१. विषय प्रवेश
नेपाल संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै बनेका ७ वटा प्रदेशहरु मध्ये लुम्बिनी पनि एउटा प्रदेश हो । शुरुमा प्रदेश नं ५ ले चिनिएको यस प्रदेशको नाम प्रदेशसभाले लुम्बिनी राखेको छ । देशकै करीब मध्यभागमा रहेको यस प्रदेश विकासको स्तरमा पनि मध्यमस्तर कै रहेको छ । हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन वटै भौगोलिक परिवेश यस प्रदेशमा रहेका छन् । १२ जिल्लामा १०९ वटा स्थानीय तहका ९८३ वडाहरु यस प्रदेशमा रहेका छन् । यी १२ जिल्लामध्ये ६ जिल्ला तराई तथा भित्री मधेशमा पर्दछ भने ५ वटा पहाडी जिल्ला र १ वटा हिमाली जिल्ला रहेको छ । यस प्रदेशले आफ्नो वस्तुस्थितिका साथै पहिलो पञ्चवर्षिय योजना पनि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसलेखले पछिल्ला तथ्याङ्कहरुका आधारमा यस प्रदेशको विकासको वर्तमान अवस्था र चाल्नु पर्ने कदमहरु प्रस्तुत गरेको छ ।
लेखक
२. विकासको वर्तमान अवस्था
२.१ आर्थिक वृद्धि दर
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ (अनुमानित) सम्मको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर समग्र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भन्दा बढी रहेको थियो र पाँचौ स्थानमा रहेको थियो । कोभिड १९ को संक्रमण र यसलाई रोक्न लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिद २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सो वर्ष नकारात्मक रहन गयो । बागमती प्रदेशपछि सबैभन्दा ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदर रहेको प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश रहन गयो । कोराना संक्रमणले यो प्रदेशलाई नराम्रो संग प्रभावित पा-यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा केही आर्थिक पुनरुत्थान हुने संकेत गरेको छ । नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३.९८ प्रतिशत रहने अनुमान रहेकोमा लुम्बिनी प्रदेशको ३.८१ प्रतिशत रहने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ । उक्त आर्थिक वृद्धिदर बागमती प्रदेश पछिको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको रुपमा रहेको छ ।
तालिका १: प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिदर
स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ ८ अनुमानित
२.२ गरिबीको अवस्था
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सन् २०१९ को तथ्याङ्कमा आधारित भएर बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यस प्रतिवेदनको आधारमा सन् २०१४ मा करीब ३० प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीको अवस्थामा रहेकोमा सन् २०१९ मा १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । पछिल्लो समय कोभिड १९ को संक्रमण र नकारात्मक प्रभावले गर्दा केही गरिबी बढेको हुन सक्ने भए पनि त्यो भन्दा अघिसम्म गरिबी घट्दै गएको देखिन्छ । हुनत अझै ५० लाख व्यक्तिहरु बहुआयामिक रुपमा गरिबीको अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।
बहुआयामिक गरिबी प्रतिशतको आधारमा हेर्दा सात वटा प्रदेशहरुमध्ये लुम्बिनी प्रदेश चौथो स्थानमा रहेको छ । सन् २०१९ को तथ्याङ्गमा आधारित यहाँको बहुआयामिक गरिबी १८.२ प्रतिशत रहेको छ जुन राष्ट्रिय औसत भन्दा थोरै बढी छ । यसभन्दा अघि सन् २०१४ मा पनि लुम्बिनी प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी राष्ट्रिय औसत नजिक ३० प्रतिशत जति रहेको थियो ।
पाँच वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशको गरिबी करिब १२ प्रतिशतले घटेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाले २०८०/८१ सम्म बहुआयामिक गरिबीको दरलाई १५ प्रतिशत भन्दा कममा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । लक्षित ढंगले प्रयास गर्ने हो भने योजनाले परिलक्षित गरे अनुरुप गरिबी घटने देखिएको छ ।
यस प्रदेशमा अझै ९ लाख ५८ हजार व्यक्तिहरु बहुआयामिक रुपमा गरिब रहेको देखिएको छ । जुन समग्र देशको १९.२ प्रतिशत हुन आउँछ । यसको मतलब समग्रमा ५ जना गरिबहरुमध्ये १ जना गरिब लुम्बिनी प्रदेशमा बसोबास गर्दछन । संख्यात्मक रुपमा हेर्दा प्रदेश नं २ पछि बढी गरिबहरु रहेको प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश पर्दछ । यसरी गरिबीको हिस्सा औसतको नजिक भए पनि गरिबीको संख्या बढी नै रहेको छ । तसर्थ, गरिबी निवारणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
तालिका २: बहुआयामिक गरिबीको स्थिति
स्रोतः राष्ट्रिय योजना आयोगको बहुआयामिक गरिबी सम्बन्धी प्रतिवेदन २०२१
२.३ मानव विकासको अवस्था
