नेपालगन्ज -सत्ता गठबन्धनले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई सहमत गराउन राखिएको व्याख्यात्मक टिप्पणीको संवैधानिक तथा कानूनी हैसियत नहुने र यसले सम्झौतामा केही फरक नपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
११ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी यस्तो सम्झौतामा व्याख्यात्मक टिप्पणीको अर्थ नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दुई देशबीच हुने सम्झौताबारे एउटा देशलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्ने अधिकार हुँदैन, यस्तो गर्नु एक किसिमले बलमिच्याईं पनि हो।”
एकतर्फी टिप्पणीबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन समेत नपाइने अधिकारी बताउँछन्। सम्झौतामा उल्लेखित कुरालाई हामीले बुझेको यसरी हो भन्ने दृष्टिकोण कायम गर्न भने यो काम लाग्ने उनको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, “व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्दा त बरु संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको भए राम्रो हुने थियो।”
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल भने व्याख्यात्पमक टिप्पणीले फेस सेभिङको काम गर्ने बताउँछन्। “नेताहरूले पहिला एमसीसीबारे भ्रम फैलाए, आफूले फालेको जालमा आफै परेपछि यो टिप्पणीको कुरा गरेका हुन्,” लालले भने, “आफैले भ्रमित पारेका कार्यकर्ताको अगाडि फेस सेभिङ गर्छ।”
एमसीसी सम्झौतामा यस्तो टिप्पणीले कुनै फरक नपर्ने उनको विश्लेषण छ। एमसीसी विकास परियोजना भएकाले नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
विशेष अदालत, काठमाडौंका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की २०४७ सालको संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी स्मरण गर्दै भन्छन्, “सम्झौताको यो धारालाई हामीले यसरी लिएका छौं भन्ने अर्थमा काम लाग्छ, खासगरी यो कार्यकर्ताको अगाडि फेस सेभिङकै लागि ल्याइएको हो।”
हेर्नुहोस्, व्याख्यात्मक घोषणा :
१.कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो(पसिफिक स्ट्राटेजी ) कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
२.कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२९ख ९३, दफा ५.२ ख ४० को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ ख को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए(नेपाल) ले संचालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ चको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ च अनुसारको बौद्धिक सम्पत्ति माथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्ने छ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
६.कम्प्याक्टको दफा ३.८ क को सम्बन्धमा, एमसीए नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परिक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने छ भन्ने घोषणा गर्दछ।
७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ क को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधिरकार्यक्रमहरुले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले तीस ३० दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ ग को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरु बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हद सम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ।
९.कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट भन्दा माथि रहने छ । भन्ने घोषण गर्दछ । साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूरपरियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा। विद्युत् प्रसारण आयोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरु, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ ।
११। नेपालले मिति २०७८/५र२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाई .