बाँके,बर्दियामा भूमि आयोग निरन्तर काममै, खारेजीको हल्ला मात्र


नेपालगन्ज : खारेज भएको हल्ला गलत सावित भएपछि बाँके र बर्दियाका भूमि आयोगले आफ्नो काम निरन्तर अघि बढाएका छन् । गत शनिबार २ साउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएका समाचारहरू सार्वजनिक भए। करीब एक वर्षअघि गठित आयोग एक्कासि खारेज गरिएको सुनेपछि आयोगका पदाधिकारीहरू नै अलमलमा परे।

तर, सरकारी अधिकारीहरूले आयोग खारेज भएको विषयमा अहिलेसम्म जानकारी नपाएको बताएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले आयोग खारेजीका विषयमा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। उनले मन्त्रालयबाट आयोग खारेजीका लागि कुनै प्रस्ताव पनि नगएको र मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेको जानकारी समेत नआएको बताए।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले आयोग खारेजीका विषयमा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। उनले मन्त्रालयबाट आयोग खारेजीका लागि कुनै प्रस्ताव पनि नगएको र मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेको जानकारी समेत नआएको बताए।


सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पूर्ववर्ती सरकारले विभिन्न ११ मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिश मात्रै खारेज भएको बताएका थिए।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले पनि आयोग खारेजीका विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नआएको बताए। उनले आयोग खारेज भएमा भूमिहीनका समस्या निरन्तर बल्झिइरहने बताए। “आयोग नै खारेज भयो भन्ने समाचारहरू पढियो, तर आयोगका विषयमा कुनै नयाँ निर्णय गरेको जानकारी छैन,” उनले भने।
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग बाँकेका अध्यक्ष शान्ती ढकाल र बर्दियाका अध्यक्ष भिम केसीले बाहिरका हल्लाले केही फरक नपारेको बताउँछन् । आफुहरुले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको बताए ।

 

प्रकाशित मितिः     १८ श्रावण २०७८, सोमबार १२:४१  |
error: Content is protected !!