श्वेतपत्रबारे योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्षको टिप्पणी-यसलाई “पीतपत्र” भन्दा ठिक हुन्छ


काठमाडौं ।  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा वर्तमान अवस्थाको जानकारी भनेर श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नु भएको छ । उहाँले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेलले यसलाई स्वेतपत्र भन्दा पनि “पीतपत्र”को संज्ञा दिनु भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको बारेमा बास्तविक जानकारी गराउने भन्दा पनि अघिल्लो सरकारलाई गाली गर्ने, आरोप लगाउने गरी तथ्याङक तोडमोड डरेर “पीत पत्र” सार्वजनिक गरेको धारणा राख्नु भएको छ । श्वेतपत्रको नाममा अर्थशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले पनि नगर्ने काम गरिएको उहाँको तर्क छ ।

१८ वटा सूचक राखिएको मा १४ वटा सकारात्मक रहेको र बाँकी ३, ४ वटामा भ्रम छर्न खोजिएको प्रा.डा. कडेलको तर्क छ । प्रस्तुत छ, योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्याक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको श्वेतपत्र अघिल्लो सरकारलाई बदनाम गराउने मनसायले गलत तथ्याङ्क राखेर ल्याईएको छ । मन्त्रीले ल्याएको स्वेतपत्र हेर्दा निकै निरासा छाएको छ । श्वेतपत्रको नाममा अर्थशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले पनि नगर्ने काम गरिएको छ । श्वेतपत्र अर्थमन्त्रालयको टिमले बनाएको होइन ।

यो बाहिरको विज्ञ समूह ल्याएर बनाइएको भनिएको छ । यसमा विगतको सरकारलाई बदनाम गराउने हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४, कतै आ.व २०७४/०७५ को तथ्याङ्क र आ.व २०७७/०७८ को तथ्याङ्क राखेर हेरिएको छ । त्यो बेला अर्थतन्त्र सबल थियो । गत आ.व को ७ महिनासम्म कोभिड महामारीका कारण लकडाउन भयो । सामान्य अवस्था र देशै ठप्प भएको समयलाई सक्षम मान्छे र कोरोनाले भेन्टिलेटरमा रहेको मान्छेबीच तुलना गरेर यसले काम गर्यो यसले गरेन भनेर भन्न खोजिएको जस्तो गरिएको छ । तुलना नै गर्ने हो भने समान वर्षको डाटा राख्नुपर्ने हो । जुन सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्था यस्तो छ भनेर भनेको भए मात्रै हुने थियो ।

यो हेरेर धारणा बनाउनु हुँदैन

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । भविश्यमा पनि चुनौती छन् भनिएको छ । गत कात्तिकसम्म लकडाउन थियो । वैशाख पछि पनि लकडाउन भयो । भूकम्प र नाकाबन्दी पछि आर्थिक वर्ष २०७३-२०७४ मा केही सबल बनेको अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रसँग दाँजेर श्वेतपत्रलाई वर्तमान अवस्थाको जानकारी पत्र भनिएको छ । तर मैले यसलाई “पीतपत्र” भन्नुपर्छ भनेको छु् । तथ्याङ्कमा कतै पनि समानता छैन । आफू अनुकुल, आफूलाई सुविधा हुने हिसाबले तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ । कुन तथ्याङ्क प्रयोग गर्दा कमजोर देखाउन सकिन्छ भनेर आफू अनुकुल हुने तथ्याङ्क राखिएको छ । जुन तर्क संगत छैन । यो हेरेर कसैले पनि आफने धारणा बनाउनु हुँदैन ।

तथ्याङ्कमा भ्रम छर्न खोजियो

यो तथ्याङ्क बाध्यताले राखेको जस्तो देखियो । १८ वटा जति सूचक राखिएको छ । १४ वटा जति सकारात्मक छन । बाँकी २, ३ वटामा भ्रम छर्न खोजिएको छ । आर्थिक वृद्धिको सूचक कोरोनाका कारण कमजोर भएको हो । यो नेपालमा मात्रै होइन विश्वकै अर्थतन्त्र करिब ३ प्रतिशतले घटेको छ । सार्क राष्ट्र सबैको घटेको छ । माल्दिभ्सको १५ प्रतिशतले घट्दा नेपालको २ प्रतिशतले घटेको छ ।

यो वर्ष पनि अपेक्षा अनुसार आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना देखिंदैन । तथ्याङ्क विभागले ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ । तर त्यो कोरोनाका कारण सम्भावना छैन । विगत ५ वर्षको तुलना गर्दा विकासे खर्च २३ प्रतिशत छ भनिएको छ । तर, आ.व २०७७/०७८ को हेर्दा २२ प्रतिशत छ । यसमा सकारात्मक छ नभने पनि सकारात्मक देखिन्छ । राजस्व संकलन पहिला २० प्रतिशतको ग्रोथ थियो । अहिले २२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । तर पनि यसमा उहाँहरुले सकारात्मक लेख्नु भएको छैन ।

