लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्ययनकै नाममा करोडौं सक्यो


  • कृष्ण खनाल

बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको योजना आयोगले वि.सं. २०७६ फागुन २ गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको गुरुयोजना सार्वजनिक गर्यो। सबै प्रकारका बिशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ६ अर्बको गुरुयोजना योजना आयोगले बनाएको हो ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत तयार भएको यसको बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदनका लागि २ करोड ३५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को मसान्त सम्ममा ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न गरी ८३ लाख ३६ हजार रूपैयाँ खर्च छ । अस्पतालको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको लागि १० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा सबै रकम खर्च भएको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण सूचना अधिकारी तिलक बहादुर गाहाका अनुसार उक्त काम सम्पन्न भै प्रदेश योजना आयोगमा बुझाईएको छ । प्रदेश योजना आयोगले पनि उक्त काम सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

१० तले भवनमा छतमा हेलीप्याड सहितको सुबिधा राख्ने योजना सहितको उक्त गुरुयोजनाको लागि प्रदेश सरकारले सानोतिनो घर बनाउन पुग्ने गुरुयोजना बनाउन मात्रैमा खर्च गरेको छ । अस्पतालमा स्वास्थ्य विज्ञानमा स्नातकोत्तर कक्षा चलाउन थप संभाव्यता अध्ययनका भनेर १५ लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रदेश विकास प्राधिकरणले ८ लाख ८० हजार रूपैयाँमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गराएको छ । तर त्यो योजना अनुसार ठोस काम हालसम्म पनि अगाडी बढ्न सकेको छैन । सरकार परिवर्तन भएपछि यो विषय ओझेलमा परेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा तथा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्ज खड्का अनुसार डिपीआर निर्माण पश्चात अस्पताल बनाउन सरकारले कुनै काम बाँकी नराख्ने बताउँछन् । उनले क्रमागत रूपमा अस्पतालका भवन निर्माणको काम जारी रहेको बताए ।

प्रदेश विकास प्राधिकरणले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा ८ वटा आयोजना संभाव्यता अध्ययन गर्न र राजधानीको गुरुयोजना तयार गर्नका लागि ४ करोड १६ लाख ९२ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण राप्ती उपत्यका, दाङका सूचना अधिकारी सिभिल ईन्जीनियर तिलक बहादुर गाहाका अनुसार प्राधिकरणले आ.व. २०७७÷७८ मा १३ वटा कार्यक्रमको अध्ययन गरेको छ । प्रदेशको उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विगत ३ वर्षमा प्रदेशमा भएको बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लागि अध्ययन अनुसन्धानको लागि गत आर्थिक बर्षमा १० लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै सोही मन्त्रालयले साहसिक पर्यटनको गुरुयोजना निर्माणका लागि २५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै रामग्राम संग्रालयको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन २५ लाख रूपैयाँ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेशमा रहेका हिल स्टेशनहरूको गुरुयोजनाको निर्माणको लागि ३५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा २३ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक पर्यटनका लागि प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन साेंचमा आधारित रहेर पुरा गर्न प्रदेशमा भएका हिल स्टेशनहरूको पहिचान, विकास, बजारीकरण, प्रवद्र्धन र संरक्षण गरी प्रदेश सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउन हिल स्टेशनको गुरुयोजना र डीपीआर निर्माणको कार्यक्रम अगाडी बढाइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरि भारतीय र आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न प्यठानको स्वर्गद्वारी, रोल्पाको होलेरी, अर्घाखाँचीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र गल्मीको रेसुङ्गामा हिल स्टेशन निर्माण गरिने नीति लिइएको थियो ।

रूपन्देहीमा विगत लामो समयदेखि होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा संलग्न माधव नेपालले हिल स्टेशन समयमा नै निर्माण गर्न सकीएमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक आर्कषित गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘काम कागजमा मात्रै बढि भए तर ठाउँमा केही देखिएन ।’ प्यूठानको स्वर्गद्वारी, रोल्पाको होलेरी, अर्घाखाँचीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र गुल्मीको रेसुङ्गामा हिल स्टेशन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने कुरा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा रहेका महत्वपूर्ण जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारहरूको आर्थिक विश्लेषण सहितको अध्ययनको लागि १५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै तिनाउ, राप्ती, बबई नदि प्रणालीमा आधारित जलाधार व्यवस्थापनको योजना निर्माणको लागि कुल ५४ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै प्रदेशमा रहेका नदि प्रणालीमा आधारित उपजलाधार क्षेत्रहरूको संभाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन योजना निर्माणको लागि भन्दै ३० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा सबै रकम खर्च गरेको छ ।

यस्तै १२ वटौ जिल्लामा प्रत्येक जिल्लमा १/१ वटा आपूर्ति केन्द्र सञ्चालनको संभाव्यता अध्यायनको लागि १२ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै लुम्बिनी करिडोरका उद्योगहरूको स्थानान्तरणको लागि संभाव्यता अध्ययनको लागि कुल १५ लाख विनियोजन गरिएकोमा १५ लाख रूपैयाँ नै खर्च गरेको छ । यस्तै सोही मन्त्रालयबाट प्रदेशका १५ वटा पालिकाहरूको औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि कुल २ करोड २५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।


