लुम्बिनीमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता ! बिपक्षीको व्यङ्ग्य–‘संसद छल्नु कायरता’


नेपालगन्ज १ साउन : प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नसक्ने भएपछि मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गराएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ ।

आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेर यसै अनुसार सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अर्थ र विनियोजन अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।

असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट जस्ताको तस्तै अध्यादेशमार्फत ल्याइएको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु परेको विषयमा प्रष्टिकरण दिन सरकारले दिउँसो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

बजेटको धेरै हिस्सा स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन केन्द्रित छ । तर बजेट पारित गर्न सरकारसँग बहुमत नपुगेपछि हिजो सत्ता पक्षले नै प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेको थियो ।


सहमित नभएपछि सभामुखले शुरुमा आधा घण्टा र पछि साउन २ गते १ बजेसम्मका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गर्नु भएको थियो । तर सरकारले मध्यराति नै चालु अधिवेशन अन्त्य गराएको थियो ।

विपक्षी दलले यसअघि नै प्रकृयामा गइसकेको बजेट बिचैमा अलपत्र पारेर अल्पमतको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ३८ र जसपाका तीनजना गरी ४१ जना सांसद छन् भने विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, जसपाका ३ जना र राष्टिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४२ जना छन्।

यता विपक्षिहरुले यो कार्यको चर्को विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले सरकार सदनबाट भाग्नु कायरता भएको बताउँदै यसको बिरुद्धमा उत्रने बताउनुभयो । यस्तै माओवादी सांसद कृष्णा केसी नमुनाले भन्नुभयो –‘ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले हिजो सदन प्रकृयामा चलिराखेकै बेला छोडेर भागी राती नै अन्त्य गरि उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नु भएको छ ।’

 

प्रकाशित मितिः     १ श्रावण २०७८, शुक्रबार १४:०२  |
error: Content is protected !!