मान्छे र कोरोनाले भेन्टिलेटरमा रहेको मान्छेबीच तुलना गरेर यसले काम गर्यो यसले गरेन भनेर भन्न खोजिएको जस्तो गरिएको छ । तुलना नै गर्ने हो भने समान वर्षको डाटा राख्नुपर्ने हो । अहिलेको अवस्था यस्तो छ भनेर भनेको भए हुने थियो । श्वेतपत्रलाई वर्तमान अवस्थाको जानकारी पत्र भनिएको छ । तर मैले यसलाई “पीतपत्र” भन्नुपर्छ भनेको छु्

वैदेशिक व्यापारमा निर्यात बढेको छ, तर आयात घटेको कुरा भन्नु भएको छैन । शोधनान्तर स्थिती भनेको विदेशबाट आउने आम्दानी हो । त्यो बचतमा छ कि घाटा छ भन्दा उहाँहरुले नै “बचतमा छ” भन्नुभएको छ । विदेशी मुद्रा संचिती बढेको छ । आव २०७४/०७५ मा १० खर्बबाट अहिले १३ खर्ब पुगेको छ ।

कृषि उद्योगमा वित्तीय क्षेत्रमा जाने ऋण बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । वीमा गर्नेको संख्या २७ प्रतिशत भनिको छ । पन्ध्रौं योजनामा हामीले राखेको तथ्याङ्कमा १९ प्रतिशत रहेको छ । त्यो भनेको २०७५/०७६ को हो । अहिले २७ प्रतिशतले पुग्नु भनेको बढेको हो । पुँजी बजार बढेको छ । गत वर्ष १३ सय रहेको अहिले ३ हजार बढी पुगेको छ । यसको सकारात्मक नकारात्मक पक्ष फरक छ तर बढेको देखिएको छ ।
वैदेशिक लगानी पनि उहाँहरुले तुलना गरेको आ.व हेर्दा बढेको देखिएको छ । गरिबी कोरोनाका कारण बनेको स्वभाविक हो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र तथ्याङ्क विभागको सहकार्यमा बहुआयामिक गरिबी ३० बाट १७ प्रतिशत झरेको भनेको छ । तर यो कोरोना भन्दा अघिको तथ्याङ्क हो । यो तयार भएको छ तर, आयोगले सार्वजनिक गर्न बाँकी छ ।


अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा हेर्दा स्थानीय तहमा जाने पैसा पुगेन भनिएको छ । तर, पहिला भन्दा बढेको देखिएको छ । पहिला ३ खर्ब १३ अर्ब रहेकोमा अहिले ३ खर्ब ८७ अर्ब रहेको छ । उहाँले तथ्याङक लुकाउन खोज्दा खोज्दै पनि सक्नु भएको छैन । अर्थतन्त्र सकारात्मक नै रहेको छ । तर, यहाँ भयावह देखाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र खुला बोर्डर, खुला अर्थव्यवस्थाका कारण उत्कृष्ठ भनेर भन्न सकिँदैन । उहाँहरुले नकारात्मक देखाउन खोजे पनि सक्नु् भएको छैन । उहाँहरुले तथ्याङ्कलाई मित्थ्याङकमा परिणत गर्नु भएको छ । बहुबर्षिय ठेक्कामा ३ खर्बको दायित्व छ । ५७ अर्ब रेल्वेको छ । केपी ओली सरकारमा आउनु भन्दा अघिको दायित्व हो । ओली सकारमा आउँदा ८ खर्बको दायित्व थियो । पहिलो योजना आयोगको एउटा निर्णयले बहुबर्षिय ठेक्काको दायित्व १ खर्ब २२ अर्ब दायित्व सृजना गरेको रहेछ । २३९ वटा परियोजना एकै पटक एउटै निर्णयबाट १ खर्ब २२ अर्ब दायित्व सृजना भएको रहेछ । त्यो बेला कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुुनुहुँदो रहेछ । यस्तो काममा उहाँ निकै माहिर हुनुहुँदो रहेछ । त्यो बेलाको उपाध्यक्षको यो महान काम हो । त्यो बेला २ खर्ब तिर्न कागजात तयार भएको थियो । त्यो तिर्न बाँकी छ ।

नेपालमा बहुबर्षिय आयोजनाको दायित्व एक मुष्ठमा निकाल्न खोजेको सकिएन । रेल्वे निर्माण लागि ५७ अर्ब छ । त्यो भनेको बहुबर्षिय ठेक्का हो । एक वर्षमा केही पनि काम हुँदैन । बहुबर्षियमा नगइ सुख छैन । यो बीचमा आयोगले बहुबर्षिय ठेक्का मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ । १० वटा इन्डिकेटर राखेको छ । त्यो पुरा गरे मात्रै पाइन्छ । हिजो जस्तो अन्धाधुन्ध पाइँदैन ।

