काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न राख्नुपर्ने नगद मार्जिनको व्यवस्था खारेज गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले आयात निरूत्साहन गर्न आयातमा मार्जिन राख्ने व्यवस्था गरेको थियो। बिहीबार सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न बैंक वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई जारी गरेको एकिकृत परिपत्र–२०७८ को इपा परिपत्रः २०७८ बैशाख १ लाई खारेज गरेको जनाएको छ।
अब वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले विदेशी विनिमय ऐन, २०१९को दफा १२ को अधिकारी प्रयोग गरी कारोबार गर्न परिपत्र जारी गरेको छ।
आयात निरूत्साहित गर्न लिइएको नगद मार्जिन व्यवस्था खारेज नगर्दा व्यवसायी समस्यामा रहेको जनाउदै आइरहेका थिए। सरकारले आयात प्रतिबन्ध पूर्णरूपमा खारेज गरिसकेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद राख्नुपर्ने व्यवस्था नहटाउँदा आफूहरू समस्या परेको उनीहरुको गुनासो थियो।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निरन्तर दबाब रहेका बेला राष्ट्र बैंकले वस्तु आयात कडाइ गर्न नगद मार्जिनको सहारा लिएको थियो। तर, अहिले विस्तारै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएको र सरकारले पनि आयात खुलाइसक्दा पनि केन्द्रीय बैंकले नगद मार्जिन नहटाउँदा ठूलो रकम जोहो गर्नुपरेको गुनासो थियो।
राष्ट्र बैंकले कतिपय वस्तुको आयातमा सतप्रतिशत र केही वस्तुमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था थियो। केन्द्रीय बैंकले चिनी, चकलेट, मिनरल वाटर, मदिरा, भिनागर, चुरोट, सुर्तिजन्य वस्तु, परफ्युम, कस्मेटिक सामान, काठका वस्तु तथा सामानहरू, जुत्ता चप्पल, छाता, लठ्ठि, मार्वल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिक जस्ता वस्तुहरुको आयात गर्दा सतप्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै प्रतितपत्र खोल्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको थियो।
यसैगरी मोटरसाइकल र विद्युतीय सवारीसाधान बाहेकका सवारीसाधन आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै एलसी खोल्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो।