नेपालगन्ज २ पुस । पश्चिमकाे आर्थिक केन्द्र नेपालगन्जमा प्रहरी,प्रशासन र निजिक्षेत्रबीच द्वन्द बढेकाे छ । राजश्व चुहावट जस्ताे बिषय कानुनी उपचारकाे बिषय बन्नुपर्नेमा दुवै निकाय सार्वजनिकरुप आरोपप्रत्याराेपमा लागेका छन् ।
नेपालगन्ज भंसारबाट पास भएको एउटा मालबाहक ट्रक सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेपछि उत्पन्न बिवादका बिषयमा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ(नेउवा संघ)ले औपचारिकरुपमा मुख खाेलेकाे त्यसका प्रहरीले बलजफ्ती गरेकाे आरोपि लगायाे । त्यस अघि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पाेखरेलले न्युरोड घटनामा प्रहरी सहि रहेकाे प्रमाणित गराउन दुईवटा स्ट्याटस लेखे जसले तरंग पैदा गरेकाे छ । आर्थिकक्षेत्र शिथिल बनेका बेला कानुनी कारबाही र उपचार बिषय बन्नुपर्ने घटनामा सार्बजनिक आरोपप्रत्याराेपले सकारात्मक संदेश दिएको छैन ।
सशस्त्र प्रहरी बलले व्यवसायीमाथि लाठीचार्ज गर्दै सामान नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाउँदै संघले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघका महासचिव भिम बहादुर रानाभाटले आइतबार प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै न्यूरोड नेपालगन्जको गिप्सन आशिका इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक जुआरा बुढाले २९ मंसिर २०८० मा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा दिएको निवेदन अनुसार ६०३६५८३४५०११०NP एक्जिम कोर्ड प्रयोग गरी २९ मंसिर २०८० को दिन गाडी नं. HR६७३११३० मा रहेको पसलको १११६० थान कम्मललगायतका सामान प्रज्ञापन पत्र दर्ता नं. २९३१२ बाट दर्ता भइ जाँचकी भुपराज पाण्डे र अधिकृत पूर्णप्रसाद लम्सालबाट चेकजाँच भएको बताएका छन् ।
यसरी भन्सार तिरेर आएको सामान पसलमा पुग्दा शसस्त्र प्रहरी बलको टोलीले जबरजस्ती रुपमा उक्त गाडी नियन्त्रणमा लिने कार्य गरेकाे आरोप लगाउदै उक्त कार्यप्रति घोर आपत्ति गरिएको छ। गाडी नियन्त्रणमा लिने क्रममा शसस्त्र प्रहरी बलको टोलीले संघका अध्यक्ष टंक बहादुर धामी, प्रथम उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओली, द्वीतिय उपाध्यक्ष हरिलाल न्यौपाने, महिला उपाध्यक्ष मन्दिरा पाण्डे, उपमहासचिव टेक बहादुर खड्का, कोषाध्यक्ष मख्खन बहादुर धामी, कार्य समिति सदस्यहरु र उद्योगी व्यवसायीमाथि लाठी प्रहार गरेको दावी गरिएको छ ।
गृह प्रशासनले मुस्कानसहितको सेवा दिने भनेर प्रचार गर्ने तर प्रहरी प्रशासनलाई सहजीकरण गर्न गएका उद्योगी व्यवसायीको अगुवामाथि लाठी प्रहार गर्ने कार्य आपत्तिजनक भएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । व्यवसायीमाथि लाठी प्रहार गर्ने शसस्त्र प्रहरी बलको टोलीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न गृहमन्त्रालयसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
१०० रुपैयाँभन्दा माथिको सामानको अनिवार्य रुपमा भन्सार तिर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न संघले जमुनाहा नाकामै बैठक बसेर, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै दवाब दिँदै आइरहेको स्मरण गराउन गराइएको छ ।
कोरोना महामारीपछि बैंकको बढ्दो व्याजदर र आर्थिक मन्दीले मारमा परेका उद्योगी व्यवसायीको पीडामा मल्हम लगाउनु पर्ने भन्सार दर, भन्सार प्रणाली र भन्सार नाकालाई व्यवस्थित नगरी भन्सार तिरेर आयात गरिएका सामानलाई विभिन्न बाहानामा पुनः अर्को निकायले दुःख दिने कार्यले व्यवसायीलाई धरासायी बनाउने खेल रहेको संघकाे ठम्याइँ रहेको छ ।
त्यसैले भन्सार चेकजाँचमा भएका कमि कमजोरीलाई सच्चाउँदै उद्योगी व्यवसायीले कर तिरेर एकद्वार प्रणालीबाट सामान आयात निर्यात गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न पनि संघ नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
यता आयातकर्ता व्यापारी र नेपालगन्ज भंसार कर्मचारीकाे मिलेमतोमा राजश्व चुहावट हुने गरेकाे पाइएको भन्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पाेखरेलले प्रमाण नै सार्बजनिक गरिदिएका छन् ।भंसारबाट पास भएका तर राजश्व चुहावटकाे आशंकामा बरामद गरिएको सामानकाे अनुसन्धान गर्दा त्यस्ताे पुष्टि भएको उनकाे भनाइ छ ।
भंसारबाट प्रज्ञापन पत्रभरी राजश्व समेत तिरेर गन्तव्य तर्फ प्रस्थान भएका सवारी साधनहरु मध्ये २०८० श्रावण देखि हाल सम्म “राजस्व चुहावट भएको भरपर्दो सूचनाको आधारमा” सशस्त्र प्रहरी बलले केही सामान गाडी सहित नियन्त्रण लिएरकाे थियाे ।
पाेखरेलले त्यसरी नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कोहलपुरमा बुझाएको घटनाहरुको बिवरण र त्यसमा राजस्व अनुसन्धानबाट भएको छानबिन पछि पुष्टि भएको चुहावटको आधारमा निर्धारण भएको जरिवाना रकमको बिवरण सार्वजनिक गरेको छन् ।
भंसार तिरेको प्रमाण नभएको मालबस्तु जफत गरि भंसारमा बुझाईन्छ तर भंसारमा राजस्व बुझाएको भए पनि मूल्य , परिमाण , बस्तुको प्रकृति हेराफेरी गरि राजस्व चुहावट भएको सूचना प्राप्त भएमा राजस्व अनुसंधान बुझाईने कानूनी अभ्यास भएको उनले स्मरण गराए ।
भंसार प्रकृया पूरा हुँदैमा अन्य नियामक निकायले छानबिन गर्न मिल्दैन भन्नू उपयुक्त नहुने पाेखरेलकाे भनाइ छ भंसारबाट पास भएका तर राजश्व चुहावटमा कारबाहीमा परेका उदाहरण छन् ।