नेपालगन्ज -सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन्।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च वापत मासिक ५ हजारका दरले उपलव्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ।
यस्ता छन् यो बजेटका मुख्य बुँदा :
राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति वापत मासिक ३ हजार प्रदान गरिने।
कोभिड १९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवम् असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप एक पटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदानको व्यवस्था गरिने। सो रकम स्थानीय तहबाट आगामी असोज मसान्तभित्र हस्तान्तरण गरिने।
शहरी विपन्न नागरिकको लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको कम्तीमा १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिनेछ।
बाढीद्वारा क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०७८ चैत मसान्तभित्र आवश्यक मर्मत तथा पुनर्स्थापना गरी नियमित खानेपानी आपूर्ति हुने प्रवन्ध मिलाइने।
लोक कल्याणकारी विज्ञापनको दायरा विस्तार गरी अनलाइन मिडियालाई पनि उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च वापत मासिक ५ हजारका दरले उपलव्ध गराइने।
लअभिि ष्ल
कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि प्रदान गरिने राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई थप रकमसहित निरन्तरता दिइने।
कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानको आकर्षण बढाउन कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिइँदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदान ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइने।
सहकारी संस्थाहरुले भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने।
लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा लगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने।
यस्ता युवालाई सीप तथा उद्यमशील तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखामार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५ सय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाइने।
काठमाडौं उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण कायम गर्न खुला स्थानको प्रबन्ध हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा ब्यायामशाला सहितको बगैंचा तथा सार्वजनिक उद्यान निर्माण गरिने।
शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्न अध्ययन गरिने।
प्रत्येक वडामा महिला नेतृत्व संयन्त्र विकास गरी महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। आर्थिक र सामाजिक रुपले सक्षम तुल्याउन महिलालाई प्राथमिकता दिने गरी ‘महिला पहिला कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने।
आवासविहीन दलितको लागि कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं २ का साथै सबै प्रदेशमा व्यवस्थित आवास योजना विस्तार गरिनेछ। यस्ता वर्गलाई लक्षित रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सरकारले कोभिडबाट प्रभावित भएका अति विपन्न परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ बाँड्ने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा पाँच लाख घरपरिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ।
यो रकम असोज १५ गतेभित्रै वितरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। सरकारले दसैं अघिनै यो रकम वितरण गर्ने जनाएको छ। सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमलाई पुँजीकरण गर्न नगदै रकम वितरण गर्न खोजेको हो।
कोभिड संक्रमण कम हुँदै गएका कारण पनि नगद वितरणको विषय उठेको थिएन्। कोभिड संक्रमणको पहिलो लहरमा लकडाउनका कारण विपन्न वर्ग प्रभावित भएको भन्दै नगद वितरण गर्ने उल्लेख थियो। तर त्यो बेलामा समेत नगद बाँड्न नसकिने भन्दै सरकार पछि हटेको थियो। नगदै बाँड्नका लागि आवश्यक संयन्त्र र विपन्न वर्ग भनेर पहिचान हुन नसक्ने भन्दै तात्कालिन सरकार पछि हटेको थियो। यो कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
सरकारले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा २०७८ असोज महिना भित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरेको छ ।
यस्तै द्धन्द्ध पीडित परिवारलाई मासिक तीन हजार दिने कार्यक्रम ल्याइएको छ। सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम लोकप्रिय बन्न ल्याएको छ। तर यसले दीर्घकालिन दायित्व थपिनेछ।
यसैगरी मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरुलाई पनि मासिक ५ हजार रुपैंयाँ प्रदान गरिने भएको छ। सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधी उपचार खर्च वापत मासिक ५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाएको छ।
कृषि तथा पशुजन्य ब्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरीयस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरिएको छ। यसमा बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ।
राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा वलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति वापत मासिक ३ हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।