जुन मन्त्रालयगतमा सबैभन्दा बढि अध्ययनमा खर्च गरिएको रकम हो । यस्तै सोही मन्त्रालयले प्लाष्टिकजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा पुनः प्रयोग सम्बन्धी अध्ययनको लागि ५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने एकीकृत नगर फोहरपानी प्रशोधन केन्द्र सम्बन्धी अध्यायनको लागि ५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यसको अलवा प्रदेशको उद्योग,वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालसम्म प्रदेशमा वन क्षेत्रको फैलावट र खण्डीकरणको कारणबाट मानव र वन्यजन्तुबीच हुने द्वन्द्व र व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययनमा १३ लाख २२ हजार खर्च गरेको छ ।

पर्यटनकीय क्षेत्र गन्तव्य विकास सम्भाव्यता अध्यायन, खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी संभाव्यतारविस्तृत अध्ययन (ढुगा, स्लेट, चुन ढुाङ्गा, धातु) को लागि र राप्ती बबई र तिनाउ नदी प्रणालीमा आधारित जलाधार ब्यबस्थापन योजना तयारीको अध्ययनको लागि समेत लाखौं २० लाख रकम खर्च गरेको छ ।यस्तै सोही मन्त्रलायबाट ९ लाख २२ हजार लागतमा ग्रीन नेपाल कन्सल्टेन्सीलाई उजिरसिंह जवई खेल मैदानको डीपीर र संभाव्यता अध्यायनको लागि खर्च गरेको छ ।जसको डीपी आर समेत निर्माण गरिएको छ ।

यस्तै गत आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेको विपत जोखिम क्षेत्रको पहिचान तथा नक्सांकनको लागि अध्यायन अनुसन्धान गर्न कुल १ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तो सोही मन्त्रालयले ले सिसिटीभी जडानको प्रभाव तथा मुल्यांन प्रतिवेदनको अध्ययनका लागि कुल बजेट ५ लाख विनियोजन गरेकोमा १ लाख खर्च गरेको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको पुर्वाधार तालिम केन्द्र भवनको डिपीआर निर्माण गर्नको लागि बजेट १ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन डिपीआर हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले यो पटक अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट भन्दा पुँजीगत बजेट कम गरिएको भन्दै बढ खर्च लाग्ने योजनाहरू भन्दा पनि विगतका आयोजना पुरा गर्ने गरी विनियोजन गरिएको बताए । उनी भन्छन्–‘कोरोनाले गर्दा पूरा गर्न नसकीएका योजनाहरू यो पटक पुरा हुने छ, त्यसैले हामीले अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजनाहरू कटौती गरेका हौं ।’

महालेखा भन्छ :
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले गरेको ‘परामर्श सेवा खरिद’ सेवाहरू आवश्यकता भन्दा बढि भएको उल्लेख गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२(२) अनुसार सार्वजनिक निकायहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्ड आधारमा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रदेश मन्त्रालयहरूले यस सम्बन्धी मापदण्डतयार गरेका छैनन् ।’

यस वर्ष खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयहरू रूपन्देही, बाँके, प्युठान, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय दाङ समेत ८ निकायहरूले योजनाहरूको सर्भे, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आदि कामको लागि परामर्श सेवा खरिद गरी रु.४ करोड २१ लाख ६१ हजार भुक्तानी गरेकोमा मापदण्ड वेगर बजेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गरी परामर्श सेवा खरिद तथा भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै सर्भे, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यको लागि पूर्ण रूपमा परामर्शदाता माथि भर पर्ने गरेको विद्यमान अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसपटक पनि बजेट
महालेखाको प्रतिवेदनले दिएका सुझावलाई लत्याउँदै वर्तमान प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत रूपमा अध्यायन अनुसन्धानका लागि मात्रै करोडभन्दा बढि रकम विनियोजन गरेको छ । ‘खर्च कटौती गर्ने, विगतका आयोजनाहरू पुरा गर्ने’ भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको भएपनि चालु आर्थिक बर्ष मा पनि कारोडौ रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेट पुस्तीकामा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले डिपीआर अध्याय, अनुसन्धान तथा पहिचानको लागि भन्दै ११ वटा विभिन्न जिल्लाका आयोजनाहरूको लागि १ करोड ९५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ जसमा अधिकांश आयोजनाहरूको अध्यायन, अनुसन्धानको लागि खर्च गरिने उल्ल्ेख छ ।

यस्तै प्रदेशको कानून, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि मठमन्दिर, विध्येक व्यवस्था अध्यायन, प्रदेशमा सास्कृतिका संघ्रालयको अध्यायन, भाषा, सस्कृतको अध्यायनको लागि भन्दै ६० लाख बढि रकम विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै प्रदेशको कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न समस्यामा आधारित अध्यायन, अनुसन्धान/परिक्षण तथा प्रर्दशनको लागि भन्दै ४० वटा कार्यक्रमको लागि ८० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको पाईएको छ । यस्तै प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रलायले परामर्स सेवा खरिदको लागि भन्दै विभिन्न १३ वटा विभिन्न शिर्षकमा कुल ३ करोड ७२ लाख, ३५ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । –बुटवल टुडे दैनिकबाट साभार

प्रकाशित मितिः     २ मंसिर २०७८, बिहीबार ०७:३१  |
error: Content is protected !!