश्यभन्दा बैंकिङ व्यवसायी बन्न जोड दिन खोजे जस्तो देखिन्छ ।

लघुवित्त क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै आवश्यकताअनुसार दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीतिगत व्यवस्थाहरू जारी गर्दै आएको छ । समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकका रूपमा रहेको सरकारले लघुवित्त क्षेत्रको उद्देश्यलाई पहिचान गरी सोहीबमोजिम नीतिगत व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गरेको विरलै देख्न पाइन्छ । यसरी एकातिर लघुवित्त क्षेत्रले स्वाभाविक रूपमा सरकारसँग क्षेत्रगत अपेक्षा राख्ने अर्कोतिर सरकारीस्तरबाट बजेट तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थामा त्यसलाई समेट्न नसकेको अवस्था रहेको छ । अतः लघुवित्त क्षेत्रको उचित र तर्कपूर्ण विषयलाई समावेश गरेर अतिविपन्न वर्गलाई लघुवित्तीय सेवामा समेट्नेतर्पm आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हालसम्म समेट्न नसकिएका अति विपन्न वर्गलाई लघु वित्तीय सेवामा आबद्ध गर्न ढिला गरिनु हुँदैन ।

लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् । आर्थिक अभियानबाट साभार

प्रकाशित मितिः     ९ असार २०७८, बुधबार ०९:२९  |
error: Content is protected !!