बाँके औद्योगिक क्षेत्र हो । यहाँका औद्योगिक उत्पादनले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आवश्यकता पूर्ति मात्र गरेको छैन, देश र विदेशमा पनि बजार फराकिलो पारेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमध्ये पहिलो रुपेन्देही र दोस्रो बाँकेमा उद्योगिक विकास बढी भएको छ । यहाँ पञ्चायतकालमै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएर अहिलेसम्म निरन्तर सञ्चालनमै छ । २ वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणाधीन छन् ।
पहाडका जडिबुटी संकलन गरेर बाँकेमा प्रशोधन गरेर स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री गर्न सकिन्छ । अहिले अधिकांश जडिबुटी लगायतका कच्चा पदार्थ संकलन गरेर कच्चा पदार्थकै रुपमा पैठारी भइरहेको छ । यसका लागि साबिक कर्णाली, राप्ती, भेरी, सेती र महाकाली अञ्चलबाट कच्चा पदार्थ संकलन गरी बाँकेका स्थापना गरिएका वा गरिने उद्योगका उत्पादनको बजारीकरण गर्न रेलमार्ग, राजमार्ग, हवाइ मार्गको व्यापक विकासमा जोड दिनुपर्छ । यो कार्यका लागि राज्यले ढुवानी वा कर छुट वा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियाका लागि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघलगायत सम्बन्धित संस्थाहरुले दवाब दिने र पैरवी गरिरहेको छ ।
यसलाई अझ सशक्त रुपमा गर्नुपर्छ । राज्यले अनुदान, राहात वा छुट दिँदा स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतको अविच्छिन्न व्यवस्था गर्न फरक वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर, निश्चित अवधिसम्म भूमिको भाडा, पानी, विद्युत आदिको छुट गर्नुपर्छ । भारतको रुपैडियादेखि चीनको हिल्सा नाका कर्णाली कोरिडोर हुँदै विकास गर्न सकेमा त्रिदेशीय व्यापारिक सम्बन्ध कायम हुन्छ । यसले समग्र बाँके जिल्ला समृद्ध बन्ने आधार बन्छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले माग गरे झैं नेपालगन्जलाई औद्योगिक राजधानीका रुपमा विकास गरेर संघीयताबाट परेको मारमा मल्हम लगाउन सकिन्छ । त्यसका लागि जिल्लाको हरेक पालिकामा औद्योगिक कोरिडोर निर्माण गर्नुपर्छ ।
वाणिज्य
पश्चिम क्षेत्रमा विगतमा नेपालगन्ज, राजापुर, गोलाघाट, कटासे प्रमुख व्यापारिक केन्द्र्र थिए । खाद्यान्न लगायतका वस्तुको लागि राजापुर क्षेत्र केन्द्र भए पनि औद्योगिक उत्पादनका लागि नेपालगन्ज नै प्रमुख बजार थियो । पहाडी जिल्लाबाट किनमेल गर्न आउने व्यापारी÷यात्रीले स्थानीय उत्पादन नेपालगन्जमा बिक्री गर्ने गर्थे र खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडालगायतका बस्तुहरु खरिद गरेर लैैजान्थे । भारतबाट आयात गरिएका वस्तुहरु तिब्बतसम्म लगेर व्यापार गरिन्थ्यो । त्यत्तिबेला नेपालको तिब्बतसँगको व्यापार नाफा थियो । परापूर्वकालदेखि नै तिब्बत र भारतीय सामानको आयात निर्यात गर्न कर्णालीवासीका लागि बाँके व्यापारिक केन्द्र थियो । भारतीय बजार रुपैडिया, बाँकेको नेपालगन्ज, बर्दियाको राजापुर, गोलाघाट हुँदै कर्णालीका जिल्लाबाट तिब्बतको हिल्सासम्म हुने गथ्र्यो । जुन मार्ग अहिले कर्णाली करिडोरको रुपमा विकसित हुँदैछ ।
विगतमा नेपालगन्ज मात्र केन्द्र भए पनि समयक्रममा अहिले कोहलपुर, खजुरा, रिमझिम चोक, बनियाभार, गाभर, कुसुम, अगैया, ढकेरी, बैजापुर, नरैनापुर, चिसापानी बजार, मिलन चोक, बनकटवा, सम्झना बजारलगायत क्षेत्रहरु आर्थिक केन्द्रका रुपमा विस्तार भइरहेका छन् । संघीयतापछि गाउँगाउँमा बजार क्षेत्र विस्तार भएको छ । सो क्षेत्रमा व्यवसायीहरु संगठित भएका छन् । २०२४ सालमा जिल्लामै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ (जिल्ला) स्थापना भयो । कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघ (नगर स्तरीय) संघ गठन गरिएको छ । जिल्ला संघको मातहतमा हरेक पालिकामा उद्योग वाणिज्य संघ गठन गर्नुपर्छ । गाउँगाउँमा उत्पादित कृषि उपज बिक्री गर्न विशिष्ठ एकीकृत कृषि बजारको जिल्लाको केन्द्र र हरेक पालिकाका विभिन्न स्थानमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । तयारी पोशाक, अटो, खाद्यान्न, पेय पदार्थ, जडिबुटी, काष्ठ व्यवसायलगायतको एकीकृत र विशिष्ठ बजारको सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तरिकाले विकास गर्नुपर्छ ।
पश्चिमकै ठूलो भन्सार नाका नेपालगन्जको जमुनाहामा खुलेपछि आयात निर्यातमा सहजता भएको हो । जमुनाहा नाकामा अहिले आइसीपी निर्माणाधीन छ । बेला बेलामा सुख्खा बन्दरगाहको चर्चा हुने गरे पनि सञ्चालनमा चासो देखाइएको छैन । त्यसो त, बाँकेमा साइगाउँ, भनघोटना, खडैचा, उढरापुर, भगवानपुर, नरैनापुर र सुइँयाबघौडामा छोटी भन्सार स्थापना गरेर आयात निर्यात सहज बनाइएको थियो । यद्यपी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बन्द गरिएका अधिकांश छोटी भन्सार सञ्चालन नहुँदा चोरी निकासी बढेको छ ।
खुद्रा व्यवसायदेखि ठूला व्यवसायसम्म सबैलाई अनिवार्य दर्र्ता प्रक्रियामा लगेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ । व्यवसायीहरुलाई करको सीमा कारोबारको आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सीमामा आवागमन व्यवस्थित गर्न अनिवार्य रुपमा परिचय पत्र लागू गर्नुपर्छ । ‘फोहरमुक्त व्यवसाय’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।