गभर्नरकै इशारामा बढ्यो ब्याज ! किन ? कसरी जोगिने ?


कोभिड -१९को कारण दोस्रो चरणको लकडाउन यथावत रहदै गर्दापनि थुप्रै बिस्थापित भैसके बचेका जति बिस्तारै बिस्तारै उठ्न खोजी रहेका नेपाली उद्योग तथा व्यापार बजेट भाषण सुने पश्चात् केही उत्साह समेत पैदा भएको थियो । सोही अनुरुप केही लगानिको वातावरण सृजना समेत शुरुआत भयो । उत्साह संग सङै तिब्र प्रतीक्षामा रहेको मौद्रिक नीति झन त्यसमाथि चर्चित तथा सफल मन्त्री माननीय जनार्दन शर्माले सम्हाल्नु भयो अर्थ मन्त्रालय । उहाँ प्रतिको तिब्र आशा नहुने कुरै थिएन ।
थलो थलो परेका ब्यवसायीहरु केही राहतको आशा गरि रहेका थिय तर भयो ठिक उल्टो ब्यापार ब्यबसायको वारेमा खासै केही राहत त आयन नै तर मौद्रिक नितिमा आयो बजारमा तरलताको भौकाल निकाली ब्याज बढाउने खेल । तिब्र मुनाफा कमाउन तल्लिन बैंकहरुलाइ मुनाफा बढाउन भन्ने नाममा बजारमा पैसाको अभाव देखाएर चालू कर्जामा समेत लुटन सके लुट यस्मा राष्ट्र बैकको छुट भन्ने योजनामा पुर्णतः केद्रीत देखिएका छन् ।
हाल बैकहरुमा कर्जामा ब्याजदर बढाउने सम्झौता गर्न ऋणिहरुलाइ बोलाउने, ब्याजदर बढेको वारे विभिन्न अफवाह गफ लगाउने जस्ता कुरा गरि सम्झौतामा पुनः मुल्यांकन गर्ने जस्ता कृयाकलापहरु तिब्र गतिमा बैंकका शाखाहरुमा चलेको छ । राष्ट्र र बैंकको स्पष्ट सर्कुलर छ कि आधार दर मा सम्झौता बमोजिम प्रीमियम जोडि कर्जा लगानी गर्नु पर्छ र आधार दर तल माथी हुँदा त्रौमासको अन्त्यमा आएको आधार दर को आधारमा कम भएमा कम हुने र बढी भएमा बढी हुने हो र यो हरेक त्रैमासमा हुने गरेकै छ । यस्तो नियम हुँदा हुँदै चरम बदमाशी चै के देखियो भने आधार दर बढ्दैछ भनेर त्रैमासिक मिलान प्रणालीको ब्यवास्ता गरि केही बैकहरुले स्व इक्षाले सिस्टम वाटै ब्याज बढाइ सकेका छन जो कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरुलाइ दवाव सम्म बैंक ब्यबस्थापनले राम्रै दवाव दिइरहेका छन् ।
यसलाइ शुरुआत गर्ने यस्को प्रमुख आधार भनेको ब्याजदर एकल अन्कमा पाउनु नै ठूलो हो भनेर सार्वजनिक रुपमा ब्याज बढाउन बटो दिएका गभर्नर । आज यी घटनाहरुले केही सवालहरु पैदा गरेका छन जस्लाइ यहाँ राख्न चाहन्छु :
१) के नेपाल रास्ट्र बैंक संग बैंक सम्बन्धित कुनै दिर्घकालिन योजना छैन ? किन हचुवामा भएको निर्णय जस्तो अधिकांस सर्कुलर आएको एक महिना सम्म पनि टिक्न सक्दैन ?
२) के नेपाल रास्ट्र बैंक अदृश्य (अमुक ब्यापारी, बैंकर्स आदि) शक्तिको कब्जामा छ ? ३) यदि छैन भने के नेपालमा बैंकहरुलाइ मनपरी गर्न छुट छ ? के यस्मा रास्ट्र बैंकको लाल मोहर किन छ ? किन रास्ट्र बैंक बैंकरहरुको मायाजालमा चुर्लुम्म डुवेको छ ?
४) के नेपालका बैंकहरुमा नैतिकताको खडेरी परेकै हो त? किन यस्तो खराव परिस्थितिमा पनि मुनाफा बढाउने मात्र खेल हुन्छ ?
५) के नेपालका बैंकहरु मुनाफा कमाउनका लागि मात्र खोलिएका हुन त?
६) के जनताको पैसा संकलन गरि जनतालाइ लगानी गर्दा बैंकहरु साहु महाजन भन्दा फरक हुदैनन् या हुनु पर्दैन ?
७) के बैंकहरु साच्चिकै रास्ट्र बैंक भन्दा माथी हुन त ?