सरकारको खातामा घाटा भएको भनेर उठाइएको छ । सरकारका धेरै खाता रहेका छन् । पहिला ५० अर्ब रहेको थियो । अहिले १ खर्ब ७३ अर्ब रहेको छ । पहिला ५० अर्ब बढी भयो भनेको बेलामा अहिले १ खर्ब ७३ अर्ब पुर्यायो भनिएको छ । कहिं कतै डा. खतिवडाको श्वेतपत्रलाई पनि आधार मानिएको छ । त्यो वर्ष ५० अर्ब घाटामा रहेको थियो । समग्रमा सरकारी खाताको घाटा २ खर्ब ३१ अर्ब थियो । अहिले त्यो घटेर १ खर्ब ७३ अर्ब रहेको छ । यो घटाउँदै लगिएको छ । आर्थिक अनुशासनको हिसाबले राम्रो मानिन्न ।

ऋणको मात्रा २२ बाट बढेर ४० प्रतिशत पुग्यो भनिएको छ । खतिवडाको श्वेतपत्रमा २७ प्रतिशत भनिएको थियो । मेरो बिचारमा २७ बाट ४० प्रतिशत पुगेको छ । यो अवधिमा करिब सवा ४ खर्बको पुननिर्माणको काम भएको छ । त्यसमा २ खर्ब जति स्वदेशी तथा विदेशी ऋण रहेको छ । उहाँहरुले छोड्दा काम नै भएको थिएन । अहिले करिब सकिएको छ ।

यो अवधिमा डलरको मूल्य बढ्यो । झण्डै एक खर्ब त्यसले दायित्व बढायो । यो अवधिमा विकास निर्माणको काम पनि तिव्रतापूर्वक भएको छ । त्यसले पनि बढाएको हो । ऋणको मात्रा उहाँहरुले पनि घटाउन सक्नुहुन्न । विकास निर्माणका काम नगर्ने हो भने ठिकै छ । नत्र ऋण बढि नै रहन्छ । यो सरकार आएपछि पनि दुई÷तीन वटा ऋणको फाइल स्वीकृत गरिसकेको छ । सार्क लगायतका देशको ७० प्रतिशत छ । हाम्रो पनि कुनै बेला ६५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यसमा आत्तिन हुँदैन । आन्तरिक होस वा बाह्य ऋण होस त्यसलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । खाएर सक्ने होइन ।

यो अवधिमा करिब सवा ४ खर्बको पुननिर्माणको काम भएको छ । त्यसमा २ खर्ब जति स्वदेशी तथा विदेशी ऋण रहेको छ । उहाँहरुले छोड्दा काम नै भएको थिएन । अहिले करिब सकिएको छ

पुँजीगत खर्च घट्यो, चालु खर्च बढ्यो पनि भनिएको छ । यो सबै कोरोनाका कारण हो । यसले विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन रोकेको हो । निर्माणको काम नभएको कारण पुँजीगत खर्च नभएको हो । कोरोनाले क्वारेन्टाइन, पीसीआर, भ्याक्सिन लगायत स्वास्थ्य सामाग्री किन्न परेका कारण चालु खर्च बढेको हो । कोरोनाले काम गर्न नसकेको कारण पुँजीगत खर्च नभएको हो । उहाँहरुले भनेको कुरा ठिक हो तर तर्क मिलेन । यो घटाउन सकिँदैन ।

मनसाय नै गलत

यो श्वेतपत्र गलत मनसायका कारण ल्याईएको हो । यसमा प्रतिपक्षिलाई गाली गरेर आफू मात्रै राम्रो हुने गरी ल्याईएको छ । तथ्याङ्क नै अधिकांश आफू अनुकुल हुने गरी राखिएको छ । त्यो नै मिलेको छैन । यसले धेरै राम्रो सन्देश बजारमा जाँदैन ।

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । अबको सरकारले यो बजेट अनुमोदन गराउने हो की अर्को ल्याउने भन्ने प्रश्न रहेको छ । अहिले प्रतिस्थापन विधेयकको कुरा पनि छ । अध्यादेशको मात्रै प्रतिस्थापन हो की त्यहाँ भित्रका विषय, खर्च आम्दानीको विषय पनि प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ल्याउने हो त्यो प्रष्ट भएको छैन ।

उहाँहरुले धेरै अभ्यास गर्नु भन्दा यसमा केही छाँटकाँट गर्ने हो भने त्यो गरेर पास गर्ने र कार्यान्वयनको चरणमा परिवर्तन गरे हुन्छ । धेरै कटाउन थाल्दा समस्या हुन्छ । कटाएर मात्रै हुँदैन । संसदमा लगेर पास पनि हुनुपर्छ । साउन सकियो । भदौ यसैमा जान सक्छ । पछि कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्छ ।

  • अर्थतन्त्रबाट
प्रकाशित मितिः     २८ श्रावण २०७८, बिहीबार १३:४५  |
error: Content is protected !!