‘छरछिमेकले महिला भएर कन्डक्टरको काम गर्छौ भने । पैसा उठाउनेदेखि सामान उठाउनेसम्मको दुःख थियो नै । सबैथोक सहेर भएपनि महिलाहरु जस्तोसुकै काम गर्न सक्छन् भने देखाउन काम शुरु गर्यौ । तर शुरुमा मौका दिएको उपमहानगरले पछि बस ठेक्का दिएपछि हामीलाई बीचमै छाड्न बाध्य पारियो ।’
– परिचालक, अनिता खत्री
‘हामी स्थायी थिएनौं । आज नभए भोली त हट्नु नै थियो होला । तर महिलालाई जिम्मेवारी दिने भनेर हल्ला मच्चाएपछि त्यसमा हामी नभए अरु कोही महिलालाई काम दिनुपथ्र्यो ।’
– परिचालक, बिमला कुमाल
बाँके -संघीय सरकारको बिशेष अनुदान कार्यक्रमबाट दुईवर्ष अघि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेको सातवटा नगरबस ठेक्कामा दिएपछि त्यसमा कार्यरत महिला परिचालक (कन्डक्टर)हरु अलपत्र परेका छन् । ‘महिलालाई माथी उकास्न’ बसको चालकसम्मको जिम्मेवारी दिने भन्दै नगरप्र्रमुख धवल शम्सेर राणाले सात जना महिला परिचालकलाई करारमा राखेर बस सन्चालन गराएका थिए ।
महिलालाई परिचालकको जिम्मेवारी दिएपछि नगरप्रमुख राणा सहित नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको वाहीवाही भएको थियो । तर जसका कारण जनप्रतिनिधिले वाहीवाही पाए, अहिले उनीहरु कुन अवस्थामा छन् भनेर सोधपुछसम्म भएको छैन् । ‘बस ठेक्कामा दिइसकेकाले अब तपाईहरु हाम्रो जिम्मेवारीमा पर्नुहुन्न्’ भन्ने जनप्रतिनिधिको रुखो जबाफ पाएका महिला परिचालकहरु कामको खोजिमा अहिले पनि भौतारिरहेका छन् ।
महिना दिन बसमा कन्डक्टरको दुःख गरेकी अनिता खत्री भन्छिन्–‘छरछिमेकले महिला भएर कन्डक्टरको काम गर्छौ भने । पैसा उठाउनेदेखि सामान उठाउनेसम्मको दुःख थियो नै । तर जसले जे भने पनि जस्तोसुकै दुःख सहेर भएपनि महिलाहरु जस्तोसुकै काम गर्न सक्छन् भने उदाहरण दिन यस्तो काममा हात हालेका थियौं । उपमहानगरले शुरुमा मौका पनि दियो । तर पछि बस ठेक्का दिएपछि हामीलाई छाड्न बाध्य पारियो ।’
अर्की परिचालिका बिमला कुमालका अनुसार, ठेकेदारले बस सन्चालन गर्न थालेपछि चुनौतीहरु थपिएका थिए, काम गर्ने वातावरण नै भएन । ‘तिमिहरुले काम गर्न सक्दैनौ । दिनमा यति पैसा उठाउने निश्चित भए काम गर भन्दै प्रत्येक दिन कचकच गर्न थाले । त्यसपछि काम गर्ने वातावरण नै भएन । अनि सातै जनाले छाड्यौ ।’– बिमलाले भनिन् । कन्डक्डर भएर काम गरेको देख्ने छरछिमेकले अहिले पनि जिस्काउने गरेको तितो अनुभव बिमलाले सुनाइन ।
करारमा रहेका कर्मचारी हटाउन सक्ने उपमहानगरको अधिकार भएपनि जुन उदेश्यले बस खरिद गरिएको थियो त्यो पुरा नहुँदा महिला कन्डक्टरको मन दुःखेको छ । बिमला भन्छिन्–‘हामी स्थायी थिएनौं । आज नभए भोली त हट्नु नै थियो । तर महिलालाई जिम्मेवारी दिने भनेर हल्ला मच्चाएपछि त्यसमा हामी नभए अरु कोही महिलालाई काम दिनुपथ्र्यो ।’
उपमहानगरपालिकाले सात वटा बस खरीद गरेर २०७६ कात्र्तिकदेखि शुरुका केही महिना आफै बस सञ्चालन गरेको थियो । तीन महिनासम्म करारमा कर्मचारी राखिएको भएपनि त्यसपछि भने करार थप गरिएन । आफै सन्चालन गर्न नसकेपछि शिवशक्ति अर्डर एण्ड जनरल सप्लायर्ससंग बसपार्कको शुल्क उठाउने सहित वार्षिक रु १ करोड ३७ लाख दिने गरी २०७६ माघ १९ गते बसको ठेक्का दिइएको थियो । त्यसपछि लकडाउन लगायतका समस्याले बस सन्चालन भने हुन सकेनन् । अहिले सन्चालनको अवस्थामा भने महिला कन्डक्डर राखिएको छैन् । नेपालगन्जदेखि खजुरा, कम्दी, गौघाट, बेतहनी, कोहलपुरलगायत स्थानमा बस सञ्चालन गरिएको थियो ।
शुरुमा महिलालाई सहचालकको रुपमा काममा लगाउँदै दक्ष चालक बनाउने उपमहानगरपालिकाको योजना अहिले तुहिएको छ । लक्षित बर्ग बाहेकमा खर्च गर्न नहुने गरी प्र्राप्त अनुदान रकमले बस किनेको भन्दै महालेखारीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो ।
‘बिशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा वस खरिद गरी सन्चालन गर्ने व्यवस्था छैन । अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि भन्दा फरक हुने गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्छ’ भनेको थियो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बिशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि विपरित गएर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नगरबस खरिद गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘बिशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा वस खरिद गरी सन्चालन गर्ने व्यवस्था छैन । अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि भन्दा फरक हुने गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्छ’ भनेको छ ।
प्रतिेवेदन अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरले संघीय सरकारको बिशेष अनुदानबाट रु ३ करोड ४७ लाख ३ हजार मूल्य बराबरको ४१ सिटे ४ र ३६ सिटे ३ बस खरिद गरी बस सिटको कभर सजावट, बडिहुट जस्ता कार्यमा रु ११ लाख ८ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ । लक्षित बर्गमा महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर बस सन्चालन गरेपछि उपमहानगर माथि अन्य प्र्रश्न उठेको थिएन । तर महिला कन्डक्डर नै नभएपछि आलोचना भएको छ । उपमहानगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता गर्दा शुरुमा राखिएका महिला कन्डक्डरको कामका आधारमा उनीहरुलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्न सक्ने तर उक्त ठाउँमा लक्षित बर्ग नै राख्नेपर्ने सर्त राखेको छ । जुन कार्यान्वयन भएको छैन् ।