८) के यस्तै खाले बैंक प्रणाली वाट हाम्रो देशको तिब्र बिकास सम्भव छ ? यी सवालहरु गम्भीरता साथ लिनु पर्ने छ र यी सवालहरु उठ्नु निम्न उदाहरणहरु लिन सकिन्छ ।
१) सर्कुलरमा आएको १२ करोड भन्दा बढी शेयर कर्जामा लगानी लगाम केही दिन पनि टिक्न नसक्नु ।
२) गर्भर्नर स्वयम् आफै ब्याजदर लागाममा पनि उत्रिनु र आफै ब्याज बढ्छ भन्दै हिड्नु, कुनै भरोसा गर्न नसकिने स्थितिमा हुनु। पाओरले जे माग्यो पूरा गरिदिने ।
३) बिना कुनै सुचना सिस्टम वाटै ब्याज बैंक बढाउदा रास्ट्र बैंकको नजर नपर्नु ।
४) अप्रत्याशित शेयरमूल्य वृद्दि र गिरावट ।
५) स्रोतको खोजी नगरिकन CCD(Credit Core Capital and Deposit) रेसियो हटाइ CD(Credit and Deposit) कार्यन्वयनमा आउनु, बजारमा रहि आएको तरलता समेत कमि गराउनु ।
जस्ता उदाहरण लिन सकिन्छ । के गर्ने त ? कसरी सुधार हुन सक्छ ? सजगता साथ सम्पुर्ण ऋणि हरुले यो विषम परिस्थितिमा गर्नु पर्ने केही उपायहरु :
१) आ- आफ्नो बैंकमा गएर बैंकका कर्मचारी संग सोधपुछ गर्ने हाल लागेको ब्याजदर बुझ्ने र आफुले सम्झौता गरे अनुसार भएको छ छैन स्पष्ट हुने ।
२) यदि ब्याजदर सम्झौता भन्दा बढी लागेको छ भने किन बढी लिएको भनी सोध्ने ? यदि बैंकका कर्मचारिले हाम्रो बढेको छ भने भने आधार दर र सम्झौता अनुसारको प्रीमियम मिलेको छ या छैन भनी स्पस्ट हुने ।
३) नेपाल रास्ट्र बैंक नियम अनुसार बजारवाट उठाउने ब्याजदर महिनामा एकपल्ट र कर्जाकोलागि त्राइमासिक हेरफेर हुन्छ त्यसैले बैंकका कर्मचारिको लहै लहैमा लागेर कुनै पनि अतिरिक्त कागजमा हस्ताक्षर नगर्ने ।
४) अत्यधिक प्रेशर गरेमा वा अत्यधिक ब्याज बढाएको रहेछ भने सजिलै बैंक कर्जा सार्न सकिन्छ सस्तो ब्याज दिने बैंकमा सार्ने र सो को भण्डाफोर गर्ने ता कि अरुलाइ यस्तो नहोस् ।
५) सामाजिक संजाल तथा आ आफ्नो तह र तप्कावाट बिरोध गर्ने । ब्यवसायिक हितमा काम गर्ने संघ सस्था हरुलाइ आन्दोलन गर्न सुझाव दिने । आफू पनि सहभागी हुने तथा अरुलाइ पनि सहभागी बनाउने ।
६) एकतामा बल हुने हुँदा जुन शाखामा आफ्नो कर्जा छ उक्त शाखामा भएका अन्य ऋणिहरु संग सम्बन्ध बनाइ एकताबद्ध भै सामुहिकमा बैंक छोड्ने, सम्झैता कार्यन्वयन जस्ता कार्य गर्ने र सकभर कसैलाइ पनि कर्जा ब्याजदर बढाउने सहमती दिन वाट रोक्ने ।
७) हाम्रो जवसम्म सम्झौतामा हस्ताक्षर हुदैन तवसम्म मात्र लड्न सकिन्छ त्यसैले भोलिको विभिन्न प्रलोभनमा नपर्ने । बैंकहरु हाम्रै बजारमा भएको पैसा सस्तोमा संकलन गरि महँगोमा हामिलाइ कर्जा लगानी गर्ने गर्छन र नेपालमा बैंक वारे त्यति सचेतना नभएको कारणले थुप्रै उधोगी ब्यापारि चर्को ब्याज तथा थुप्रै समस्या भोग्नु परेको छ ।
नीति नियममा खरो उत्रनु पर्ने रास्ट्र बैंक मुख दर्शक बनेको छ त्यसैले अब हामी सचेत भै बैंक तथा कर्जा समस्याको वारेमा नियमन गर्ने निकायहरुलाई दवाव दिने कार्यहरु एकताबद्द भएर प्रणालीअनुसार काम गर्न तथा प्रणाली सुधारमा एकता जरुरी छ ।
भुषाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकेका महासचिव एवं युवा उद्यमी हुन ।
प्रकाशित मितिः     २२ भाद्र २०७८, मंगलवार १३:१०  |
error: Content is protected !!