‘बास्तविक रकम भन्दा बढि कारोवार तमसुकमा उल्लेख गरि वडा कार्यालयमा प्रमाणित गर्न आउने प्रवृत्ति देखिएकोले अव उप्रान्त बैंक मार्फत सम्बन्धित ऋणीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर उपलब्ध नभएमा लिखित प्रमाणित नगरिने ब्यहोरा सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।’
-केदारप्रसाद अधिकारी, वडा सचिव नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नंं. २२
नेपालगन्ज २३ मंसिर । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहबाट प्रमाणित नभएको लिखत सरकारी आले मान्यता दिदैनन् । त्यसैले त्यस्ता लिखत वडा कार्यालयले प्रमाणित गरिदिनुपर्छ । तर मिटरब्याजीले ऋणीलाई प्रभावमा पारेर बास्तबिक भन्दा दोब्बर बढिको तमसुक प्रमाणित गराइरहेका छन् ।
लिखित प्रमाणित गर्दा बैंकमा पैसा जम्मा गरेको भौचर पेश गर्नुपर्छ । भौचर पेश गर्दा ऋणी नठगिने भए पनि त्यो व्यवस्थालाई कतिपय वडा कार्यालयले प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । जसका कारण बास्तबिक भन्दा दोब्बर बढि ऋणको तमसुक बनाउने मिटरब्याजीको ठगी भन्दा सरकारी निकायबाटै प्रमाणित भई ऋणी झन् मर्कामा पर्ने देखिएको छ । बाँकेका सबै वडा कार्यालयमा यो व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिएको पाइदैनन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष प्रमोद रिजाल भन्छन्,—‘तमसुक जस्ता लिखत प्रमाणित गर्दा बैंकको भौचर पेश गर्ने कुरालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भौचर नहेरी लिनेदिने बीचको सहमतिकै आधारमा मात्रै वडाले प्रमाणित गर्दा भोली समस्या हुन सक्छ ।’ वडामा प्रमाणित गर्न आउँदा ऋण दिनेले ऋण लिनेलाई प्रभावमा पारेर भएपनि बास्तबिक भन्दा दोब्बर बढि ऋणमा तमसुक गराउन मन्जुर गराउन सक्ने रिजाल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्,—‘त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि भौचरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ तर कतिपय मिटरब्याजीहरुले तमसुकमा उल्लेख गरेको रकम बैंकमा जम्मा गरेर भौचर वडामा पेश गर्ने र पछि ऋणीबाट आधा पैसा लिने गरेको भएपनि यथेष्ट प्रमाणहरु भेटिएका छैनन् । बास्तबिक भन्दा दोब्बर बढि ऋणको तमसुक गराउन खोज्नेलाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ ले फेला पारेपछि अब बैंक भौचरलाई तमसुकका लागि अनिवार्य प्रमाण मान्ने भएको वडा सचिव केदारप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्,—‘यस्तो समस्या देखेपछि हामीले बैंकमा पैसा जम्मा गरेको भौचर ल्याउन अनिवार्य गरेका छौं ।’ बिहीवार वडाले सूचना नै जारी गरेर ‘बास्तविक रकम भन्दा बढि कारोवार तमसुकमा उल्लेख गरि वडा कार्यालयमा प्रमाणित गर्न आउने प्रवृत्ति देखिएकोले अव उप्रान्त बैंक मार्फत सम्बन्धित ऋणीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर उपलब्ध नभएमा लिखित प्रमाणित नगरिने ब्यहोरा सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।’
संसदको विधायन समितिले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको लिखत सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडाबाट प्रमाणित गर्नपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन पारित गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । प्रचलित मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएका ६ वटा विधेयकमध्ये ‘देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफावार छलफल टुंग्याउँदै समितिले स्थानीय तह वा वडाबाट प्रमाणित नभएका लेनदेनका कागज अदालतबाट कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
‘कानुनबमोजिम कुनै निकायबाट प्रमाणित वा पारित गर्नपर्ने वा त्यस्तो निकायमा अभिलेख रहने वा त्यस्तो निकायबाट अभिलेख रहने वा त्यस्तो निकायबाट कार्यान्वयन हुनेबाहेकका यस परिच्छेदबमोजिम हस्ताक्षर वा ल्याप्चे सहीछाप गर्नपर्ने ५० हजार रुपैयाँ वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्धारण गरेको भन्दा बढी रकमको नेपालभित्र घरसारमा तयार भएको लिखत सम्बन्धित पक्षहरू स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयमा उपस्थित भई सक्कल लिखतको शिरमा त्यस्तो कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ ।