नेपालगन्ज – बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बाँके,बर्दिया र दाङ्ग जिल्लामा ५ हजार ७ सय २९ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरेका छन् । यसरी बितरण गरिएको कर्जा सहज ढङ्गले प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालगन्ज कार्यालयले गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यि जिल्लामा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनको प्रतिवेदन सार्बजनिक गर्दै बैंकले कागजी प्रक्रिया बाहेक अन्य कार्यमा खासै झन्झट नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागीहरुले सहजरुपमा कर्जा प्राप्त गरेको देखिएको र बैंकले कर्जा दिनूपुर्व व्यावसायिक योजना मागेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको देखिएको छ ।
हालै सार्बजनिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, बाँकेमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनेको संख्या एक हजार ८ सय ९८, बर्दियामा एक हजार ३ सय २२ र दाङ्गमा सबैभन्दा धेरै दुई हजार पाँच सय ४९ रहेको छ । यो कर्जा वितरणको बिबरण २०७८ कात्र्तिकसम्मको हो । त्यसयता भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्य नियमित कर्जा दिन समेत धौंधौ परेको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा सहुलियतपूर्ण कर्जा सहज तरिकाले सर्बसाधारणले पाइरहेको दाबी गरेता पनि अझै पनि धेरै नागरिकहरु उक्त कर्जाको पहुँचमा छैनन् । जुन कुरा अध्ययनले नै पुष्टि गरेको छ ।
के हो सहुलितपूर्ण कर्जा ?
नेपाल सरकारले निश्चित वर्ग र समूदायलाई लक्षित गरी ब्याज अनूदान मार्फत सहूलियतपुर्ण कर्जाको माध्यमबाट उद्यमशीलता, आय र रोजगारीमा जोड दिन खोजेको छ । कृषि तथा पशूपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्धर्न गरी उत्पादन एवम् रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार यूवाहरुलाई देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका यूवाहरुको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समूदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधूनिकीकरण एवम् प्रवद्र्धन गरी उद्यमशीलता जस्ता विकास गर्नु हो ।
व्यवसायिक कृषि तथा पशूपन्छी कर्जा रु. ५ करोडसम्म, शिक्षित यूवा स्वरोजगार कर्जा रु. ७ लाख सम्म, विदेशबाट फर्केका यूवा परियोजना कर्जा रु. १० लाख सम्म, महिला उद्यमशील कर्जा रु.१५ लाख सम्म, दलित समूदाय व्यवसाय विकास कर्जा रु.१० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा रु.५ लाखसम्म, भुकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा रु.३ लाखसम्म, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि रु.५ करोड सम्म, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि रु.२ लाखसम्म र यूवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा रु.५ लाख सम्म प्रदान गर्ने गरिएको छ । कर्जाको सीमा प्रति ऋणी रु.५ करोड रुपैयाभन्दा बढी र रु.१० करोडसम्म केन्द्रीय समन्वय तथा अनूगमन समितिमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्नूपर्ने र समितिले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दूभन्दा बढी नहूने गरी ब्याजदर कायम गर्नूपर्ने र यसरी निर्धारण गरिएको ब्याजदर मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याजदर अनूदान सूविधा उपलब्ध हूनेव्यवस्था छ । महिला उद्यमशीलता कर्जाको हकमा यो अनूदान छ प्रतिशत उपलब्ध हूने तर ५ करोड रुपैया भन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशूपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याजदर अनूदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
अध्ययनको निष्कर्ष तथा सूझावहरु
निष्कर्ष
१ सर्वेक्षण गरिएका जिल्लाहरुमा सहूलियतपुर्ण कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढंगले प्रवाह भएको देखिएको छ । कागजी प्रक्रिया बाहेक अन्य कार्यमा खासै झन्झट देखिएको छैन । सर्वेक्षणमा ७३.८८ प्रतिशत सहभागीहरुले सहजरुपमा कर्जा प्राप्त गरेकोदेखिएको छ ।
२. बैंकले कर्जा दिनूपुर्व व्यावसायिक योजना मागेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको देखिन्छ भने कर्जा प्रवाह पश्चात् अधिकांश बैंकले सहभागीहरुको उद्योग÷व्यवसाय नियमित रुपमा अनूगमन गरेको देखिन्छ ।
३. सहूलियतपुर्ण कर्जाबाट ९२.९८ प्रतिशत सहभागीहरुको आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आएको देखिन्छ ।
४.सर्वेक्षणमा १०.४० प्रतिशत सहभागीहरुले सहूलियतपुर्ण कर्जाबाट सञ्चालित उद्योग÷व्यवसायमा आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाई समेत सहभागी गराएको पाइएको छ भने ३९.९१ प्रतिशत सहभागीहरुले आफ्ना परिवारका सदस्य बाहेक अन्य कर्मचारी तथा कामदारहरुलाई पुर्ण रोजगारी उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।
५. उद्योग÷व्यवसायबाट कूल लगानीको वार्षिक १८.८३ प्रतिशत आम्दानी कमाएको देखिएको छ । यसमध्ये कृषि कर्जाबाट सञ्चालनमा रहेका उद्योग÷व्यवसायहरुले वार्षिक १८.४३ प्रतिशत, महिला उद्यमशील कर्जाबाट १८.७५ प्रतिशत र अन्य कर्जामा सहूलियतपुर्ण कर्जाबाट २८.५७ प्रतिशत आम्दानी आर्जन गरेको देखिन्छ ।
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको सहूलियतपुर्ण कर्जा रकमको सहभागीहरुले बार्षिक ३८.६९ प्रतिशत आम्दानी गरेको देखिएको छ। जसकारण लिएको कर्जाको स¤ावा–व्याज भूक्तानीमा समस्या नभएको पाइएको छ ।
७. सर्वेक्षणमा सहूलियतपुर्ण कर्जाबाट अधिकांश सहभागीका परिवारको शिक्षा, स्वस्थ्य लगायत अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तूको गूणस्तरमा समेत सूधार भएको पाइएको छ ।
८. सर्वेक्षणमा अधिकांश सहभागीहरुले सहूलियतपुर्ण कर्जा रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरानो ऋणको भूक्तानी तथा अन्य घरयासी खर्चमा प्रयोग गरेको देखिएको छैन ।
सूझावहरु
गरिब तथा बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उद्यमशिलता विकास गर्न सहूलियतपुर्ण कर्जा सम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणमा गराउनू पर्ने र लक्षित वर्गलाई ध्यानमा राखी वित्तीय साक्षरता लगायतका अन्य प्रवर्धानात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नूपर्ने देखिन्छ । सर्वसाधारणको जानकारीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहूलियतपुर्ण कर्जाको बारेमा कार्यालय परिसरमा स्पष्ट देखिने गरी फ्लेक्स, ब्यानर लगायतका अन्य सुचनामुलक जानकारी राख्नूपर्ने देखिन्छ ।
सहूलियतपुर्ण कर्जाबाट व्यवसाय सूरु गरे पश्चात् प्रतिफल प्राप्त हून केही समय लाग्ने व्यवसाय तथा परियोजनाहरुको हकमा सूरुका केही महिनाका लागि व्याज भूक्तानीमा पूनरावलोकन गर्नूपर्ने देखिन्छ । सहूलियतपुर्ण कर्जामा व्यावसायिक कृषि तथा पशूपन्छी कर्जा बाहेक अन्य शीर्षकमा कर्जा रकम बढाउनूपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सहूलियतपुर्ण कर्जाको सदूपयोगिताको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारले अनूगमन तथा निरीक्षण गर्ने कार्यलाई थप जोड दिनूपर्ने देखिन्छ ।