काठमाडौं। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा सर्बोच्च अदालते अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिनै फैसाल गरेको छ। मंगलबार, बिहीबार र शुक्रबार दिनभरी भएको सुनुवाइपछि सर्बोच्चको संयुक्त इजलासले सरकारको कदमलाई गलत ठहर्याउँदै अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यद्यपी मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन। तर, पूर्ण इजलासले निर्णय गर्नुअघिसम्मलाई गभर्नर अधिकारीले राहत पाएका छन्।
मंगलबार र बिहीबार निरन्तर सुनुवाइपछि शुक्रबार पनि सुनुवाइ भएको थियो।
शुक्रबार बिहानै आझै सबै सक्ने गरी संयुक्त इजलास बसेको थियो। तर बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका बारेमा निर्णय गर्न ुफुल कोटु बसेपछि शुक्रबार अबेर मात्र अन्तरिम आदेश आएको हो।
न्यायाधिस सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। सरकारले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन सुरु गरेको थियो।
त्यसबिरुद्ध अदालत पुगेका गभर्नरको पक्षमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश आएपछि उनी राष्ट्र बैंकमा पुनस् बहाली भएका थिए।
गभर्नरका वकिलहरुले छानविन गर्न गठित समितिनै संबिधान बिपरित भएको तर्क अगाडि सारेका थिए। सरकारी वकिलहरुले सरकारले छानबिन नै गर्न नपाउनेजस्ता आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको जिकिर गरेका थिए।
उनीहरुले छानबिन गर्दा निलम्बन हुने ऐनको ब्यवस्था भएको भन्दै सरकारको छानबिन गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न तर्क गरेका थिए।