नेपालगन्ज १ भदौ : ‘यसअघि सहुलियत कर्जा लिनुभएका सेवाग्राहीले ऋण तिर्नु भएन । ऋण असुली गर्न बैंकको नियम अनुसारको कारवाही अगाडी बढाउनुपर्ने भयो । अब यस्तै शिर्षकमा ऋण दिन मुस्किल भइरहेको छ ।’–नेपालगन्जस्थित एउटा वाणिज्य बैंकका शाखा प्रबन्धकले आफ्नो बाध्यता यसरी सुनाउँदै थिए । ती प्रबन्धकका अनुसार,दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएका सेवाग्राहीले नियतबस ऋण तिन मानिरहेका छैनन् । ‘बिजनेश चलेकै जस्तो देखिन्छ तर ऋण तिर्न आउँदैनन्’–उनले भने ।
बिएम अर्थात बैंकका शाखा प्रबन्धकले सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्न रिक्स मोल्न चाहादैनन् । खराब ऋणीको संख्या बढ्ने भन्दै उनीहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जाको फाइल नै अगाडी बढाउन चाहिरहेका छैनन् । ‘सतप्रतिशत कन्भिन्स नहुँदासम्म कसरी बिना धितो लगानी गर्न सकिएला ? निर्देशन जे आए पनि कार्यान्वयन गर्दा धेरै सोच्नुपर्छ’– कोहलपुरस्थित बैंकका प्रबन्धकले भने ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विभिन्न सात विधामा सरकारले ब्याज अनुदानमा कर्जा सुविधा दिएको छ। सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवशायिक शिक्षा कर्जा र भुकम्प पिडितहरुको निजी आवस निर्माण कर्जामा व्याज अनुदान दिने गरेको छ।
ब्याज अनुदान दिइने अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको छ। कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट पनि सरकारले दिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत भन्दाबढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो कर्जामा कर्जाको ब्याजभन्दाबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाइने कार्यविधिमा प्रस्ट छ । बैंकले लिने व्याजमा ५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिनेछ। यदी बैंकले ८ प्रतिशत व्याज तोकेको खण्डमा ऋणीले ३ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ ।
ब्याज अनुदानसम्बन्धी कर्जा सुविधा लिएका ऋणीले समयमै कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। समयमै कर्जा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने, ऋणीको पासपोर्ट रोक्का, ऋणको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति बिक्रीमा बन्देज, बैंकमा खाता रोक्का लगायत सुविधाबाट वञ्चित हुनेसम्म कारबाही हुने व्यवस्था छ।
कतिपयले तोकिएका मापदण्ड नै नपुर्याउँदा पनि कर्जा जान नसकिने अवस्था छ । साथै धितोविना कर्जा दिने अनुभव बैंकहरुसँग नहुँदा पनि केही जटिलता देखिएको बैंकरहरुको भनाई छ ।