नेपालगन्ज -बैंकिङ कसुरमा धमाधम उम्मेदवारी खारेज हुन थालेकाे छ । याे मुद्दाले राजनीतिमा हलचल मच्चाएको छ ।
रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर-२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका सत्ता गठबन्धनका राजु गुरुङकाे उम्मेदवारी खारेज भयाे । निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गरी उम्मेदवारी खारेज गरिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका गुरुङ नेकपा एकीकृत समाजवादी, रूपन्देहीका अध्यक्ष हुन्।
निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गरी अदालतले बैंकिङ कसुरमा जरिवाना गरेकाले गुरुङ उम्मेदवार बन्न अयोग्य भएको ठहर गर्दै उम्मेदवारी खारेज भएको जानकारी दिएको हो।
गुरुङलाई अदालतले बैंकिङ कसुरमा दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको र उक्त जरिवानासहितको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नदिएको प्रमाण फेला परेपछि उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो।
गुरुङसहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक चित्रकार खनाल सहितका नाममा रहेको कम्पनीले वेस्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन्स एन्ड सप्लार्यस प्रालिका अध्यक्ष अन्जीत विष्टलाई दिएको चेक बाउन्स भएपछि उनीहरूविरूद्ध २०७६साउन ६ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालिका अध्यक्ष राजु गुरुङ र सञ्चालक निर्भीक चित्रकार खनाल, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सन्जिव राई र शक्तिमान डंगोल समेतले दिएको चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा २०७८ मंसिर १२ गते उनीहरूमाथि जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो।
गुरुङ लगायतलाई जनही दुई हजार जरिवाना र २ करोड २५ लाख रूपैयाँको चेक काटिएको मितिदेखि २०७६ साउन ६ गते सम्मको सयकडा १० प्रतिशतका दरले कानुन बमोजिमको ब्याजसहित भुक्तानी दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो।
गुरुङहरूको उक्त कम्पनीले २०७३ साल फागुन २० गते २५ लाख, फागुन ३० गते २५ लाख, चैत १५ गते २४ लाख, चैत ३० गते ५४ लाख, २०७४ वैशाख १५ गते २५ लाख, वैशाख ३० गते ३० लाख, जेठ १५ गते ३५ लाख रूपैयाँ गरी ७ वटा चेक दिएकामा बैंकमा पर्याप्त रकम नभएको भन्दै फिर्ता भएपछि उनीहरूविरूद्ध उजुरी परेको थियो।
यस्तै रुकुम पश्चिम प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर (ख) का नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रेम प्रकाश ओलीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ । बैङ्किङ कसुरमा उच्च अदालत सुर्खेतबाट दोषी ठहर भई सजाय पाएका ओली विरुद्ध उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको भन्दै सोमबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रुकुम पश्चिममा उजुरी परेको थियो ।
माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा क्षेत्र नं.२ का उम्मेदवार राजकुमार शर्माको तर्फबाट दाबी विरोधको उजुरी परेकोमा छानबिनपछि निर्वाचन आयोगले मङ्गलवार उम्मेदवारी खारेज गरेको हो ।
काँग्रेस नेता ओलीमाथि बैङ्किङ कसुर मुद्दामा एक महिना कैद र जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको तर ओलीले भुक्तान नगरेकाले अयोग्य रहेको उजुरीमा उल्लेख थियो ।
गठबन्धनको भागवण्डा अनुसार रुकुम पश्चिम प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर (ख)मा काँग्रेस/माओवादी भनेर नै उल्लेख गरेको थियो । सोहीअनुसार माओवादीका साथै काँग्रेसले पनि ओलीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।
के हो बैंकिङ कसुर ?
कानुनी व्यवस्थाविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम हिनामिना गर्नुलाई बैंकिङ कसुरका रूपमा लिइन्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनधिकृत रूपमा खाता खोल्ने तथा रकम भुक्तानी दिने, अनधिकृत रूपमा एउटा व्यक्ति वा संस्थाको चेक तथा खातको विवरण अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई दिने, धितोको अस्वाभाविक मूल्यांकन गरी ऋण लिने तथा दिने काम बैंकिङ कसुरभित्र पर्छन् ।
के छ कानुनमा ?
बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ मा अनधिकृत रूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने उल्लेख छ । ऐनमा व्यवस्था छ–
कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा देहायको कार्य गर्न हुँदैन–
(क) नक्कली कागजात पेस गरी खाता खोल्न वा त्यस्तो कागजात पेस गरी खाता खोल्न लागेको छ भन्ने जानी जानी खाता खोलिदिन वा त्यस्तो खातामा रकम जम्मा गर्न, गराउन वा त्यस्तो खाताबाट रकम निकाल्न वा सो कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्न हुँदैन ।
(ख) कानुनबमोजिमबाहेक काल्पनिक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता खोल्न वा खाता खोलिदिन हुँदैन ।
(ग) आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन हुँदैन ।
दफा ५ मा अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुने उल्लेख छ । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम निकाल्दा वा भुक्तानी दिँदा देहायको कार्य गर्न नहुने ऐनले बताएको छ–
– अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकाल्न (ऐनको ५, क),
– अनधिकृत रूपमा ग्राहकको खाताबाट रकम रकमान्तर गर्न वा नगद भुक्तानी दिन (ऐनको ५, ग) ।
दफा ६ मा विद्युतीय माध्यमको दुरूपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने उल्लेख छ । यसमा कसैले पनि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अटोमेटेड टेलर मेसिन (एटिएम) कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरूपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने उल्लेख छ ।
दफा ७ मा अनधिकृत रूपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने व्यवस्था छ । यस दफाअनुसार कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा वा दिँदा देहायको कार्य गर्नुहुँदैन–
(क) गलत, झुट्टा वा नरहे/नभएको वित्तीय विवरण पेस गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिन वा दिन,
(ख) धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिन वा दिन,
(ग) झुट्टा विवरणका आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाई बढी कर्जा लिन वा दिन,
(घ) आफूलाई प्राप्त भएको अख्तियारी वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न वा उपलब्ध गराउन,
(घ) (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले सो बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रचलित कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली वा प्रचलित कर्मचारी सापटी वा सुविधासम्बन्धी विनियमावलीबमोजिम पाउने कर्मचारी सुविधाअन्तर्गतको कर्जा वा सापटीबाहेक अन्यतवरले आफ्नो बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा सापटी लिन,
(घ) (२) बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानुनबमोजिम वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने शेयरधनी वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवारका सदस्यले आफ्नो बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन,
तर, मुद्दती रसिद, सुन वा सरकारी ऋणपत्रको सुरक्षणमा कर्जा लिन उल्लिखित व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(ङ) कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थालाई एकपटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा नभई सोही सुरक्षण अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा राखी पुनः कर्जा लिन वा दिन,
तर, सुरक्षणको मूल्यले खामेको हदसम्म सहवित्तीयकरणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम दोस्रो हक कायम (पारिपासु) हुने गरी कर्जा दिन वा लिन यो बन्देज लागू हुने छैन ।
(च) मा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वित्तीय हैसियत नभएको वा आपूmले अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिको नाममा संस्था संस्थापना गराई त्यस्तो संस्थामार्फत वा नक्कली ऋणी खडा गरी त्यस्तो ऋणीमार्फत कर्जा लिन वा त्यस्तो कुरा जानी जानी कर्जा दिन वा कर्जा लिने वा दिने कार्य गर्न वा गराउन,
(छ) ग्राहकको कारोबारको तुलनामा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिन,
(ज) कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएबापत कुनै किसिमको अनुचित लाभ लिन वा दिन ।
(झ) बैंक वा वित्तीय संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण प्रवाह गर्न अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफूले समेत ऋण सुविधा उपभोग गर्ने मनसायले नक्कली ऋणी खडा गरी त्यस्तो ऋणको पुरै वा आंशिक रकमको भुक्तानी लिन वा दिन,
(ञ) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण प्रवाह गर्न अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा कुनै प्रकारको ऋण प्रवाह गर्न ।
दफा ८ मा कर्जाको दुरूपयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । यसअन्तर्गत कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरूपयोग गर्नु वा गराउनु नहुने व्यवस्था छ ।
दफा ९ मा बैंकिङ स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरूपयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । यस दफाअन्तर्गत बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानुनबमोजिम वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने सेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, मेनेजिङ एजेन्ट वा सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो व्यक्तिका परिवारका सदस्यले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट सुविधा लिई वा अन्य कुनै तरिकाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्रोत र साधनको दुरूपयोग गर्न नहुने प्रावधान छ ।
दफा १० मा ऋणीले रकम झिक्न र सम्पत्ति प्राप्त गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
दफा ११ मा ऋणीको चालू परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी ऋण वा सुविधा रोक्न नहुने उल्लेख छ ।
दफा १२ मा कागजात वा खाता बही सच्याई किर्ते वा जालसाजी गरी हानि–नोक्सानी पुर्याउन नहुने उल्लेख छ ।
दफा १२ (क) मा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई झुक्याई काम/कारोबार गर्न नहुने उल्लेख छ ।
दफा १३ मा बढी, कम वा गलत मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरण तयार गर्न नहुने उल्लेख छ ।
कति हुन्छ सजाय ?
ऐनको व्यवस्थाअनुसार बैंकिङ कसुरको मात्राअनुसार बिगो भएको अवस्थामा एक वर्ष कैद, १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी एक करोडसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ ।