नेपालगन्ज- बस्ती व्यवस्थापनको किचलोले प्रस्तावित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम चालु आर्थिक वर्षमा समेत शुरु हुन सकेन । उक्त औद्योगिक क्षेत्रका लागि बिनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगतको बजेट कार्यान्वयन समेत प्रभावित भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र लगायतका कामहरु नहुँदा पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रु १० अर्व ७३ करोड ९६ लाख बजेट बिनियोजन भएको थियो । जस मध्ये रु २ अर्ब ३१ करोड ३१ लख मात्र खर्च हुन सकेको छ ।
औद्योगिक ग्राम घोषणा हुन नसकेको,भौगर्भिक नक्सांकनको कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो नलागेको र नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासको लागि बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेको कारण बिनियोजित रकम कम खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बस्ति व्यवस्थापन पहिले की औद्योगिक क्षेत्रको काम पहिले भन्ने अन्यौलताले नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
गत साउन २९ गते जिल्ला प्रशााासन कार्यालय बाँकेमा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले बैजनाथ गाउँपालिकामा प्रस्ताव गरिएको ओद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्यका लागि भदौमा टेण्डर आह्वान गर्न बाटो खोल्यो ।
प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणको बस्ति व्यवस्थापन नहुँदासम्म उनीहरु बसोबास गर्दै आएको जग्गा भन्दा अरु ठाउँबाट पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी सहमति बनेको थियो ।
बस्ति भन्दा भित्र पारेर पूर्वाधारको काम शुरु हुने सहमति भए पनि भदौमा टेण्डर आह्वान भएन । बस्ति व्यवस्थापन गरेर औद्योगिक क्षेत्रको काम शुरु गर्ने की पहिले भन्ने अन्यौलमै नौवस्ता ओद्योगिक क्षेत्र अल्झिएको छ । घोषणा भएको पाँच वर्षपछि काम शुरु हुने आशा पलाएको थियो ।
तर पनि काम अघि बढेन । प्रथम चरणमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि व्यवस्थापन भएको ३ सय ३८ बिगाह जमिनमा सडक, बिजुली, पानी जस्ता पूर्वाधारको काम हुने अपेक्षा थियो ।
बस्ति व्यवस्थापनको काम बाँकी रहेकाले उक्त काम नहुँदासम्म सर्वसाधारण बसेको जग्गामा तत्काल कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण नगर्ने गरी लिखित सहमति नै बनेको थियो ।
तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङ्गको अध्यक्षतामा संघीय सांसद महेश्वर गहतराज अथक, संविधानसभाका सांसद एवं पूर्व राज्यमन्त्री दलबहादुर सुनार, नेकपा बाँकेका अध्यक्ष एवं प्रदेश सांसद आईपी खरेल, बैजनाथ गाउपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाल, उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी बिक, नेकपा बैजनाथ गाउँकमिटिका अध्यक्ष चन्द्र चौधरी, जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख, उद्योगी व्यवसायी सहित स्थानीयबासिन्दाबीच बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकले हाल सर्बसाधारण बसोबास गरेको ओद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जग्गामा पूर्वाधार निर्माणको काम नगर्ने तर बस्ति नभएको खाली ठाउँमा काम शुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकमा बस्ति बाहेकको खालि ठाउँमा पूर्वाधार निर्माणको काम गर्दा सर्वसाधारणबाट अवरोध नगर्ने सहमति भएको थियो ।
नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ति बिस्तारको काम भने पूर्वाधार निर्माणसंगै अगाडी बढाउनेमा जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायका अगुवाहरु सहमत भएका थिए । तर स्थानीयले पूर्वाधारको काम पहिले शुरु गर्दा पछि आफुहरुको व्यवसथापन हुँदैन की भन्ने आशंका गरेपछि काम कहिले शुरु हुन्छ भन्ने अन्यौलता छाएको छ ।
२०७२ सालमा उक्त ओद्योगिक क्षेत्रको घोषणा भएको थियो । बिभिन्न चरणमा ५ सय २५ बिगा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिएपछि गत आर्थिक वर्षमा ३ सय ३८ बिगाह जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा लालपुर्जा बनाइएको छ ।
यसबाहेक ३१ बिगाह सर्वसाधारण र ३० बिगाह सशस्त्र प्रहरीलाई दिने सहमति भएको छ ।
अब बस्ति बिस्तार गरी औद्योगिक क्षेत्रको बाँकी काम गर्नुपर्ने छ । हालसम्म जग्गा, डिपिआरदेखि ईआइएको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्रदेशस्तरकै प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा बिस्तार गर्न लागिएको नौवस्था औद्योगिक क्षेत्रमा २ सय बढि उद्योग सन्चालनका लागि आवेदन परेको छ ।
आवेदन दिएका उद्योगीहरु औद्योगिक क्षेत्र कहिले बन्छ भन्दै पर्खिरहेका छन् ।