नेपालगन्ज : सरकारले संविधान बमोजिम स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेका स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत ल्याउने तयारी गरेपछि उक्त विषयमा चौतर्फी बिरोध भएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री पूर्णवहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने विषय समेटिएको छ ।
तर प्रतिपक्ष दल एमालेले भने यस्तो प्रस्तावको बिरोध गरेको छ । बिज्ञहरु पनि जनताले अपनत्व महसुस गरिसकेको स्थानीय तहलाई अझ क्रियाशिल बनाएर लैजानुपर्नेमा प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्छ भन्नु गलत हुने बताउँछन् ।
बाँकेका स्थानीय तह सुशासन बिज्ञ मीनबहादुर मल्ल भन्छन्–‘संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेका स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा ल्याउने रे ! सरकार न्युनतम साझा कार्यक्रमका नाममा असंवैधानिक कार्य गर्दैछ ।’
मल्लका अनुसार स्थानीयस्तरमा जनचाहना अनुरुपका आवश्यकता पूर्ति गर्न‚ स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न‚ स्थानीय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्न स्थानीय तहको महत्व ब्यापक छ ।
संविधानमा स्वायत्त रहेका स्थानीय तहलाई के सरकारले प्रदेश मातहत ल्याउन लागेको हो ?
‘स्थानीय साधन स्रोत‚ सीप‚ प्रविधि‚ क्षमता एमं अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न‚ लोकतन्त्रको स्थानीयस्तरदेखी नै संस्थागत विकास गर्न‚ स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यवहारीक ज्ञान बृद्धि गर्न‚ स्थानीयस्तरको योजना व्यवस्थापन (योजना पहिचान‚ तर्जुमा‚ कार्यान्वयन‚ अनुगमन‚ प्रतिफल बाँडफाँड) मा स्थानीय निकायलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनका लागि स्थानीय तह अत्याबश्यक देखियो ।’–मल्लले भने ।
शासन व्यवस्थापनमा जनताको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्दै जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र स्थानीय तहबाट नै शुशासनको स्थापना पालिका कायम गरिएको उनी बताउँछन् ।
यसरी प्रदेश र सो प्रदेशका स्थानीय तहले संविधानमा कस्को अधिकार कति भन्ने आधारमा भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि कुन तहबाट समनिकटताको सिद्धान्त अनुरुप के गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा सहकार्य गर्ने अवसर रहेको मल्ले बताए ।