मानव विकासको अवस्थाले तीन वटा विकासका सूचकहरु समेटद्छ – आय, शिक्षा र स्वास्थ्य । मानव विकास सूचकाङ्कले तीनवटा क्षेत्रको विकासको संयुक्त अवस्था देखाउँछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको मानव विकास प्रतिवेदन २०२० मा प्रदेशगत रुपमा मानव विकासको स्थिति देखाएको छ, जुन तलको चार्टमा दिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५६३ रहेको छ जुन सातै वटा प्रदेशहरुमध्ये चौथो स्थान हो । यसरी मानव विकासको स्थितिमा लुम्बिनी प्रदेश मध्यमस्तरको नै रहेको छ । बागमती, गण्डकी र प्रदेश १ को मानव विकास भन्दा लुम्बिनी प्रदेशको मानव विकास पछाडि रहेको छ । नेपालको औसत मानव विकास सूचकाङ्क ०.५८७ रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क यो भन्दा पनि कम रहेको छ । यसरी मानव विकास सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था औसत भन्दा पनि कम रहेको छ ।
चार्ट १ः प्रदेशगत मानव विकास सूचकाङ्क
स्रोतः राष्ट्रिय योजना आयोग, मानव विकास प्रतिवेदन, २०२०
२.४ वितीय पहुँचको स्थिति
तालिका ३ ले प्रादेशिक रुपमा वितीय संस्थाहरुको उपस्थितिलाई देखाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा २०७८ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्या ७२६ वटा, विकास बैंकका २२७ वटा, वित कम्पनीहरुका ३५ वटा र लघुवित वितीय संस्थाहरुका १०८५ वटा शाखाहरु संचालनमा रहेका छन् । सात वटा प्रदेशहरु मध्ये वाणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्याको हिसावले लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो स्थानमा, विकास बैंक र वित कम्पनीका शाखाहरुको हिसाबले दोस्रो स्थानमा र लघुवित वितीय संस्थाहरुको शाखाको हिसाबले पहिलो स्थानमा रहेको छ । चार वटै किसिमका वितीय संस्थाहरुको कुल शाखा संख्याको हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशको स्थान बागमति प्रदेश पछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ । देश भरि कुल संचालनमा रहेका बैंक तथा वितीय संस्थाहरुको शाखाहरु मध्ये १९ प्रतिशत शाखाहरु लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छन् । यसरी तुलनात्मक रुपमा बागमती प्रदेश पछि वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति बाक्लो रहेको प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश पर्दछ ।
तालिका ३: प्रदेश अनुसार वितीय संस्थाहरुको शाखा संख्याको स्थिति ( २०७८ असार मसान्त)
स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक, मासिक तथ्याङ्क, असार २०७८
३. अवको कार्यदिशा
तीन तहको सरकारको व्यवस्था सहितको संघीयताको व्यवस्थाले गर्दा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको विकासमा प्रतिष्पर्धात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने अवसर रहेको छ । प्रदेशहरुले आवधिक योजनाहरु तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्ने जमर्को शुरु गरेका थिए । केन्द्रीय राजनीतिमा आएको अस्थिरतासंगै प्रदेशका सरकारहरु पनि परिवर्तन भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि राजनैतिक अस्थिरताले प्रवेश पाएको छ । सरकार परिवर्तनसंगै अघिल्ला सरकारले शुरु गरेका आयोजना तथा परियोजनाहरु ओझेल पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
सरकार परिवर्तन भए पनि प्रदेशको विकासका लागि तर्जुमा गरिएको पहिलो आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । उक्त योजनाले प्रदेशका सम्भावना र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरी थुप्रै रणनीतिक कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरेको छ । उक्त आवधिक योजनाका कार्यक्रमहरु लागू गरिएमा यो प्रदेश आर्थिक विकासको लक्ष्यतर्फ एक कदम अघि बढ्न सक्दछ ।
यस प्रदेशको समृद्धिको लागि प्रदेश सरकारका अतिरिक्त स्थानीय तहहरु पनि त्यतिकै सशक्त हुनुपर्ने खाँचो छ । स्थानीय स्तरको विकास र आधारभूत सरकारी सेवाको पहुँच पुराउने काम स्थानीय तहको नै हो । खासगरी स्थानीय स्तरमा रहेको गरिबीलाई पहिचान गरी गरिबी निवारण गर्न स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्दछ । नयाँ संरचनामा पहिलो चोटी निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको समयावधि सकिन लागेको छ । यो पहिलो कार्यकालले अनुभव हासिल गर्न र आधारशिला बनाउन पक्कै सहयोग पुराएको छ । अहिले वित्तीय स्रोत र अधिकार स्थानीय तहमा गएकोले पनि अब हुने दोस्रो निर्वाचनमा अझ सक्षम व्यक्तिहरु स्थानीय स्तरको निर्वाचनमा सहभागी भइ स्थानीय स्तरको विकासमा भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश गरिबीको संख्याको दृष्टिकोणले दोस्रो धेरै गरिब मानिसहरु बसोबास गर्ने प्रदेशमा पर्दछ । तसर्थ, गरिबी घटाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । गरिबी निवारणको लागि केन्द्रिय सरकारका कार्यक्रमका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहहरुले गरिब लक्षित ढंगले गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने खाँचो छ । यस प्रदेशमा संचालनमा रहेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई गरिबहरु बसोबास गर्ने क्षेत्र र गरिब समुदायहरु पहिचान गरी विशेष ढंगले केन्द्रीत गर्नुपर्दछ । घरपरिवारहरु विभिन्न कारणले गरिब हुने हुँदा गरिब परिवारको आवश्यकता र विशेषता अनुसार गरिबी निवारणका उपायहरु अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । सबै गरिब परिवारहरुलाई एउटै उपायबाट मात्र गरिबीबाट मुक्त गर्न कठिन हुने हुन्छ ।
