नेपालगन्ज- बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध चर्किएको अन्दोलनविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सिइओहरुको ४ वटै संगठन एक भएका छन् । बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघ,विकास बैंकर्स सँघ,वित्त संघ र लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता कृयाकलापलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरुले बैंक-वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलनको घोषणा तथा कर्मचारीहरुलाई हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु र अराजक व्यवहार प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र कुनै पनि बिरोधको आडमा जबरजस्ती कानून आफ्नो हातमा लिई हुने अराजक घट्नालाई समयमै नियन्त्रण गर्ने तर्फ राज्यको ध्यान गएको छ भन्नेमा हामी विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाख भन्दा धेरै निक्षेप खाता मार्फत झण्डै रु ५,४०० अर्ब निक्षेप संकलन र १८ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरु मार्फत् रु ४,८०० अर्ब भन्दा धेरै कर्जा परिचालन गर्दै आइरहेका छन् । यस क्षेत्रले ५३ हजार भन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षमा राज्यलाई ३४ अर्ब भन्दा धेरै कर तिरेको र कोभिड संक्रमणमा व्याजदर छुट मार्फत ऋणीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा १० अर्ब भन्दा धेरैको व्याजमा छुट दिएको छ।
देशको दुरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरुले झण्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरुलाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै २३ हजार भन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी समेत प्रदान गरेको छ । बैंक-वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुको आफ्ना ग्राहकहरुसंग रही आएको सुमधुर सम्बन्धलाई एकाध नकारात्मक क्रियाकलापले बिथोल्न नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कुनै पनि बैंक-वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिए पछि नियमित रुपमा कर्जाको साँवा÷किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुनेछ। विभिन्न शर्तहरुको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए पछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुनुका साथै यस प्रकारका क्रियाकलापहरु कसैको हितमा नहुने, यसले असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्न सक्ने हुनाले यस प्रति सजग रहन समेत आग्रह गरेको छ।
बैंकरवित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु नियामक निकायद्वारा जारी गरिएको नीति÷निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधिनमा रही बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको र आफ्ना ग्राहकहरुको हक–हित तर्फ सदैव सचेत रहने हुनाले कानून विपरित कुनै पनि गतिविधिहरु नगर्न र केही समस्या भएको खण्डमा सम्बन्धित संस्थासंग छलफल गरी अघि बढ्नु नै हितकारी हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।