लजिष्टिक नीतिका विषयमा नेपालगन्जका व्यवसायीले दिए यस्ता सुझाव


नेपालगन्ज -सरकारले लजिष्टिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लजिष्टिक नीतिको मस्यौदा तयार गर्नका लागि सुझाव संकलन समेत सुरु गरेको छ । नेपालगन्जमा बिहिवार नीतिको विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव संकलन गरिएको छ । मन्त्रालयका सह–सचिव नारायण प्रसाद रेग्मीले सरकारले आपूर्ति प्रणालीलाई सहज र चुस्त बनाउने योजनासहित लजिष्टिक नीति ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

सरकारले ल्याउन लागेको लजिष्टिक नीति प्रकोपको समयमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेको छ । वस्तुको उत्पादन, भण्डारण, वितरण, आयात–निर्यात र ढुवानी प्रणालीलाई एकिकृत रुपमा सम्बोधन गर्ने गरि सरकारले लजिष्टिक नीति ल्याउने भएको हो ।

सरकारले स्वदेशी उत्पादनको अन्तर–प्रादेशिक आपूर्ति, व्यापार र वितरणसँगै अन्देशिय व्यापार सहजीकरणका लागि नीति ल्याउन लागेको हो ।


नीति जारी गरिएसँगै लागत मूल्य घट्नुपर्ने, स्वदेश भित्रका अन्तर सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव हट्नुपर्ने, मालवस्तु आपूर्ति प्रणालीको विशेष पहिचान खुल्नुपर्ने जस्ता सुझावहरु सम्बन्धित व्यवसायीहरुले दिएका छन् ।

सरकारले नीति मात्रै ल्याएर नपुग्ने बताउँदै कार्यविधि र निर्देशिका समेत सँगसँगै जारि गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले पूर्वाधार अभाव र समन्वय अभावका कारण भोग्नुपर्ने समस्याको व्यवस्थापन सरकरको पहिलो शर्त हुनुपर्ने बताए ।

लजिष्टिक नीति जारी गर्दा अर्थ, वाणिज्य, कृषिसँग जस्ता सबै मन्त्रालयबीचको समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । अन्तर सरकारी निकायबीचको ‘कनेक्सन’ एकैपटक आकर्षित हुने प्रावधान नीतिमा आवश्यक रहेको सुझाव थियो ।

नेपालगंज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवहाक अध्यक्ष आदेश कुमार अग्रवालको अध्यक्षता, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव रेग्मीको प्रमुख अतिथित्यता र नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरञ्जीवी ओलीको विशिष्ट अतिथित्यता कार्यक्रम भएको थियो ।

प्रकाशित मितिः     १ आश्विन २०७८, शुक्रबार ११:५५  |
error: Content is protected !!