नेपालगन्ज-कपास विकास समिति, बाँकेले कपास खेतीको विस्तार गरी पुरानै विरासतमा फर्किने लक्ष्यमा अगाडि बढेको छ । त्यसका लागि पुराना क्षेत्रहरुमा कपासको खेतीका लागि अध्ययन तथा किसानहरुसंग छलफल शुरु गरिएको छ ।
कुनै बेला कपास खेतीको लहर चलेको भए पनि विभिन्न कारणले खुम्चिन पुगेको कपास खेतीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन प्रयास थालिएको छ । पश्चिम तराईको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ लगायतका जिल्लामा कपास खेती गरेर कपासमा आत्मनिर्भर हुने गरी बाँकेको खजुरामा प्रधान कार्यालय रहने गरी २०३७ सालमा कपास विकास समितिको स्थापना भएको थियो ।
त्यस पश्चात ३ हजार हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा रेसादार कपासको खेती भएको थियो । कुनै समयमा विषादीको समस्या त कुनै बेला द्वन्द्वका कारण कपास खेतीमा निकै ठूलो वाधा उत्पन्न भयो ।
झण्डै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको कपास विकास समिति संचालनमा त रहेको छ । तर, वार्षिक ७० हेक्टरमा कपास खेतीमा खुम्चिन पुगेको छ । त्यसैले गर्दा कपास प्रसार क्षेत्र विस्तार गर्दै पुराना ठाउँमा कसाप खेतीका लागि अभियान थालनी गरेको कपास विकास समिति, बाँकेका कार्यकारी निर्देशक बुद्ध थापा घर्ती बताउँछन् । उनले सोही अभियान अन्तरगत बर्दियाको कुम्भर क्षेत्रका शेयर किसानसंग छलफल चलाएका छन् ।
बर्दियाको कुम्बरमा रहेको ७ सय हेक्टर समितिको जमिन मध्ये ११७ हेकटर मुक्त कमैयालाई सरकारले वितरण गरेको छ । बाँकी ५८३ मध्ये ५५० हेक्टर शेयर किसानले हाल बसोबास गरी धान, गहुँलगायत परम्परागत खेती गर्दै आएका छन् ।
कुम्बरमा भएको जमिन खोजी गर्दै किसानहरुलाई कपास खेतीमा सहकार्यका लागि छलफल अगाडि बढाए पनि शेयर किसानहरु भने आफुहरुले जमिनको संरक्षण गरेको भन्दै व्यवस्थापन गरेर मात्र बाँकी कुरा पछि गर्ने बताएका छन् ।
२०५९ सालसम्म उथलपुल भएरै संचालन भए पनि बीचका केही वर्ष बन्द भएर २०६३ साल देखि पुनः संचालनमा आएको समिति कठिनाई अवस्थामा छ । समितिको बाँकेमा १० विगाहा, दाङको टरिगाउँमा ३ विगाहा, बर्दियाको तारातालमा ३ बिगाहा, कुम्बरमा ५५० हेक्टर जमिनका साथै भौत्तिक संरचना छ ।
बर्दियाको कुम्बरमा रहेको कपास विकास समितिको जग्गा अतिक्रमणमा छ भने भौत्तिक संरचना पनि जीर्ण छन् । त्यहाँ करोडको भौतिक संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।