प्रदेशको विकासको लागि सामुहिक प्रयासको खाँचो पर्दछ । तीन तहै सरकारको समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । तीनै तहको सरकारको कामकारवाही प्रभावकारिता भनेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता, दक्षता, प्रतिबद्धता र लगनशीलता भर पर्दछ । राजनीतिमा आउने अस्थिरताले पक्कै कर्मचारीहरुको काम गर्ने वातावरण प्रभावित हुने हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता बीच नेपालको विकास वास्तवमा कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनमा निर्भर रहेकोहुन्छ । प्रदेश तथा देशको विकास राजनीतिज्ञहरुलाई मात्र चाहिने होइन, कर्मचारी लगायत सबै वर्ग र तप्काका व्यक्ति र समुदायहरुलाई चाहिने भएको हुँदा अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा पनि कर्मचारीहरुले धैर्यतापूर्वक र विवेकशील भएर सरकारी संस्थाहरुको जिम्मेवारी सम्पन्न गरेर जनसेवाको साथै आर्थिक विकासका गतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
व्यवस्थित शहरीकरण गरी कृषियोग्य भूमिमाथिको अतिक्रमण रोक्नु पर्ने आवश्यकता छ । भू उपयोग योजना बनाएर उपलब्ध जमिनको वैज्ञानिक ढंगले सदुपयोग गरिनुपर्दछ । औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडरहरुमा उद्योगहरुलाई सीमित गरेर मानव वस्तीहरु औद्योगिक प्रदुषणबाट टाढा राखिनु पर्दछ ।
उपलब्ध शिक्षा र स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरुको सही सदुपयोग र गुणस्तर सुधार गरेर मानव विकास बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यसबाट नै मानवपूँजी निर्माण हुन्छ जसले गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्व बढेर प्रति व्यक्ति आय बढ्न जान्छ । यसका साथै, उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारहरुको गहन उपयोग गरी आर्थिक गतिविधिहरु बढाउनु पर्दछ । भएका सडक सञ्जालहरुको सदुपयोग गरी कृषि र उद्योग क्षेत्रको विस्तार गर्नुपर्दछ ।
यो प्रदेशमा रहेका सम्भावनाहरुलाई उपयोग गर्न सबै सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले मात्र होइन निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी र सामुदायिक क्षेत्रसमेतले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट यहाँ उपलब्ध अवसरहरुर बढ्दो वित्तीय पहुँचलाई सदुपयोग गरी नयाँ अवसरहरु सिर्जना गर्न तर्फ लाग्नु पर्दछ । सबैको सामुयिक प्रयासबाट मात्र लुम्बिनी प्रदेश नमुना योग्य प्रदेशको रुपमा विकास हुन सक्छ ।
४. अन्तमा
मध्यम आर्थिक विकासको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ । तापनि, संख्यात्मक रुपमा दोस्रो धेरै गरिबहरु बसोबास गर्ने प्रदेशको रुपमा रहेको छ । तसर्थ, गरिबी निवारणलाई यस प्रदेशले मुख्य केन्द्र बिन्दुमा राख्नु पर्ने देखिन्छ । भौगोलिक विविधता र अवस्थितिलाई हेर्दा यस प्रदेशको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रुपमा कृषि, उद्योग र पर्यटन बन्न सक्ने देखिन्छ । यी क्षेत्रहरुमा उपलब्ध अवसरहरुलाई उपयोग गर्न तीन तहको सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र गैर सरकारी समुदाय एकताबद्ध भएर लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसबाट नै गरिबी घटाउन सकिन्छ । अझ, गरिबी निवारण पछाडि परेका क्षेत्र र समुदाय केन्द्रीत ढंगले क्षमता विकास, रोजगारी र आय आर्जनका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास गर्ने र उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारहरुको प्रयोग गरेर कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकास गर्ने हो भने उत्पादन र उत्पादकत्व बढेर आय बढ्ने हुन्छ । यसमा प्रदेशमा नवगठित प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारहरु परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो तर विकासका कामहरु प्रभावित हुनु भएन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले करीब शत पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ । यसले निरन्तरता पाउनुपर्दछ ।
: लेखक लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् भने हाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक छन् ।